नारायण भास्कर देसाई

गोव्यात शिक्षणक्षेत्रात नवनवीन विक्रमांची भर पडणे ही आता आश्चर्याची बाब राहिलेली नाही. लोकहितकारी शासनव्यवस्थेत ‘सर्वे जनः सुखिनो भवंतु’, या आदर्शाकडे वाटचाल होत असल्याचे हे द्योतक मानणाराही एक मोठा वर्ग आपल्यात आहे.

शैक्षणिक प्रगतीबाबत राज्यकर्ते तरी ‘सब चंगा सी’ याच मताचे आहेत. अधिकारिवर्गाचे धोरण वर बोट दाखवण्याचे. आपल्या शाळांतून दिल्या जाणाऱ्या अनेक सुविधांची कल्पनादेखील भारतातील इतर राज्यांत करणे शक्य नाही, असा दावाही अधूनमधून केला जातो.

नवीन शैक्षणिक धोरण आले त्याबाबतचे सगळे काही वेळेत आणि शिस्तीत आपले मायबाप सरकार करीलच या खात्रीमुळे शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित विविध भागधारक, लाभार्थी वा घटक यांच्या भाराभर संघटना असूनही त्या या विषयात काही मागणी करणे सोडाच, साधी स्वाभाविक उत्सुकताही दाखवत नाहीत.

त्यामुळे सरकारी कृपेने जे मिळेल ते उत्तम शिक्षण नवी पिढी घेत आहे, आणि पालकवर्ग त्या बाबतीत काही बोलत नसल्याने या व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर आणि यशस्वितेवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे मान्य करणे भाग आहे.

अशा या आपल्या सुरळीत आणि सुविहित शिक्षणप्रगतीवर शिंतोडे उडविणारी नोंद दहा-बारा दिवसांमागे वाचनात आली. तिचा स्रोत भारताच्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच प्रसृत केलेली आकडेवारी हा आहे. 2021-22 सालासाठी शिक्षणविषयक एकत्रित जिल्हा माहिती व्यवस्थेतून (यूडीआयएसई) समोर आलेली ही आकडेवारी आहे.

तिच्यानुसार गोवा राज्यात शालेय स्तरावर इयत्ता नववी-दहावीत शाळा सोडणाऱ्या मुलांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 12.1% तर मुलींचे 5.5% आहे. म्हणजेच आठवीनंतर शाळा सोडणाऱ्या मुलींच्या मानाने मुलांचे प्रमाण दुपटीपेक्षाही जास्त आहे.

ही आकडेवारी सांगते की राष्ट्रीय स्तरावर ही सरासरी मुलांमध्ये 13 तर मुलींमध्ये 12.3 आहे. म्हणजे राष्ट्रीय सरासरीचा विचार करता आपल्याकडील गळती कमीच आहे. मात्र मुलींच्या बाबतीत ती सुमारे सात टक्के कमी असली तरी मुलांच्या बाबतीत हा फरक एक टक्कादेखील नाही.

आठव्या इयत्तेपर्यंत कुणालाही अनुत्तीर्ण न ठरवण्याच्या पद्धतीमुळे नववी-दहावीत ही गळती दिसते, असा समज सर्वदूर आहे. त्यातही नववीत नापास होऊन पुन्हा त्याच वर्गात बसणाऱ्यांचे प्रमाण राष्ट्रीय स्तरावर मुला-मुलींचे समान म्हणजे १.१ एवढे दाखवले आहे, तर गोव्यात ते प्रमाण मुलांमध्ये १.९ तर मुलींमध्ये १.२ म्हणजे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगलेच आहे.

या आकड्यांविषयी मतमतांतरे असतीलच, आणि ते समजण्यासारखे आहे. प्रश्न आकड्यांचा नाही, तर त्यातून सूचित होणाऱ्या वास्तवाचा आहे. वर्तमान संस्कृतीत एक तर असे नावडते वा गैरसोयीचे, अडचणीचे असेल त्याविषयी चूक, निराधार, देशहितविरोधी, गैरलागू, बिनबुडाचे आदी विशेषणे वापरण्याची पद्धत आहे, त्यातले काहीच जबाबदार व्यक्तींपैकी कुणी अजून तरी या बाबतीत बोलले नसल्याने ही बाब आपोआपच किरकोळ ठरते.

