डॉ. संतोष दास्ताने

Banking-Financial Sector सन 1990 च्या आगेमागे देशात आर्थिक सुधारणांचे पर्व सुरू झाले. सुधारणांची मालिका ज्यांच्यामुळे सुरू झाली त्यांपैकी प्रमुख होते मैदावोलू नरसिंहम् (1927-2021). दोन वर्षांपूर्वी त्यांचे करोनासंसर्गाने निधन झाले.

रिझर्व्ह बँकेच्या सेवेतून पदोन्नती घेत गव्हर्नरपदापर्यंत पोचलेले ते पहिले आणि शेवटचेच. बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात संरचनात्मक आणि क्रांतिकारी सुधारणा करणाऱ्या तीन समित्यांचे ते अध्यक्ष होते.

बँकिंग-वित्तीय क्षेत्राचा आजचा विस्तार, आणि त्याची दिशा व गती त्या घडामोडींमागे त्यांचा अभ्यास, संशोधन, चिंतन आणि दूरदृष्टी आहे.

नरसिंहम् यांंच्यासह आनंद चंदावरकर, दीना खतखते आणि व्ही. व्ही. भट असा तरुण तज्ज्ञांचा गट वित्तीय क्षेत्रातील विषयांवरील लेखन, संशोधनासाठी तेव्हा प्रसिद्ध होता.

देशात क्षेत्रीय ग्रामीण बँका स्थापण्याच्या समितीचे ते अध्यक्ष होते. ती कथा औरच आहे. 1975 मध्ये आणीबाणी लागू झाल्यावर सरकारने ग्रामीण भागासाठी विशेष बँका असाव्यात, असे ठरवले. सप्टेंबर 1975 मध्ये यासाठी राष्ट्रपतींनी एक अध्यादेश काढला.

त्यानुसार 2 ऑक्टोबर 1975 रोजी लगोलग प्रथम पाच बँका देशात सुरू झाल्या. केंद्र व राज्य सरकार आणि यासाठी पुढाकार घेणारी प्रायोजक बँक यांचा ग्रामीण बँकांच्या भांडवलात सहभाग असतो.

त्यानंतर या बँकांच्या स्थापनेचे समर्थन करण्यासाठी नरसिंहम् यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. समितीने विक्रमी वेळेत आपला अनुकूल अभिप्राय दिला आणि नंतर १९७६मध्ये या बॅंकांसंबंधीचा कायदा संमत झाला.

“मूल जन्माला आलेच आहे, तेव्हा त्याचे संगोपन करणे भाग आहे” अशी भूमिका या समितीस घ्यावी लागली!

देशातील राजकीय अर्थनीतीचे हे उत्तम उदाहरण! ते काही असले तरी ग्रामीण भागास बँकसेवा पुरवणे, छोटे शेतकरी, सीमांत शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर, व्यावसायिक यांना वित्तपुरवठा करणे, बँकसेवा पुरवणे यासाठी या बँकांनी भरीव कार्य केले आहे.

आर्थिक सुधारणांचा जमाना सुरू झाल्यानंतर त्यावेळचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी नरसिंहम् अध्यक्ष असलेली नऊ सदस्यांची एक समिती 1991 मध्ये नेमली. देशातील वित्तीय क्षेत्रात कोणत्या आणि कशा सुधारणा असाव्यात, हे या समितीने आपल्या अहवालात सविस्तर सांगितले.

ते नवे बदल मार्गी लावत असताना बँक क्षेत्राचा अधिक प्रकर्षाने विचार करण्याची गरज भासू लागली. सन 1998 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी नरसिंहम् यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नेमली.

या दोन्ही समित्यांचे अहवाल मुळातून वाचण्यासारखे आहेत. परिस्थितीचे नेमके भान, मर्यादांची जाण, तर्कशुद्ध विश्लेषण, वस्तुनिष्ठ भूमिका व रोखठोक शिफारशी ही त्यांच्या अहवालांची वैशिष्ट्ये आहेत.

बँकांनी केवळ ठेवी आणि कर्जपुरवठा एवढाच विचार करून भागणार नाही, त्यांनी देशात सर्वांगीण आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यास चालना दिली पाहिजे,अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यानंतर गेल्या तीन दशकांच्या काळात देशातील बँकांचा चेहरामोहराच बदलला.

नवे तंत्रज्ञान, संगणकाचा वापर, बँकांची एकजिनसी कार्यपद्धती यामुळे बँका अधिक ग्राहक-स्नेही झाल्या. संगणकीकरणाला सुरवातीस सर्वांनीच विरोध केला; पण आज त्याची फळे सर्वांनाच चाखण्यास मिळत आहेत.

न्यायालयीन विलंब, सायबर गुन्हे यामुळे बँकांच्या अडचणीत भरच पडते. बँकांचे व्यवहार गोठवणे, त्यांचे परवाने रद्द करणे यामुळे शेवटी ग्राहकच भरडले जातात. बँकांच्या निकोप वाढीसाठी हे मारक आहे. समित्यांच्या अहवालातील एका सूचनेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

ठेवींचा विमा उतरताना तो विभेदित रीतीने उतरवावा, अशी ती सूचना आहे. कर्ज प्रकरणांचे उच्च जोखीम, मध्यम जोखीम, निम्न जोखीम असे वर्गीकरण करून त्यानुसार अधिक दराने, मध्यम दराने, सामान्य दराने विमा उतरवावा, असे समित्यांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे कर्ज प्रकरणांची अधिक जबाबदारीने छाननी होईल, विम्याचे संरक्षण रास्त रीतीने होईल, असे त्या सूचनेत अभिप्रेत आहे. नरसिंहम् यांच्या अनेक शिफारशी आजही समर्पक आहेत.

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक व आर्थिक-सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)