राजश्री नगर्सेकर

एका राष्ट्रीय दैनिकाच्या गोवा आवृत्तीसाठी काम करताना तत्कालीन घटनेवर आधारित एका वृत्तांतात महिलांच्या प्रतिक्रियांना स्थान न देणाऱ्या निवासी संपादकाशी माझी तणातणी झाली. माझे निरीक्षण सांगते की, लिंगभेदाशी संबंधित विषयांवर महिलांचे अभिप्राय घेण्यात येत असले तरी राजकारण, विकास, वित्त किंवा आर्थिक विषयांवर त्यांना काय म्हणायचेय, हे जाणण्यात कुणालाच स्वारस्य नसते. हे अभिप्राय मुख्यतः पुरुषांकडूनच घेतले जातात आणि त्यातून पुरुषच विचारप्रवर्तक असल्याचे चित्र उभे राहाते. गोव्यासारख्या प्रागतिक राज्यात महिलांना वृत्तनिर्मितीच्या केंद्रस्थानी असण्याची संधी नाकारणे, त्यांच्याकडे वृत्तनिर्माणाचा स्रोत म्हणून न बघणे तसेच माध्यमात त्यांना वृत्तविश्लेषक किंवा तज्ज्ञ म्हणून स्थान नसणे, हे सगळेच निराशादायी आहे.

सांस्कृतिक (Culture) वा सामाजिक विचारांच्या वहनाला दिशा देण्यात किंवा त्यात मूलगामी बदल घडवण्यात मीडियाची महत्त्वाची भूमिका असते. त्याच मीडियात जर लैंगिक अभिनिवेशाच्या आधारे जबाबदाऱ्या दिल्या गेल्या, तर मग महिलांकडे पाहण्याच्या एकूणच दृष्टीकोनावर त्याचा परिणाम होतो. ‘त्या’ घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा मी पाठपुरावा करू लागले, तेव्हा मला जाणवले की त्या राष्ट्रीय म्हणवल्या जाणाऱ्या दैनिकासह त्या स्तरावर कार्यरत असलेल्या अन्य मीडिया (Media) हाऊसमध्येही असे विषय हाताळेल अशा प्रकारचे धोरणात्मक निर्देशन कुठेच नव्हते. माझ्या पाठपुराव्याने केवळ संबंध बिघडवण्याचे काम केले. ते 2013 साल होते आणि मी त्या वृत्तपत्राचा राजीनामा देत ‘इव्हस्केप’ हे महिलांसाठी, महिलांनी चालवलेले गोव्यातले (Goa) पहिले नियतकालिक सुरू केले.

महिला सबलीकरणात पूर्वापार आस्था असल्यामुळे मी संबंधित क्षेत्राचे सातत्याने निरीक्षण करत आले आहे. मात्र, अद्यापही काही ठळक बदल घडल्याचे मला जाणवत नाही. आपण जेव्हा एखादे वृत्तपत्र उघडतो किंवा टीव्ही लावतो तेव्हा वृत्तलेखन असो, चित्रकथन असो, अभिप्राय असो किंवा संदेश असो, महिलांचा आवाज कुठेच नाही ऐकू येत. उपलब्ध माहिती सांगते, काही जुजबी प्रगती झाली असली तरी वृत्तकथनात महिलांचे स्थान नगण्यच राहिले आहे आणि त्यातून त्यांच्या सार्वजनिक, सामाजिक व सांस्कृतिक योगदानाला न्याय मिळत नाही, ही अत्यंत गांभीर्याने दखल घेण्याजोगी बाब आहे.

ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आलेय की, 2015 साली वृत्तपत्रांतून किंवा टीव्ही व रेडिओवरील बातम्यांतून ज्यांचे अस्तित्व जाणवले, अशा नागरिकांतले महिलांचे प्रमाण जेमतेम 24 टक्के होते. 2010 सालीही ते तितकेच होते. पुन्हा 2015 साली ‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट’ या संस्थेने भारतातील प्रसार माध्यमांतील लैंगिक समानतेवर सर्वेक्षण केले. वृत्ताधारित कार्यक्रमांत महिलांना तज्ज्ञ किंवा नेतृत्वाच्या भूमिकेत सादर करण्याचा प्रयत्न होतो, असे केवळ 6.34 टक्के सहभागींना वाटत असल्याचे त्यातून निष्पन्न झाले. महिलांना पीडित म्हणूनच दाखवले जाते, असे निरीक्षण 21.73 टक्क्यांनी नोंदवले.

