Supreme Court Dainik Gomantak
देश

Hijab Ban Verdict: हिजाबवर बंदी योग्य की अयोग्य? हे आता सरन्यायाधीश ठरवणार

न्यायाधीशांमध्येच मतभेद; न्या. गुप्ता यांनी याचिका फेटाळल्या, न्या. धुलिया यांनी कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय केला रद्द

गोमन्तक डिजिटल टीम

Hijab Ban Verdict: हिजाब वर बंदी योग्य की अयोग्य याचा निर्णय आता सरन्यायाधीश यु. यु. लळित करतील. सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारच्या सुनावणीत दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने याबाबत वेगवेगळी मते व्यक्त केली. एका न्यायाधीशांनी कर्नाटक हायकोर्टाचा हिजाब बंदीचा निर्णय रद्द ठरवला तर दुसऱ्या न्यायाधीशांनी या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळल्या.

काय म्हणाले न्या. धुलिया ?

न्या. धुलिया म्हणाले की, माझ्यासाठी सर्वात मोठा प्रश्न मुलींच्या शिक्षणाचा आहे. माझ्या मतानुसार हा निवडीचा मुद्दा आहे. त्यापेक्षा जास्त किंवा त्यापेक्षा कमी काही नाही. माझा दृष्टिकोन वेगळा आहे आणि मी या याचिकांना मंजुरी देत आहे. कर्नाटक हायकोर्टाचा निकाल मी रद्द करत आहे.

न्या. गुप्ता यांचा निर्णय

न्या. हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सहमती दर्शवली. आणि या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांना ११ प्रश्न विचारले. त्यानंतर त्यांनी मतभिन्नतेवरून याचिका फेटाळली. हे प्रकरण आता सरन्यायाधीशांकडे पाठवले जात आहे. जेणेकरून ते याबाबत योग्य निर्देश देऊ शकतील, असे त्यांनी सांगितले.

याचिकाकर्त्याचे वकील एजाज मकबूल यांनी म्हटले आहे की, आता सरन्यायाधीश हे ठरवतील की या प्रकरणात सुनावणीसाठी जास्त सदस्य असलेल्या पीठाची स्थापना करायची की आणखी वेगळ्या पीठाकडे हे प्रकरण द्यायचे? याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, हिजाब परिधान करणाऱ्या विद्यार्थिनी भारताच्या नागरिकही आहेत. त्यामुळे त्यांना ड्रेस कोड लागू करने त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल.

कर्नाटकात हिजाबवर बंदी कायम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कर्नाटकचे शिक्षण मंत्री बी. नागेश यांनी सांगितले आहे की, कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय अद्याप अंतरिमरित्या लागू राहिल. त्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिबावबर बंदी कायम राहिल.

उडुपी येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजच्या मुस्लिम विद्यार्थिनींची हिजाब परिधान करण्याची मागणी करणारी याचिका १५ मार्च रोजी कर्नाटक हायकोर्टाने फेटाळली होती. हिजाब परिधान करणए इस्लाममध्ये सक्तीने पाळावयाची बाब नाही. असे न्यायालयाने म्हटले होते. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २६ याचिका दाखल झाल्या होत्या. याचिकेत म्हटले होते की, कोर्टाने धार्मिक आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याकडे दुर्लक्ष करत निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगडे, कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली तर सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa Drug Trafficking: गोवा पोलिसांची धडक कारवाई! स्विगी डिलिव्हरी एजंटला ड्रग्ज तस्करी प्रकरणी अटक; 'इतक्या' हजारांचा गांजा जप्त

AUS vs SA: इतिहास घडला...! ऑस्ट्रेलियाच्या 22 वर्षीय पठ्ठ्यानं दक्षिण आफ्रिकेची तगडी फलंदाजी केली ध्वस्त; मोडला 38 वर्ष जुना रेकॉर्ड

Viral Video: 'मत रो मेरे दिल...'! दारुच्या नशेत पकडल्यावर पठ्ठ्याला बायकोची आठवण, गाण्याला पोलिसानंही दिली साथ; व्हिडिओ एकदा बघाच

AUS vs SA: दक्षिण आफ्रिकेचा लाजिरवाणा पराभव! ऑस्ट्रेलियाने मोडला भारताचा कीर्तिमान; हेड, मार्श अन् कॅमेरुनची वादळी शतके

Congress MLA Arrested: 12 कोटी कॅश, 6 कोटींचं सोनं... मनी लाँड्रिंग प्रकरणी काँग्रेस आमदाराला अटक, ईडीची कारवाई

SCROLL FOR NEXT