नवी दिल्ली : पंधराव्या वित्त आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना काल सुपूर्द केला. कोरोना संकटामुळे एकूणच केंद्र आणि राज्यांच्या अर्थकारणावर झालेल्या परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल आला आहे. त्यामुळे कोरोना संकटाच्या निमित्ताने आर्थिक आघाडीवर निर्माण झालेले प्रश्न आणि त्यावरील उपाययोजनांची व्यापक चर्चा अहवालात आहे.

‘कोविड-१९ काळात वित्त आयोग’ असे अहवालाचे शीर्षक असून केंद्र आणि राज्यांमधील संतुलन दर्शविण्यासाठी अहवालाच्या मुखपृष्ठावर तराजूच्या चित्राचा वापर करण्यात आला आहे.पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह, सदस्य अजय नारायण झा, प्रा. अनुप सिंह, डॉ. अशोक लाहिरी आणि डॉ. रमेशचंद तसेच आयोगाचे सचिव अरविंद मेहता यांनी राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपतींना अहवाल सादर केला. 

चार खंडांमध्ये अहवाल तयार करण्यात आला आहे. १ आणि २ खंडामध्ये मुख्य अहवाल आणि संलग्न भाग आहे. तिसऱ्या खंडात केंद्रापुढील आव्हानांचा विचार करतानाच भविष्यातील आराखड्यावरही भाष्य करण्यात आले आहे. तर पूर्णपणे राज्यांशी संबंधित असलेल्या चौथ्या खंडात प्रत्येक राज्याच्या आर्थिक प्रकृतीचे विश्लेषण करण्यात आले.

तसेच राज्यांपुढील प्रमुख आव्हानांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यनिहाय मार्गदर्शक शिफारशी देखील अहवालात आहेत. आयोगाच्या नियमानुसार २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठीचा अहवाल आणि यावरील शिफारशी ३० ऑक्टोबरपर्यंत सादर करणे बंधनकारक होते. मागील वर्षी आयोगाने २०२०-२१ या वर्षासाठीच्या शिफारशी असलेला अहवाल दिल्यानंतर केंद्र सरकारने जानेवारीमध्ये अर्थसंकल्पी अधिवेशनात हा अहवाल संसदेच्या पटलावर मांडला होता. पंधराव्या वित्त आयोगाला अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तपशीलवार शिफारशी करण्यास सांगण्यात आले होते.