लिंगसमानतेच्या तत्त्वाने जाणाऱ्या 144 देशांच्या यादीत भारताचे स्थान 108 वे असल्याची नोंद जागतिक आर्थिक फोरमच्या 2017 सालच्या सर्वेक्षणाने केली आहे. 2006 साली हे स्थान 98 वे होते. विधिकार, अधिकारी, व्यवस्थापक आदी पदांवर तसेच व्यावसायिक आणि तांत्रिक कार्यदर्शी पदांवर महिलांना नगण्य वाव असणे हे स्थान घसरण्यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

देशातील टीव्ही (TV) वाहिन्यांवरील चर्चेतील सहभागाविषयीची उदबोधक माहिती देणारा एक अहवाल दोन वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झाला. तो प्रसिद्ध करणाऱ्या ‘नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया’ या संघटनेची मीही एक सदस्य आहे. हा अहवाल सांगतो की, सद्यकालीन घटनाक्रमांवर गटशः किंवा अन्य प्रकारे चर्चा करण्यासाठी या वाहिन्यांवर जे कार्यक्रम आयोजित केले जातात, त्यात महिलांना तज्ज्ञ म्हणून अत्यंत कमी प्रमाणात स्थान मिळते. देशातील विविध भागातल्या वाहिन्यांच्या ‘प्राईम टाईम’दरम्यान होणाऱ्या चर्चेमध्ये कार्यक्रमांचे सूत्रनिवेदन, संयोजन, अभिप्रायांचे निर्माण, चर्चेतील सहभाग अशा विविध स्तरांवर महिलांचा सहभाग किती असतो, याचा धांदोळा घेण्यासाठी हे संशोधनात्मक सर्वेक्षण करण्यात आले होते.

गोव्यातही सर्व वृत्तवाहिन्यांच्या वृत्त विश्लेषणात्मक कार्यक्रमात महिलांना मिळणारे अत्यंत कमी प्रतिनिधित्व प्रकर्षाने जाणवते. हे कार्यक्रम पाहाणाऱ्याला असे वाटावे की, गोव्यातील महिलांना कोणत्याच विषयांत गम्य नसते. विशेषतः राजकारणावर (Politics) चर्चा जारी असताना तेथील पुरुषी वर्चस्व असेच दर्शवते की, राजकारण हे केवळ पुरुषांसाठीच क्षेत्र आहे. मजा म्हणजे, या चर्चेत सहभागी होणारे किंवा तिचे संयोजन करणारेच नंतर महिलांना (women) राजकारणात योग्य आणि समान स्थान दिले जात नाही म्हणून चिंता वगैरे व्यक्त करणाऱ्या कार्यक्रमातही हिरीरीने सहभागी होतात. पण मला हा दुतोंडीपणा वाटतो.

एका राजकीय पक्षाच्या गठनात आणि विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली मी एक महिला आहे. इतके असतानाही काही तुरळक अपवाद वगळता एखाद्या राजकीय विषयावरील चर्चेत मला सहभागी करून घेण्याचे किंवा एखाद्या मुद्द्यावर माझा अभिप्राय जाणून घेण्याचे सौजन्य स्थानिक प्रसार माध्यमांनी दाखवलेले नाही. अर्थात किमान चार वेळा अन्य कुणी पुरुष सहभागी ऐनवेळी येऊ न शकल्याने मला बोलावण्याचा यत्न करणाऱ्यांना मीच नकार दिलेला आहे.

गोव्यात (Goa) विविध विषयांवर सकस अभिप्राय असलेल्यांची यादी तयार करताना त्यात महिलांनाही समाविष्ट करण्याचे तारतम्य एखादे वृत्तपत्र वा दूरचित्रवाहिनी दाखवतेय का, याविषयी मला शंकाच आहे. यामुळेच लेखिका किंवा स्तंभलेखिका म्हणून अवघ्याच महिला स्थानिक नियतकालिकांतून समोर येताना दिसतात. महिलांना पीडिता म्हणून सादर करण्यात माध्यमांना अधिक स्वारस्य आहे, एखाद्या विषयातील तज्ज्ञ म्हणून नव्हे. अशा प्रकारचे संतुलन साधले तर केवळ वाचकसंख्याच वाढत नसते, तर त्या प्रकाशनाची लोकप्रियता आणि महसूलही वाढत असतो, याचे भान असतानाही हे दुर्लक्ष होत असते. हे वास्तव समजून घेत राजकारण, अर्थविश्व, आंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, संरक्षण, वित्त, उद्योग, शेती आणि गुन्हेगारीसह सर्वच विषयांवरील चर्चेत महिलांचा सहभाग लक्षणीय राहील याची काळजी घेण्याकरिता प्रसार माध्यमांनी (Media) पावले उचलण्याची वेळ आली आहे.