After the Pulwama attack, the government had decided to abolish Article 370 Says SG Tushar Mehta:

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी सुरू आहे. 28 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कलम 35A हे नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारे कलम असल्याचे वर्णन केले. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, संविधानाच्या कलम 35A मुळे लोकांना विशेषाधिकार मिळाले आहेत.

कलम 370 रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, कलम 35A मुळे इतर राज्यातील लोकांच्या नोकऱ्या, जमीन खरेदी आणि काश्मीरमध्ये स्थायिक होण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे.

सुनावणीदरम्यान सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, केंद्राचे अनेक कायदे तेथे लागू होत नाहीत. यादरम्यान मेहता यांनी महत्त्वाचा युक्तिवाद केला की, पुलवामा हल्ल्यानंतर सरकारने कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.

केंद्राच्या अनेक कायद्यांची तेथे अंमलबजावणी होऊ शकली नाही

तुषार मेहता पुढे म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० लागू झाल्यामुळे तेथे केंद्राचे अनेक कायदे लागू होत नव्हते.

देशाच्या संविधानात शिक्षणाचा अधिकार जोडण्यात आला होता, पण कलम ३७० मुळे त्याची जम्मू आणि काश्मिरमध्ये अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

कलम 370 हटवल्यानंतर तेथील लोकांना समान अधिकार मिळाले. आता तेथे केंद्राचे कायदे लागू केले जात आहेत. व्यावसायिकांना तिथे गुंतवणूक करायची आहे. पर्यटनही वाढत आहे.

प्रादेशिक पक्ष जनतेची दिशाभूल करत आहेत

जम्मू आणि काश्मीरच्या दोन्ही प्रमुख प्रादेशिक पक्षांनी (Jammu And Kashmir National Conference आणि Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party ) कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत, काश्मिरींनी स्वायत्तता आणि अंतर्गत सार्वभौमत्व गमावले अस म्हंटले.

यावर तुषार मेहता म्हणाले की, लोकांना पटवून देण्याऐवजी दोन्ही पक्ष जनतेची दिशाभूल करत आहेत. त्यांच्या हक्कांवरील प्रत्येक अडथळा त्यांचा अभिमान म्हणून दाखवला जातो आणि त्यांना लढण्यास भाग पाडले जाते.

न्यायालयाचे दोन प्रश्न

सुनावणीअंती न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी मेहता यांना दोन बाजू स्पष्ट करण्यास सांगितले. त्यांनी विचारले की, लडाखचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर केल्याने त्याची श्रेणी कमी होत आहे का? असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

दुसरे म्हणजे, कलम 356 नुसार राष्ट्रपती राजवटीचा कमाल कालावधी 3 वर्षांचा असतो. आपण ती मर्यादा ओलांडली आहे, त्यामुळे हे सर्व घटनेच्या कोणत्या तरतुदीनुसार केले आहे ते स्पष्ट करा.