आणि नाही तरी हे मुलांच्या बाबतीतले असल्याने त्यावर आताच विचार करण्याची गरज या व्यवस्थेच्या धोरणकर्त्यांना भासत नसावी. किंवा मुले सरकारची नाहीत, त्यामुळे ती ज्यांची असतील त्यांनी हवा तर विचार करावा, अशी धारणाही यामागे असू शकते.

पण शिक्षणव्यवस्था आपली, मुलेही आपल्यातली असा विचार केला तर ही एक शैक्षणिक, सांस्कृतिक - तितकीच सामाजिक आणि आर्थिकही - समस्या मानली गेली पाहिजे. जर आठपैकी एका मुलाला जीवनाच्या ऐन बहरण्याच्या काळात शिक्षणव्यवस्थेकडे पाठ फिरवायची वेळ येते, तर हा समाजाच्या दृष्टीने मोठा गतिरोधक ठरतो.

मानला तर तो प्रगतीच्या हमरस्त्यावरचा घातक खंदकच आहे! शिक्षणातून आत्मभान आणि समाजभान, स्वाभिमान, कार्यक्षमता, जीवनकौशल्ये, सर्जनशीलता, निर्माणक्षमता, उत्पादनशील वृत्ती, संघटित जीवन, जीवनदृष्टी, भावी योजना आणि दिशा, महत्त्वाकांक्षा हे सारे साकारण्याची जाणीव यायचे वय म्हणजे पौगंडावस्था वा प्रारंभिक युवावस्था.

त्या काळाच्या सुरुवातीलाच जर शिक्षणव्यवस्था नाकारून एवढ्या संख्येने एक चैतन्यपूर्ण समाजघटक दिशाहीन आणि उद्दिष्टविहीन होत असेल, तर उद्याच्या - नव्हे, आजच्याच - समाजासमोर ते एक आव्हान नाही का?

या आव्हानाचे स्वरूप, गांभीर्य आणि त्याचे परिणाम आपल्या सर्वज्ञ आणि सर्वग्राही नेत्यांना कळत नाहीत, असे म्हणणे त्यांच्यावर अन्याय करणारे ठरेल.

अर्थात आपल्या नेत्यांमध्येही अशा अर्धशिक्षितांची वेगवेगळ्या स्तरांवरील चलती आणि महती सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे शिक्षणातील ही गळती हा आपल्या दृष्टीने चिंतेचा विषय असला तरी राजकीय दिव्यदृष्टी लाभलेल्यांच्या दृष्टीने तो कार्यकर्त्यांची भरती करण्याचा शुभसंकेतही असू शकेल.

पण शाळा सोडणारा हा एक एक मुलगा त्याच्या कुटुंबासाठी, त्याच्या परिवार आणि परिसरासाठी, समाजासाठी जोखीम आणि समस्या ठरण्याची शक्यता जास्त. गोव्यात शिक्षण घेतानाच कुणा ना कुणाच्या तरी ओळखीतून, वशिल्याने वा आर्थिक बळावर सरकारी नोकरी मिळवण्याचे भूत बहुतांश मुलांच्यात वाढवले जाते.

अगदी साध्या अकुशल कामासाठीदेखील किमान शैक्षणिक पात्रता दहावी उत्तीर्ण ही असते. हे सारे माहीत असूनही ही मुले शाळा सोडत असतील, तर यावर विचार करायचा कुणी?

शालेय शिक्षणव्यवस्थेला तिचा हक्काचा कुणी कार्यक्षम आणि कार्यकुशल, शिक्षणदृष्टी असलेला आणि निर्धारित अर्हता असलेला द्रष्टा अधिकारी नसताना, आणि अधिकारिवर्गाचे सततचे दुर्भिक्ष असताना हे सांगायचे तरी कुणाला!

(राज्याला शिक्षणाचे महत्त्व किती हे तर आपले राज्यकर्ते क्षणोक्षणी, पदोपदी दाखवून देत आहेत. शिक्षणाच्या वाट्यालाच एक अख्खा पूर्णवेळ मंत्री येत नाही. गटारे आणि कचरादेखील या बाबतीत भाग्यवान ठरतात.) अशा या शिक्षणव्यवस्थेला नाकारणारे हे बारा टक्के सुपुत्र पक्षीय राजकारणातले गणमान्य म्हणून आज ना उद्या समोर येण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येत नाही. म्हणून तर यावर सगळीकडे शांतता नसेल?