राजू नायक

एक 'पेरलेली' बातमी हल्ली वरचेवर स्थानिक वृत्तपत्रांत झळकू लागली आहे. त्यातही, खाणचालकांच्या वृत्तपत्रांतून ती ठळकपणे दिसते. या बातमीत तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही, पण तिचे 'टायमिंग' विलक्षण आहे. बातमी सांगतेय की खाणपट्ट्यांतल्या अनेक खंदकांत साठलेल्या पाण्यामुळे आसपासच्या गावांना धोका निर्माण झालेला आहे. या पाण्याचा वेळींच उपसा झाला नाही तर भोवतालचे मातीचे बांध फोडून पाणी गावांत, शेतजमिनीत शिरू शकतें.

कोण पेरत असेल ही बातमी?

खंदकांत साठणाऱ्या पाण्याचा धोका काही आजकालचा नव्हे. १९९१ साली डिचोली येथील एका खाणीवरून आलेल्या पाण्याच्या लोटामुळे व्हाळशी येथील शेतजमिनीची झालेली दुर्दशा आठवते? चिखलयुक्त पाणी थेट हमरस्त्याला भिडले होते.

व्हाळशी ते कुड्डेगाळ, अशी गोव्यातील खाणकर्माच्या बेजबाबदार अंगाची लखलखती परंपराच गोव्यात आहे. मात्र त्यावेळी खाणचालक हे सरकारचे 'ब्लू आय्ड बॉईज' होते आणि त्याना हजार गुन्हे माफ होते. कायद्याचे हात त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नव्हते. त्यामुळे ते सहीसलामत सुटले आणि सन्मानाने राज्यकर्त्यांच्या पंगतीला बसू लागले.

(Water stored in several trenches in the mining belt poses a threat to the surrounding villages in goa)

आज मात्र त्यांच्या उच्चाटनाची वेळ जवळ आलेली आहे. ५ जूनपर्यंत खाणींवरला ताबा सोडण्याची नोटीस गोवा सरकारने त्याना बजावलेली आहे.

राज्य सरकारने आपला गुळमुळितपणा असाच चालू ठेवला असता. खाण महामंडळाचे घोंगडे भिजत ठेवून मागीलदारातून खाणचालकांची मालाची बेकायदा उचल करण्याची सवलत दिली असती, टाकाऊ मालाहून कमी मोलाने नगदी माल लिलावाच्या निमित्ताने हस्तांतरित केला असता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश येऊनही खाणींवर त्याच खाणचालकांचा कब्जा राहू दिला असता. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या ताज्या अर्थसंकल्पात खाणींतून जेमतेम ६३० कोटी रुपये मिळतील असे म्हटले, तेव्हाच खाण लिलाव करण्याचा सरकारचा इरादाच नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. सहजगत्या मिळू शकेल अशा महसुलाकडे पाठ करायची आणि हाती करवंटी घेऊन केंद्राकडे जात मदतीची याचना करायची, हेच राज्यकर्त्यांचे धोरण होते.

त्याला केंद्र सरकारने पायबंद घातला!

खाणींचा लिलाव करण्याशिवाय गोव्याला पर्याय नाही, असे खडे बोल गृहमंत्री अमित शहा यानी सुनावल्यानंतर गोवा सरकारकडे पर्याय राहिला नाही. महामंडळाचे भिजत घोंगडे तसेच ठेवून मुख्यमंत्रीही लिलावाची भाषा करू लागले. लिलावाशिवाय गत्यंतर नाही, हे खाणचालकांनाही पटावे म्हणून खाणींवरली यंत्रसामग्री हटवण्यासाठी त्याना महिनाभराची मुदत देण्यात आली. ती मुदत ६ जून २०२२ रोजी संपते आहे.

मुदत दिल्याची नोटीस हाती आल्यानंतर, ती नोटीस आहे, आदेश नव्हे; असा पवित्रा खाणचालकांनी घेतला. मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणून आणखीन काही पळवाट निघतेय का, याचीही चाचपणी केली आणि ती शक्यता दिसत नसल्याने अनिच्छेनेच आपली सामग्री हटवण्यास सुरुवात केली. काही जुजबी सामग्री अन्यत्र स्थलांतरित करण्यात आलेली आहे, पण खनिजमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी उभारलेले प्रकल्प अद्यापही तिथेच उभे आहेत. सरकारी नोटिसा येताच कामाला लागले असते तर एव्हाना ते उखडले गेले असते. पण कायदा, प्रशासकीय कार्यवाही याना बगल देण्याची जन्मजात सवय असल्याने आपण या नोटिसींतूनही सहजपणे मार्ग काढून खाणींवरला तहहयात कब्जा तसाच ठेवू, असा भारी आत्मविश्वास खाणचालकांना अगदी आजही वाटतो.

