जम्मू आणि काश्मीर परिसीमन आयोगाने अलीकडेच, आपला अंतिम अहवाल सादर केला आहे. ज्यामुळे आता निवडणुका घेण्याचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे. आयोगाने जम्मू प्रदेशातील बहुतांश विधानसभा जागांच्या सीमारेषा पुन्हा नव्याने आखल्या आहेत. एकसमान लोकसंख्येचे प्रमाण राखण्यासाठी मतदारसंघांची संख्या 37 वरुन 43 पर्यंत वाढवली आहे.

गेल्या निवडणुकीत भाजपला फायदा झाला होता

जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir) सीमांकन आयोगाने प्रस्तावित केलेल्या नवीन जागावाटपामुळे भाजपला राज्यात सरकार स्थापन करण्याची आशा निर्माण झाली आहे. निवडणुकीच्या तारखा अद्याप जाहीर झाल्या नसल्या तरी पक्षाने जम्मू भागाकडे विशेष लक्ष देत निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरु केली आहे. आयोगाने 90 जागांपैकी जम्मूमध्ये 43 जागा तर खोऱ्यात 47 जागा प्रस्तावित केल्या आहेत. गेल्या निवडणुकीत भाजपने जम्मू प्रदेशातील 37 पैकी 25 जागा जिंकल्या होत्या.

35 ते 38 जागा जिंकण्यावर भाजपचे लक्ष

आयोगाच्या अहवालानुसार, जम्मूमध्ये 15 नवीन मतदारसंघ निर्माण करण्यात आले आहेत. जम्मूमधील एकूण जागांची संख्या 37 वरुन 43 झाली आहे. "आम्ही जम्मू प्रदेशात 35 ते 38 जागा जिंकण्यासाठी काम करत आहोत. खोऱ्यात (Kashmir) काही जागा जिंकू शकतो," असे जम्मू आणि काश्मीरचे भाजपचे सह-प्रभारी आशिष सूद यांनी इकॉनॉमिक टाइम्सशी बोलताना सांगितले. निवडणुकीची जोरदार तयारी करण्यासाठी, पक्ष 15 आणि 21 मे रोजी जम्मू प्रदेशातील दोन लोकसभा मतदारसंघात बूथ कार्यकर्त्यांच्या दोन बैठका आयोजित करेल.

जम्मू-काश्मीरमध्ये पीएम किसानचा चार लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला

राज्यातील सरकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि अशा लाभार्थ्यांची रॅली काढण्याचे कामही भाजप करत आहे. वृत्तानुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये चार लाख शेतकऱ्यांना (Farmers) पीएम किसानचा फायदा होत आहे. भाजप नेत्याने माध्यमाशी बोलताना सांगितले की, 'चार जिल्ह्यांमध्ये 100% नळ कनेक्शन देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर येणाऱ्या काळातही हे काम अधिक गतीने होणार आहे. इतर योजनांचाही लाभ लोकांना मिळत आहे.'

काश्मीर खोऱ्यात भाजपची आशा का?

आयोगाने राज्यात प्रथमच एसटी समाजासाठी नऊ राखीव जागा प्रस्तावित केल्या असून याचा फायदा पक्षाला होईल, असे भाजपला वाटते. खरं तर, जम्मू प्रदेशातील काही जिल्ह्यांमध्ये गुजर, बकरवाल आदिवासी समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे. या लोकसंख्येला त्यांचा हक्क अद्याप मिळालेला नाही, असे भाजपचे मत आहे. जम्मूमध्ये एसटी समाजासाठी पाच जागा असल्याने या जमातींना सत्तेत थेट सहभाग मिळेल. काश्मीर खोऱ्यातील चार एसटी जागांवरही फायदा होईल, जिथे या जमाती मोठ्या संख्येने आहेत, अशी भाजपला (BJP) आशा आहे.