Godhra Riots In 2002: गुजरातमधील न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड आणि माजी डीजीपी आरबी श्रीकुमार यांना 2002 च्या दंगली प्रकरणी जामीन देण्यास नकार दिला आहे. तिस्ता आणि श्रीकुमार यांना गुजरात पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने महिनाभरापूर्वी अटक केली होती. तेव्हापासून दोघेही न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

दरम्यान, शुक्रवारी न्यायालय यासंबंधी आदेश देणार होते. मात्र न्यायालयाने हा आदेश शनिवारपर्यंत पुढे ढकलला. न्यायालयाने या आठवड्यात तिसऱ्यांदा असे केले आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीचे आरोप दोन्ही आरोपींनी फेटाळले आहेत. सेटलवाड, श्रीकुमार आणि पूर्व आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना गेल्या महिन्यात अहमदाबाद (Ahmedabad) गुन्हे शाखेने अटक केली होती.

'तत्कालीन सरकार अस्थिर करायचे होते'

गुन्हे शाखेने या तिघांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 468 (फसवणुकीच्या उद्देशाने खोटे पुरावे सादर करणे) आणि 194 (दोष सिद्ध करण्याच्या हेतूने खोटे पुरावे देणे किंवा बनवणे) अंतर्गत अटक केली होती. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) सरकार अस्थिर करण्यासाठी काँग्रेसचे (Congress) दिवंगत नेते अहमद पटेल (Ahmed Patel) यांच्या सांगण्यावरुन सेटलवाड आणि श्रीकुमार हे एका मोठ्या कटाचा भाग होते, असे एसआयटीने न्यायालयाला सांगितले होते.

एसआयटीने हा आरोप केला

2002 मधील गोध्रा दंगलीनंतर सेटलवाड यांना पटेल यांच्या सांगण्यावरुन 30 लाख रुपये मिळाले होते, ज्याचा वापर या हेतूने करण्यात आल्याचा आरोप एसआयटीने केला आहे. श्रीकुमार हे एक असंतुष्ट सरकारी अधिकारी होते, ज्यांनी संपूर्ण गुजरात (Gujarat) राज्यातील निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, नोकरशाह आणि पोलीस प्रशासन यांना बदनाम करण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला.'