त्यासाठीच तर त्यानी सरकारी नोटिसीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे!

खरे तर त्यानी सर्वोच्च न्यायालयाचा खाणींना सार्वजनिक मालकी बहाल करण्याचा आणि त्यांचा लिलाव करण्याची सूचना देणारा निवाडा आला तेव्हाच निरवानिरवीला आरंभ करायला हवा होता. आतापर्यंत खाल्ले ते पचले, यापुढे तरी गोव्याच्या जनतेला तिच्या हक्काचा महसूल मिळू दे, असे म्हणून सन्मानाने खाणी सोडता आल्या असत्या.

३० जानेवारी, २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाड्याद्वारे खाणचालकांना किंचित दिलासा देताना केवळ आधी उत्खनन करून ठेवलेला 'तयार' खनिजमाल उचलण्याची परवानगी दिली होती आणि त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतही दिली होती. ही मुदत दोन वर्षांआधी म्हणजेच ३० जुलै २०२० रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतरही सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे खाणींचा ताबा त्याच खाणचालकांकडे राहिला. या दोन वर्षांच्या काळांत आपली यंत्रसामग्री उचलायला भरपूर वेळ त्यांच्याकडे होता. त्यासाठी ५ मे २०२२ रोजीच्या सरकारी नोटिसीची वाट पाहाण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतरही खाणचालक खाणी अडवून राहिले आहेत आणि हा बेकायदा कब्जा आहे. आता सरकारच्या नोटिसीला आव्हान देताना बेकायदा कब्जाचा कालावधी वाढवून मिळावा, अशी अपेक्षा ते बाळगताहेत! बेकायदा कब्जा न्यायालयीन हस्तक्षेपाने कायदेशीर बनवता यईल का, यासाठीची ही चाचपणी आहे.

या लेखाच्या प्रारंभी मी ज्या बातमीचा उल्लेख केलाय, ती- खंदकातील पाण्यापासून लोकवस्तीला असलेल्या धोक्याची- बातमीही खाणचालकांच्या या याचिकेला पूरक अशीच आहे. ते सांगू पाहातायत की आता पाऊस जवळ आलाय, पावसाचे पाणी खंदकांत साचून राहिल्यावर ते खंदक अधिक धोकादायक ठरतील तेव्हा, खाणींचा ताबा आपल्याकडेच ठेवला तर आपण बसवलेल्या पंपांद्वारे पाण्याचा उपसा करू आणि खाणपट्ट्याचे तारणहार बनू!

खंदकातील पाण्याचे निमित्त करून खाणींवरला आपला बेकायदा ताबा तसाच ठेवायची ही शक्कल आहे. तिचा अंदाज न येण्याइतके उच्च न्यायालय निश्चितपणे दूधखुळे नाही. म्हणूनच तर खाणचालकांची याचिका दाखल करून घेताना न्यायालयाने सरकारच्या नोटिसीला स्थगिती दिलेली नाही. उलट, पुढील सुनावणी ६ जून रोजी, म्हणजे खाणचालकांना दिलेली मुदत संपल्यावर ठेवण्यात आलेली आहे. याचाच अर्थ खाणचालकांनी सरकारी नोटिसीनुसार कार्यवाही करणे न्यायालयालाही अपेक्षित आहे.

अर्थांत, खाणचालकांनी खाणींवरून जी सामग्री उचलली आहे, तिच्यात या पाणी उपसणाऱ्या पंपांचा सर्वप्रथम समावेश करण्यात आला आहे. त्यानी पंप नेऊ नयेत, अशी विनंती आपण त्याना केल्याचे मुख्यमंत्री सांगतात. पण माझी खात्री आहे, सरकारची कोंडी करण्यासाठी खाणचालक कार्यरत असलेले पंप निश्चितपणे हटवतील.

