मथुरा-वृंदावनच्या (Mathura) 22 वॉर्डांमध्ये दारू आणि मांसविक्रीवर बंदी कायम राहणार आहे. या बंदीच्या विरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मथुरेच्या सामाजिक कार्यकर्त्या शाहिदा यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेत मांस आणि मद्यविक्रीवरील बंदी उठवण्यात यावी, असे म्हटले होते. लोकांना त्यांच्या आवडीचे अन्न खाण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता. यासोबतच स्थानिक पोलिसांवरही लोकांना त्रास होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. त्यांना थांबवण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.

याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, 'भारत हा विविधतेचा देश आहे. देशात एकता टिकवायची असेल तर सर्व धर्म आणि समाजाचा समान आदर करणे आवश्यक आहे. हीच एकता आपल्या भारताचे वैशिष्ट्य आहे. न्यायमूर्ती प्रितिनकर दिवाकर आणि न्यायमूर्ती आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.

आदेशानंतर परवाने रद्द करण्यात आले

खरेतर, 10 सप्टेंबर 2021 रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने कृष्ण जन्मभूमीच्या 10 चौरस किलोमीटरच्या परिसरात मांस आणि मद्यविक्रीवर बंदी घातली होती. मथुराचे अन्न प्रक्रिया अधिकाऱ्यांनी मांस विक्री करणाऱ्या दुकानांचे परवाने रद्द करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यामुळे संतप्त झालेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या शाहिदा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती, ती सुनावणीअंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. (UP Government)

न्यायालयाने आदेशाचा विचार केला नाही

'मथुरा-वृंदावन हे धार्मिक आणि पवित्र ठिकाण आहे. येथे जास्त संख्येने यात्रेकरू येतात. सरकारने घातलेल्या बंदीचा विचार केला जात नाही. याचिकाकर्त्याने याचिकेत सरकारच्या निर्बंध लादण्याच्या आदेशाला आव्हान दिलेले नाही,' असे या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्ट म्हणाले.