या कायद्याची अंमलबजावणी (Implementation) योग्यरित्या होते का? सरकारचे सार्वजनिक गाऱ्हाणे खाते (government's public grievances account) किंवा विभाग नागरिकांच्या तक्रारी हाताळण्यात तत्पर आहेत का? याचा आढावा मुख्य सचिवांनी घ्यायला हवा. लोकप्रतिनिधींपेक्षा कार्यकारी अधिकारिणी म्हणजेच प्रशासन (Administration) कार्यक्षम, लोकाभिमुख असायला हवे, परंतु राज्यात प्रशासकीय यंत्रणा तोकडी पडलेली दिसते. त्यामुळे फसवणूक, भेसळ करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येते. सिद्धी नाईक प्रकरणाचा गुंताही सुटत नाही.

गृहमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत (Dr. Pramod Sawant) यांना पोलिसांच्या हलगर्जीपणाबद्दल प्रत्यक्ष जबाबदार धरता येत नसले, तरी अप्रत्यक्षरित्या त्यांना जबाबदारी टाळता येईल का? कोविड लसीकरणात पहिल्या टप्प्यातील शंभर टक्के लक्ष्य गाठले गेले, असा दावा सरकारी पातळीवर झाल्यानंतर विरोधकांनी खिल्ली उडवली ती का? विरोधकांच्या हाती काही कागदपत्र पडले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकार लसीकरणाच्या आपल्या दाव्यावर ठाम आहे, मुख्यमंत्र्यांनी दाव्याचे समर्थन करताना केलेले स्पष्टीकरण किंवा 100 टक्क्यांचे मोजमाप कसे केले गेले त्याची माहिती दिली तीही चुकीची होती असे म्हणता येईल का?

कदाचित माहिती संकलित केलेल्या, ती वितरित करणाऱ्या यंत्रणा एक असल्या तरी तिचा अर्थ लावणाऱ्या यंत्रणा वेगवेगळ्या असल्यामुळे हा गोंधळ झाला असावा. अशावेळी आरोग्य सचिवांनी पहिल्या टप्प्यातील लसीकरण कसे झाले ते विस्तृतपणे सांगितले असते, कागदोपत्री पुरावे दिले असते, तर शाब्दिक युद्ध टाळता आले नसते का? अशावेळी आठवण येते ती गेल्यावर्षी कोविडच्या पहिल्या लाटेशी प्रारंभीच्या काळात झुंज देत सक्षम आरोग्य यंत्रणा मार्गी लावणाऱ्या माजी आरोग्य सचिव नीला मोहनन यांची. त्यांच्यावरही लपवाछपवीचे आरोप झाले, परंतु त्या आरोपांचे खंडन समर्थपणे करू शकल्या. आपल्या अधिकाराच्या कक्षेत त्यांनी हाताळलेला कोविडचा विषय कदाचित राजकारण्यांना जडही गेला असावा आणि त्यामुळे कोविडमधून राज्य सावरत असतानाच आरोग्य सचिवांनी राज्यांतून एक्झीटही घेतली असावी. दुसऱ्या लहरीवेळी आरोग्य यंत्रणेतील कच्चे दुवे न्यायालयासमोर चव्हाट्यावर आणले गेल्यानंतर न्यायालयाने बडगा उगारला आणि त्यानंतर सरकारला सरळसोळटपणे आरोग्य व्यवस्थापनात बदलही करावे लागेल. आरोग्य खात्यातील प्रशासकीय यंत्रणा पुनर्स्थित करण्याच्या अत्यावश्यकतेची सरकारला जाणीव झाली आहे का?

आरोग्य खाते, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळ, जिल्हा ते नागरी, ग्रामीण आरोग्य केंद्रातील त्रुटी शोधण्याचे काम प्रशासकीय यंत्रणेला करावे लागेल. सर्व स्तरावर आरोग्य सेवा देणाऱ्या यंत्रणेबरोबरच साधनसुविधा, मनुष्यबळाकडे लक्ष देणारे मजबूत आरोग्य प्रशासनही राज्यात हवे.

