भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यानुसार, गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतातील सर्व महिलांना सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाहीतर, भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यांतर्गत गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान, एक मोठा निर्णय दिला आहे. अविवाहित महिलांनाही 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी रुल्सचा नियम 3-B वाढवला आहे. असामान्य प्रकरणांमध्ये, 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता. पण आता हा अधिकार अविवाहित महिलांनाही दिला आहे.

भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेद नाही. गर्भपाताच्या उद्देशाने होणाऱ्या बलात्कारात वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यांतर्गत अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळणं याला असंवैधानिक बनवतो, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील गर्भपाताचा अधिकार काढून टाकतो.

कलम 21 अंतर्गत मुल जन्माला घालण्याचे स्वातंत्र्य आणि गोपनियतेचा अधिकार विवाहित स्त्रियांसोबतच अविवाहित स्त्रीयांनाही समान हक्क देतो, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. 20-24 आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भधारणा असलेल्या अविवाहित किंवा अविवाहित गर्भवती महिलांना गर्भपात करण्यास मनाई करणे आणि अशा परिस्थितीत विवाहित महिलांना परवानगी देणे हे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. समाजातील संकुचित पितृसत्ताक रूढींच्या आधारे कोणत्याही कायद्याचा फायदा उचलू नये, यामुळे कायद्याचा उद्देश संपून जाईल, असेह न्यायालयाने सांगितले आहे.