प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यात हल्लीच्या वर्षांत 120 ते 130 इंचांहून अधिक पाऊस पडतो, अशी नोंद पाहायला मिळते. तेवढ्याने भागत नाही तर जूनमध्ये सुरू झालेला पावसाळा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत लांबतो, पण तरीही गोव्याच्या अनेक भागांत डिसेंबरमध्येच पिण्याच्या पाण्याची समस्या जाणवू लागते व पाण्याचे टँकर फिरताना दिसू लागतात.

मात्र नवलाची बाब म्हणजे कोणीच त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही की त्यावर काही उपाय करत नाही. कर्नाटकाने म्हादई पळविली वा महाराष्ट्र विर्डीवर धरण बांधत आहे म्हणून संताप व्यक्त करणारेही गोव्यात इतका पाऊस कोसळत असताना पिण्याच्या पाण्याची अशी मारामार का होते, त्याबाबत काहीच बोलताना दिसत नाहीत.

गोव्यात पडणारा सगळा पाऊस वाहून समुद्रात जातो असाच त्याचा अर्थ होत नाही का? तसे असेल तर हे पाणी अडवून ते जमिनीत जिरवण्यासाठी प्रयत्न का केले जात नाहीत? याचे उत्तर खरे तर स्वयंपूर्ण वा आत्मनिर्भर गोव्याच्या घोषणा करणाऱ्यांनी द्यायला हवे.

गेली काही वर्षे गोव्यात मुसळधार पाऊस पडतो हे खरेच आहे. यंदा जूनच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात सलग तीन दिवस पडलेला मुसळधार पाऊस व त्यामुळे ठप्प झालेले जनजीवन त्याची साक्ष आहे. पण तरीही यंदा पिण्याच्या पाण्याची समस्या डिसेंबर-जानेवारीतच डोके वर काढू लागली आहे. काणकोणपासून पेडण्यापर्यंत सुरू झालेल्या टँकरांच्या खेपा तेच दाखवून देत आहेत.

आता या प्रकरणात काहींना टँकर माफियांच्या रॅकेटचा वास येत आहे हे खरे असले तरी विविध पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यालयांवर लोकांचे सुरू झालेले मोर्चे ते उघड करत आहेत. खरे तर गोव्याची एकंदर भौगोलिक रचना पाहिली तर शहरी भाग सोडला तर पूर्वी असा प्रकार नव्हता.

पण आता काही पटींनी जरी लोकसंख्या वाढलेली असली तरी त्याच प्रमाणात पाणीपुरवठा यंत्रणा विकसित व विस्तारीत केलेली असल्याने पाणी टंचाई निर्माण होण्याचे कारण नव्हते. नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे ही टंचाई शहरी भागांत नव्हे तर तालुका ठिकाणे व ग्रामीण भागातच होत असल्याचे दिसून येते.

माझ्या मते त्याचे कारण राजकीय म्हणजेच मतांच्या तुष्टीकरणातून तयार झालेले आहे. हल्लीच केंद्र सरकारने ‘हर घर जल’ म्हणजेच घर तेथे नळाचे पाणी अशी योजना जाहीर केली. वरकरणी ती साधी सरळ वाटते, पण त्याचे दुष्परिणाम तेवढेच आहेत.

कारण गोव्यात यापूर्वीच वाड्यावाड्यांवर अशा प्रकारे नळ पोहोचवले गेले. ते नेताना संबंधित पाणीपुरवठा यंत्रणेकडे पाण्याचा किती साठा आहे त्याचा विचार केला नाही. नेलेल्या नळांना पुरेसे पाणी येत नाही व लोकांचा रोष ओढवतो हे पाहून योजनेचा विस्तार केला गेला, पण ‘आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार?’ या म्हणीचा प्रत्यय बहुतेक ठिकाणी आला.

पाण्याची समस्या नसलेल्या भागांत गेलेल्या नळांमुळे लोकांचे विहिरी, तळी, ओढे यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले व पुढे पुढे वापर नसल्याने विहिरीचे पाणी खराब झाले व तळी, ओढे यांचा उपसा न झाल्याने ते उथळ बनले.

एके काळी गावातच नव्हे तर मडगावसारख्या शहरातसुद्धा घरामागे एकेक विहीर होती. पण आज त्या शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. ज्या थोड्या फार उरल्या आहेत, त्या बहुमजली संकुलांच्या पोटात दडलेल्या असल्याने वापरण्या योग्य राहिलेल्या नाहीत. पूर्वी गावात नाले, ओढे यांच्यावर दसरा दिवाळी आटोपताच परंपरागत पद्धतीने म्हणजे सावळ व मातीने बांध घातले जायचे व संबंधित शेतकरीच ते करत असत. त्यामुळे पाणी अडविले जायचे व मे महिन्यापर्यंत तो साठा असायचा.

त्या पाण्यावर वायंगण पीक वा उन्हाळी परसबागा तर पिकतच, त्याशिवाय जवळचा परिसर हिरवागार राही व जवळच्या विहिरींतील पाण्याची पातळी स्थिर राहत असे. पण आज ते बांध व ते सगळेच इतिहासजमा झाले आहेत. तळी व नाले ओढे यांचा उपसा होत नसल्याने ते उथळ बनले आहेत. काही अपवाद सोडले, तर बदललेल्या जीवनशैलीत शेतीसंस्कृतीच दिसेनाशी होऊ लागली आहे.

सरकारने जमीन हस्तांतरण विधेयक संमत केल्यानंतर एक घटक त्याला विरोध करत आहे. पण, त्याला खरोखरच कृषी जमिनीची कृषी संस्कृतीची चिंता होती तर राज्यात इतक्या मोठ्या संख्येने जमीन पडीक का आहे? कूळ व मुंडकार कायद्याखाली मिळालेल्या लाखो हेक्टर जमिनीचे रूपांतर व हस्तांतरण कसे झाले? तेथे मोठाले इमले कसे उभे राहिले? याचा विचार व्हायला हवा.

पण प्रस्तुत लेखाचा तो विषय नाही. तर शंभर दीडशे इंच पाऊस कोसळूनही ते पाणी वाहून समुद्रात जाण्यापासून रोखणे व ते जमिनीत जिरवणे यासाठी उपाय का होत नाहीत, हा आहे. पाणी पुरवठा व जलस्रोत यांनीच केवळ नव्हे तर कृषी खात्यालाही या कामी बरेच काही करता येईल.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणतात की, ‘नागपूर महापालिका सीवरेज व सांडपाणी यावर प्रक्रिया करून ते वीज महामंडळाला विकते व त्यातून वर्षाला तीनशे कोटी कमावते’. मग गोव्यात आपण शिरवडे व कोलवा मलनिस्सारण प्रकल्पातील पाणी साळ नदीत सोडून का देतो? खरे तर अशा प्रकल्पातील प्रक्रिया केलेले पाणी पिण्याच्या लायकीचे असते, असे विदेशात मानले जाते मग आपण ते उद्योग वा अन्य कामासाठी का वापरत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

यावरून एक गोष्ट उघड होते की आपण पाण्याबाबत गंभीर नाही. अन्यथा पाण्याचा अपव्यय आपण टाळला असता. पावसाचे पाणी वाहून समुद्रात जाण्यापासून रोखण्याचे व जमिनीत जिरवून भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्याचे आम्हाला सुचत नाही. मात्र महाराष्ट्र वा कर्नाटकाने धरण उभारण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे आपले पित्त खवळते ही बौद्धिक दिवाळखोरी नव्हे तर दुसरे काय म्हणायचे?