आरोग्य क्षेत्रात कुशल, प्रशिक्षित मनुष्यबळ असावे याची काळजी त्या क्षेत्रातील प्रशासकीय यंत्रणेला यापुढे घ्यावी लागेल. प्रामुख्याने कोविड मृत्यूच्या नोंदणीत झालेला घोळ विचारात घेता कोठेतरी आरोग्य प्रशासनातील गहाळपणा दिसून येतो, याची गंभीर दखल सरकारने घ्यायला हवी.

निवृत्तीनंतर अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देणे, राजकारण्यांच्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांची भरती होणे सेवा यंत्रणेला कमकुवत करू शकते आणि त्यामुळे अंमलबजावणी यंत्रणाच नव्हे प्रशासनही कसे कोलमडते याचा अभ्यास का होऊ नये? अभ्यासातील निष्कर्षानुसार निर्णय घेणे उचित ठरते.

सेवा देणाऱ्या यंत्रणात आरोग्यानंतर, शिक्षण, पोलिस, नगरविकास, पंचायत, महसूल, महिला आणि बालविकास, समाजकल्याण ही खातीं प्राधान्यक्रमाने समाविष्ट व्हायला हवी. पोलिसांच्या भरतीपासून बदल्या बढत्यापर्यंतचे वाद वारंवार चव्हाट्यावर येतात ते विचारात घेतल्यास, माजी पोलिस अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेले मंडळ स्थापन केल्यास भक्कम यंत्रणेचे जाळे का विणले जाऊ नये? दक्षिण गोव्यातील पोलिसांचा तपासकामात वरचष्मा असल्यास दक्षिणेतील महिला पोलिसांकडे सिद्धी नाईक प्रकरणाचा तपास का सुपूर्द करू नये? हे प्रश्न उपस्थित होऊन उपाययोजनाही केल्या जाऊ शकतात. प्रशासनात कोत्या मानसिकतेची प्रवृत्ती वाढू नये यासाठी ती पुनर्स्थित करताना उपाय व्हावे.

शिक्षण खात्याने नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी बदलांकरीता पाऊल उचलले आहे, पण तत्पूर्वी खासगी शाळा, विद्यालय व्यवस्थापनाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली का? गोव्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालयीन, तांत्रिक शिक्षणाचा बहुतांश पसारा खासगी शैक्षणिक क्षेत्राकडे असल्याचा सरकारला विसर पडता कामा नये. खासगी शिक्षण संस्थांशी विचारविनिमय न करता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास सरकारला अपेक्षित उद्दिष्ट गाठता येईल का? शिक्षण खात्यातील प्रशासकीय यंत्रणा नव्या धोरणानुसार पुनर्स्थित होईल का, या यंत्रणेद्वारे कोविड कालावधीतही ‘व्हर्च्युअल’ माध्यमांच्या आधारे शिक्षण संस्थांशी संवाद साधायला हवा, अडचणी समजून घ्यायला हव्यात. शिक्षण हा विकासाचा केंद्रबिंदू असल्यामुळे शिक्षक भरती, बदली, बढतीचा विषय जलदगतीने हाताळणारी प्रशासकीय यंत्रणा प्रचलित व्हायला हवी. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात खूप चांगल्या तरतुदी असून २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्याला पाठबळ देणाऱ्या त्या असल्यामुळे त्या मार्गस्थ करण्यासाठी शिक्षणाशी निगडित विविध खाती व त्यांतील विभागही पुनर्स्थित करावे लागतील. अनुभव हा मोठा गुरू असल्यामुळे अनुभवी, तरुण, आॅनलाईन पद्धतीला मजबूती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अंमलबजावणी यंत्रणेत व्हायला हवी, या अधिकाऱ्यांचे शैक्षणिक क्षेत्रातील ज्ञान, अध्ययनाशी संबंध असल्यास परिणामकारक, सकारात्मक बदल होऊ शकतात. शिक्षण क्षेत्रात प्राथमिक ते उच्च शिक्षण स्तरावर सातत्याने नाविन्याचा स्वीकार करण्यास प्रवृत्त करणारी प्रशासकीय व्यवस्था शिक्षण खात्यात हवी.

