UP News: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाची शुक्रवारी जोरदार चर्चा झाली. विवाहित महिला दुसऱ्या पुरुषासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्यासंबंधी न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. ज्यामध्ये न्यायालयाने लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलेला आणि तिच्या प्रियकराला पाच हजारांचा दंड ठोठावला आहे. त्याचवेळी न्यायालयाने त्यांना विनाकारण संरक्षण देण्यासही नकार दिला आहे.

दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) या प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हटले आहे की, 'ही याचिका बेकायदेशीर संबंधांवर उच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब करण्याशिवाय दुसरे काही नाही.' न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिला (Women) आणि तिच्या लिव्ह इन पार्टनरला पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. याचिकाकर्त्या सुनीता देवी यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की, 'देश संविधानाने चालतो.'

न्यायालयाने परवानगी दिली नाही

न्यायालयाने म्हटले की, 'लिव्ह-इनला परवानगी आहे, परंतु याचिकाकर्ते हे पती-पत्नी आहेत असे म्हणता येणार नाही. विविध सामाजिक नीतिनियमांच्या विरोधात जाऊन ते लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत. तथापि, न्यायालय समान लिंगाच्या लोकांसोबत राहण्याचा अधिकार मानते. परंतु भारतीय समाज लिव्ह-इन स्वीकारत नाही. त्यामुळे न्यायालय बेकायदेशीरतेला परवानगी देऊ शकत नाही.'