दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, 'पंजाबमध्ये ज्या प्रकारे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकऱ्या दिल्या जात आहेत, त्याचप्रमाणे इतर राज्यांच्या सरकारांनाही आवाहन करतो की, त्यांना कंत्राटी नोकऱ्या असलेल्यांना सरकारी नोकऱ्या द्याव्यात. ते ज्या विभागात आहेत, त्या विभागात किती कंत्राटी कर्मचारी आहेत, याचीही केंद्र सरकारने खात्री करावी. आम्ही कंत्राटी नोकऱ्या सुनिश्चित करण्याच्या बाजूने आहोत. जिथे जिथे आम आदमी पार्टीचे सरकार येईल तिथे कंत्राटी नोकऱ्या असलेल्यांना कायमस्वरूपी काम दिले जाईल.'

शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पुढे म्हणाले की, 'लोकांमध्ये असा समज आहे की सरकारी कर्मचारी काम करत नाहीत, पण हे साफ चुकीचे आहे. सरकार आणि गेस्ट शिक्षकांनी मिळून दिल्लीत शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. पूर्वी लोकांना वाटायचे की सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण मिळत नाही पण तसे नाही. दिल्लीतील सरकारी शाळांची स्थिती सुधारली आहे. आणि आज संपुर्ण जग दिल्लीतील शाळांना भेटी द्यायला येत आहे.'

8736 शिक्षकांच्या सरकारी नोकऱ्या निश्चित

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, 'पंजाबमध्ये 8736 शिक्षकांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. भगवंत मान सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा या लोकांनाच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही होणार आहे. सरकारी नोकऱ्या रद्द कराव्यात, असे वारे देशभर वाहत आहे. सरकारी नोकऱ्या देऊ नका, त्यांच्या जागी कंत्राटी लोकांना आणा. मग त्या कर्मचाऱ्याचं संपूर्ण आयुष्य कंत्राटी नोकरीत जातं. जे त्याच्या भविष्याच्या दृष्टिने योग्य नाही. म्हणून पंजाबच्या आप सरकारने म्हणजेच भगवंत मान यांनी 8736 शिक्षकांना सरकारी नोकऱ्या देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.'

सरकारी नोकऱ्या का कमी होत आहेत?

या प्रश्नाचे उत्तर देतांना केजरीवाल म्हणाले की, 'भारतीय अर्थव्यवस्था वाढत असताना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार एकामागून एक सरकारी नोकऱ्या नष्ट करत आहेत. प्रत्येक राज्याची अर्थव्यवस्था वाढत आहे, त्यामुळे सरकारी नोकऱ्याही वाढल्या पाहिजेत. मात्र येथे परिस्थिती उलट दिसत आहे.' संपूर्ण देशात एक प्रकार सुरू आहे, सरकारी नोकऱ्या काढून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ठेवले जात आहे, असे का होत आहे, म्हणत केजरिवाल यांनी मोदी सरकारवर निशाना साधला आहे.