या चोरांच्या अनेक पिढ्या सार्वजनिक खाणींतला माल ओरपत ऐशाआरामात लोळल्या, पुढच्या दहा पिढ्यांना बूड हलवल्याशिवाय खाता येईल, इतकी माया त्यानी जमा करून ठेवली आहे. खाणकामाशी संबंधित प्रत्येक नियमाचे निर्लज्जपणे उल्लंघन केले आहे. सरकारी नोकरांशी संगनमत करून अगदी काल परवाही उच्च दर्जाचे खनिज टाकाऊ मातीच्या मोलाने घेऊन नफा कमावला आहे. बेकायदा उत्खननातून मिळवलेले ८८ हजार कोटी रुपये त्यांनी अद्याप सरकारी तिजोरीत जमा करायचे आहेत...

मात्र, काही लाख रुपये किमतीच्या पंपांसाठी ते सरकारची अडवणूक करताहेत!

ही केवळ सरकारची कोंडी नव्हे, तर इतके दिवस ते जिच्या उरावर बसून खात होते, त्या जनतेशी केलेला द्रोह आहे. क्षुल्लक मोलाचे पंप उचलून आपण खाणपट्ट्यातील जनजीवनाला वेठीस धरू शकतो, हेच हे पाषाणहृदयी खाणचालक सरकारला आणि न्यायालयाला दाखवू पाहात आहेत. ह्याला गुन्हेगारांचे षड््यंत्र म्हणायचे नाही तर काय? आणि या चुकाराना अटक करून सरकारी पाहुणचार घडवणे, हाच उत्तम पर्याय नाही का?

खाणचालांच्या या मुजोर वर्तनामागे त्याना राज्यकर्त्यांची वेळोवेळी मिळालेली फूस, हेच महत्त्वाचे कारण आहे. काही राज्यकर्ते तर इतके मूढ होते की खाणचालकांच्या सल्ल्यानेच त्यांची सरकारे चालायची. हजारो कोटींची मालमत्ता काहीही न करता प्राप्त करणारे हे महाभाग अतिहुशार असतात, हे गृहितकच राज्यकर्त्यांच्या डोक्यात फिट्ट बसलेले. म्हणूनच तर सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार कानपिळी करूनही राज्य सरकार खाणींचा ताबा घेण्यास चालढकल करत राहिले.

मात्र आता परिस्थिती पालटली आहे. केंद्र सरकार खमकेपणाने लिलावाचे समर्थन करते आहे. ओडिशासारख्या गोव्याहून कित्येक पटीनी अधिक खनिजसंपदा असलेल्या राज्यांतल्या बलाढ्य खाणलॉबीला वठणीवर आणत लिलावाचे धोरण राबवण्यात आले आहे. इतके दिवस गृहमंत्री अमित शहांचे लिलाव समर्थन दिसत होते, आता दस्तुरखुद्द पंतप्रधानच लिलावाविषयी आग्रही असल्याचे दिसते आहे. किंबहुना यापुढील कार्यवाहीत गोवा सरकारला दुय्यम स्थान असेल, लिलावाची सर्वस्वी हाताळणी केंद्र सरकारच करील, असे संकेत मिळताहेत. महामंडळाची कासवगती त्याकडेच निर्देश करते आहे. महामंडळाला मर्यादित अधिकार देत खाणींचा लिलाव करण्याचा इरादा संभाव्य भ्रष्टाचाराच्या शक्यतेलाही उखडणारा आहे. खाणचालक काही ना काही खुसपटे काढत लिलाव प्रक्रियेत अडथळे आणत राहातील, हेही केंद्राला माहीत आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे रदबदलीसाठी गेलेल्या काही खाणचालकांनी आपली डाळ शिजत नसल्याचे दिसून येताच, लिलाव कसा सुरळीत पार पडतो ते पाहातो, अशा आशयाची धमकीच दिल्याचेही वृत्त आहे. अनेक याचिका आता न्यायालयात दाखल होतील. खाणचालकांनी फेकलेल्या शितांवर मातलेल्यांची संख्या काही नगण्य नाही. त्यांचाही उपयोग लिलाव प्रक्रियेत कोलदांडा घालण्यासाठी केला जाईल.

