Tamil Nadu Assembly Twitter/ @ANI
देश

Breaking: तामिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय; MBBS/BDS प्रवेशासाठी NEET ची आवश्यकता नाही

AIADMK ने या विधेयकाला पाठिंबा दिला मात्र भाजपने वॉकआउट केला.

दैनिक गोमन्तक

तामिळनाडू सरकारने एक नवीन विधेयक मंजूर केले असून ज्या अंतर्गत राज्यातील स्पर्धात्मक विद्यार्थ्यांना NEET 2021 परीक्षेतून सूट देण्यात येणार आहे. NEET अर्थात राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा ही देशभरातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रीकृत परीक्षा आहे. परंतु तामिळनाडू सरकारच्या विधेयकानुसार राज्यातील विद्यार्थ्यांना या परीक्षेपासून सूट देण्यात येणार आहे. विरोधी पक्ष AIADMK म्हणजेच AIADMK नेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. या विधेयकानुसार सरकारला त्यांच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना केंद्रीकृत परीक्षेऐवजी वैद्यकीय प्रवेशासाठी स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध करुन दिला आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, विद्यार्थ्यांना बारावीच्या गुणांच्या आधारे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही स्थान देण्यात यावे.

तामिळनाडू सरकारचे काय तर्क

सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, जर विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून मेडिकलचा अभ्यास करण्याची संधी उपलब्ध झाली, तर समाजातील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व आपोआप मिळेल. सरकारने त्यास सामाजिक न्याय व्यवस्थेशी जोडले आहे. स्टालिन सरकारने राज्यातील वैद्यकीय मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांसाठी 7.5 टक्के कोटा प्रस्तावित केला आहे.

राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली होती

खरं तर, तामिळनाडू सरकारने NEET चे सामाजिक-आर्थिक प्रभाव जाणून घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. NEET परीक्षेद्वारे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कामगिरी कमकुवत असल्याचे या समितीला यावेळी आढळून आले आहे. उच्चभ्रू कुटुंबातील मुलांना या परीक्षेत जास्त गुण मिळतात, असेही समितीच्या अहवालात म्हटले होते.

अचानक NEET रद्द करण्याची मागणी का झाली?

NEET परीक्षेत नापास झाल्यानंतर एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्यानंतर ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी उपस्थित करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी सोशल मीडियावर उठली. मुख्यमंत्री स्टालिन म्हणतात की NEET संपवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरूच राहील.

केंद्र सरकारनेही आरक्षणाची व्यवस्था केली

मात्र, तामिळनाडू सरकारच्या या विधेयकाबाबत अनेक वाद होऊ शकतात. खरं तर, केंद्र सरकारने सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधीत्वासाठी ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी कोटा देखील सुरू केला आहे. हा कोटा सध्याच्या आरक्षणापेक्षा वेगळा आहे. भाजपने विधानसभेतही या विधेयकाला विरोध केला.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Asian Games Semifinal 2026: श्रीलंकेविरुद्ध ईशान ठरला हिरो! तुफानी फटकेबाजीनं मोडला 8 वर्ष जुना रेकॉर्ड; आता फायनलमध्ये पाकिस्तानी गोलंदाजीची काढणार पिसं

Small Savings Scheme: कोट्यवधी गुंतवणूकदारांसाठी खूशखबर! PPF आणि सुकन्या समृद्धी योजनेबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; तुमच्या पैशांवर मिळणार भरघोस परतावा

Asian Games Semifinal 2026: हाय-होल्टेज सामन्यात भारतानं उडवली पाकड्यांची दाणादाण, अभिषेकचा जादुई गोल ठरला निर्णायक; टीम इंडियाची फायनलमध्ये धडक

Ruhani Sharma: विराट कोहली माझे जीजू... अनुष्काच्या कुटुंबाशी संबंधित मोठा दावा! अभिनेत्री रूहानी शर्मा पुन्हा चर्चेत, नेमकं काय आहे कनेक्शन?

Ranji Trophy: पर्वरी मैदानाच्या नूतनीकरणाचा परिणाम; गोव्याचा तिसरा रणजी सामनाही पणजी जिमखान्यावर

SCROLL FOR NEXT