देशात हस्तकलेला, वस्त्रोद्योगाला अच्छे दिन येत असतील तर कलेची खाण असणाऱ्या गोव्यात ते का येऊ नयेत? प्रशासनाने त्यासाठी प्रयत्न केले आहेत का? तंत्रनिकेतनात गार्मेंट टेक्नोलाॅजीसारखे अभ्यासक्रम बंद पडण्याची कारणे कोणती? हा अभ्यासक्रम डिचोलीतील तंत्रनिकेतनातून का शिकवला जाऊ नये? या अभ्यासक्रमात बदलत्या काळानुसार बदलांना स्थान दिले आहे का? अभ्याक्रमाबद्दल पुरेशी जनजागृती होत आहे का? या प्रश्नांच्या उत्तरांतून तंत्रनिकेतनाबरोबरीने तांत्रिक शिक्षण संचालनालयातील प्रशासकीय यंत्रणा पुनर्स्थित करून तंत्रनिकेतनांचे भविष्य उज्ज्वल करणारा दीप लावावा लागेल. कुडचडे तंत्रनिकेतनात गार्मेंट टेक्नोलाॅजी अभ्यासक्रमाचे मोफत शिक्षण का नको? कौशल्य विकास खात्यातील मडगाव येथील केंद्रातल्या अभ्यासक्रमाचा दर्जा वाढवल्यास तेथेही गार्मेंट टेक्नोलाॅजीला चांगले दिवस का येऊ नयेत?

पंचायत, नगरविकास खात्यांखाली असलेल्या यंत्रणात प्रशासन पुनर्स्थित करून कचरा व्यवस्थापन ते बाजार आणि अन्य साधनसुविधांच्या सुरळीत नियंत्रणासाठी काय करता येईल? दोन्ही खाती त्यासाठी आराखडे तयार करतील का? कोविड महामारीत पंचायती, नगरपालिकांचे कामकाज कसे होते ? गर्दीवर, वाहतुकीच्या नियंत्रणाचे अधिकार त्यांना देता येतील का? स्वयंसेवकांची पथके आपत्कालीनप्रसंगी पालिका, पंचायतीनी उभारण्याची परवानगी सरकारने दिल्यास पोलिसांवरील ताण कमी होऊ शकतो का? सरकारातील नियोजक विचारमंथन त्यासाठी करतील का?

महसुली अंमलबजावणी यंत्रणांत आमूलाग्र बदलांचा शिरकाव व्हावा, वेळेच्या व्यवस्थापनापासून नियम शिथील करण्याची ताकदही पुनर्स्थित जिल्हाधिकारी यंत्रणांत असावी. जिल्हा यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण, सुसूत्रतेतून जनतेच्या समस्या सोडवणारी यंत्रणा का उभी राहू नये? समाजकल्याण, महिला व बालविकास यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण वेगळ्या पद्धतीने शिस्तबद्दरित्या करता येईल. दोन्ही यंत्रणांत व्यावसायिक, तालुकास्तरीय सच्च्या सामाजिक घटकांना सामावून घेतल्यास खात्यांतून नव्या विकासाची, कल्याणाची मेढ रोवली जाऊ शकते. दोन्ही खात्यांतील अंमलबजावणी यंत्रणांचे बारकावे समजून घेऊन त्या पुनर्स्थित करणे कल्याणकारी, प्रगतिशीलही ठरणार आहे.

(या लेखातील मते ही संबंधित लेखकांची वैयक्तिक आहेत.)