Budget 2026 Key Points : भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर होणार आहे, सर्वसामान्यांपासून ते बड्या उद्योजकांपर्यंत सर्वांच्या नजरा अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेकडे लागल्या आहेत. वाढत्या महागाईच्या काळात मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी सरकार यावेळी महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्याची शक्यता आहे. विशेषतः प्राप्तिकरातील सवलती आणि 'मेक इन इंडिया'ला चालना देणाऱ्या वस्तूंवर सरकारचा भर असणार आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये तुमची बचत वाढवण्यासाठी आणि दैनंदिन खर्च कमी करण्यासाठी नेमकी काय गणिते मांडली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

काय स्वस्त होऊ शकते?

यंदाच्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औषध क्षेत्राला मोठी लॉटरी लागण्याची शक्यता आहे. मोबाईल फोनच्या सुट्या भागांवर (उदा. कॅमेरा मॉड्यूल, डिस्प्ले) कस्टम ड्युटी कमी झाल्यास स्मार्टफोन आणि टॅब्लेट स्वस्त होऊ शकतात. तसेच, कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधे आणि जीवनावश्यक वैद्यकीय उपकरणांवरील कर कमी होण्याचे संकेत आहेत.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) बॅटरीवरील टॅक्स घटल्यास इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आणि कार सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येतील. याशिवाय, गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर सवलत २ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवल्यास हक्काचे घर घेणे स्वस्त पडेल. आरोग्य विम्यावरील १८% जीएसटी कमी झाल्यास पॉलिसीचे प्रीमियमही कमी होऊ शकतात.

काय महाग होऊ शकते?

स्वदेशी उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार आयात केलेल्या चैनीच्या वस्तूंवर (Imported Luxury Items) सीमा शुल्क वाढवू शकते. यामुळे परदेशी घड्याळे, महागडे शूज, प्रीमियम कार आणि परदेशी सौंदर्य प्रसाधने (कॉस्मेटिक्स) अधिक महाग होण्याची शक्यता आहे.

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही तंबाकूजन्य पदार्थ, सिगारेट आणि गुटख्यावर 'एनसीसीडी' (NCCD) वाढवला जाऊ शकतो, ज्यामुळे व्यसनी लोकांच्या खिशाला मोठी कात्री लागेल. थोडक्यात सांगायचे तर, ज्या वस्तू भारतात तयार होतात त्या स्वस्त करण्यावर आणि परदेशातून येणाऱ्या चैनीच्या वस्तूंवर अधिक कर लावण्यावर सरकारचा कल असू शकतो.

करदात्यांना 'बंपर' दिलासा मिळण्याची शक्यता

यंदाच्या बजेटचे सर्वात मोठे आकर्षण प्राप्तिकरातील बदल असू शकतात. १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 'झिरो टॅक्स' देण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याची चर्चा बाजारात आहे.

तसेच, पगारदार वर्गासाठी 'स्टँडर्ड डिडक्शन' ७५,००० रुपयांवरून थेट १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते. यामुळे सामान्य माणसाच्या हातात खर्च करण्यासाठी अधिक पैसे उरतील आणि त्यांची क्रयक्षमता (Purchasing Power) वाढण्यास मदत होईल. एकूणच, हे बजेट मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला महागाईपासून वाचवणारे आणि बचतीला प्रोत्साहन देणारे ठरेल, अशी दाट शक्यता आहे.