ही चालबाजी ओळखणे महत्त्वाचे आहे. ती काही आजकालची नाही. खाणींवर बंदी आलेली असताना गोव्यात अडीच लाख खाणनिर्भर असल्याचें सांगितले जात होते, याचे स्मरण इथे होते. किती फुगवला असेल हा आकडा? तर, २०२०च्या फेब्रुवारी महिन्यात गोव्याच्या राज्यपालानी विधिमंडळाला उद्देशून जे भाषण केले, त्यात चाळीस हजार लोक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या खाणींवर अवलंबून असल्याचे म्हटले होते. खाणचालकांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या सरकारनेच दिलेली ही आकडेवारी. कुठे अडीच लाख आणि कुठे चाळीस हजार? खाण प्रश्नावर सरकारची शरणांगती प्रकाशात आणणाऱ्या गोवा फाऊंडेशनने तर मे २०२० मध्ये राज्यपालाना सादर केलेल्या एका निवेदनात राज्यातील खाणकाम शिखरावर असतानाही अवलंबितांची संख्या बावीस हजारांवर नव्हती, असे सप्रमाण दाखवून दिले आहे. तात्पर्य, बेडकाला फुगवत तो बैल आहे, असे दाखवण्याची खाणचालकांची परंपरा आहे आणि आता उरल्या सुरल्या समर्थकांना चिथावून घालत, लिलाव प्रक्रियेत बाधा आणण्याचे धोरण ते राबवतील, याविषयी शंका नको.

त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने सज्ज राहायला हवे. न्यायालयीन लढाई अटळ आहेच आणि तिच्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारावी लागेल. पण त्याचबरोबर थकबाकीच्या वसुलीसाठी चुकार खाणचालकांच्या मानगुटीवर बसावे लागेल. त्यांच्याकडून येणे असलेले ८० हजार कोटी सरकारी तिजोरीत जमा होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्यापाठी सरकारी अन्वेषण यंत्रणांचा ससेमिरा लावावा लागेल. त्याना सामान्य गुन्हेगाराच्या पातळीवर नेऊन बसवावे लागेल, त्यांच्या लब्धप्रतिष्ठित असण्याचे बुरखे फाडावे लागतील. त्याचबरोबर सोडून दिलेल्या खाणींमुळे, विशेषतः तिथल्या खंदकांतील पाण्याच्या साठ्यामुळे जनजीवन धोक्यांत येऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. गरज पडल्यास या खंदकांचे आतापर्यंत व्यवस्थापन पाहाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मदत त्यासाठी घ्यावी लागेल. खाणचालकांच्या बुडू पाहाणाऱ्या जहाजास सोडून सरकारी नोकरीत येण्यास खाणींवर काम करण्याचा अनुभव असलेले अनेक अभियंते असतील. त्यांच्यासाठी खाण महामंडळाचा पर्याय राबवता येईल.

त्याचबरोबर खाणींचे सार्वजनिक ऑडिट करून घ्यावे लागेल. प्रत्येक खाणीत किती माल आहे, हे शोधण्याचे काम केंद्रीय यंत्रणेला दिलेले आहेच. पण खाणचालकांनी आपल्या ताब्यातील खाणी किती सुरक्षित ठेवल्या, खनिजाचा उपसा करून संपलेल्या खाणी पूर्वपदावर आणल्या का, धोकादायक खंदक तसेच ठेवण्याचे कर्तृत्व गुन्हेगारी स्वरूपाचे नव्हे ना, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे या ऑडिटमधून मिळतील. उत्खननास बंदी असतानाच्या दोन वर्षांच्या काळांत खंदकांचा धोका कमी करण्याची संधी त्याना होती. कायद्याचे तसे बंधनही त्यांच्यावर आहे. तरीही खंदक तसेच का ठेवण्यात आले, याची चौकशी व्हायला हवी. त्यासाठी सरकारने हवे तर नागरी संघटनांचे सहाय्य घ्यावे. गोवा फाऊंडेशनसारख्या खाणचालकांची अंडीपिल्ली ठाऊक असलेल्या संघटनेतील तज्ज्ञांची, संशोधकांची मदत घ्यावी.

आतापर्यंत राज्यकर्त्यांनीच खाणचालकांच्या नादीने गोव्याची अर्थव्यवस्था वेठीस धरल्याचे दुर्दैवी चित्र गोव्याने पाहिले. हा करंटेपणा सोडून देण्याची वेळ आलेली आहे. खाणचालकांचे खायचे दात आता दिसतील, त्यांचा लोकद्रोह समोर येईल. त्यावेळी त्याना सामान्य गुन्हेगाराची वागणूक देणेच इश्ट ठरेल.