Sunburn Festival: वागातोर, हणजूण, आश्वे, मोरजी आणि हरमल भागांत पहाटेपर्यंतच्या पार्ट्यांत होणारे ध्वनिप्रदूषण, ‘गोमन्तक टीम’ने स्टिंग ऑपरेशनमधून समोर आणले. आता ‘सनबर्न’मध्ये होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सनबर्न ईडीएम आयोजकांसह सरकारला व हणजूण पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरले आहे.

प्रत्येक खेपेस सामान्य माणसास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत असतील, न्यायालयाला प्रत्येक बाबतीत दखल द्यावी लागत असेल, तर सरकार चालवतंय तरी कोण, हा प्रश्न सामान्यांच्या मनात उभा राहतो.

वागातोर येथे सुरू असलेल्या ‘सनबर्न’ महोत्सवावेळी 55 डेसिबल्सपर्यंत संगीत वाजवण्यास परवानगी असताना त्यापेक्षा अधिक डेसिबलमध्ये संगीत वाजवून ध्वनिप्रदूषण केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका तातडीने दाखल करण्यात आली.

त्यावरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने सनबर्नच्या आयोजकांसह सरकारी यंत्रणेवर व हणजूण पोलिसांवर ताशेरे ओढले. परवानगीपेक्षा कर्कश आवाजात संगीत वाजत असूनही त्याची डेसिबल मीटरने मोजणी न केल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला.

वागातोर - हणजूण येथे सनबर्न महोत्सवात संगीत वाजवण्याची परवानगी, आवाज 55 डेसिबल्सपेक्षा अधिक असू नये, या अटीवर देण्यात आली. संभाव्य प्रदूषणाविषयीची सरकारला काळजी आहे, हे यातून ध्वनित होते. पण, इथेच ही जबाबदारी संपते का? ‘आम्ही सरसकट परवानगी दिली नाही. लोकांच्या हिताची आम्हाला काळजी आहे.’, असे हात वर करून सांगायला सरकार मोकळे.

झालेच या अटींचे उल्लंघन, तर, ‘लोकांनी तक्रार करावी. मग, आम्ही त्यावर चौकशी आयोग वगैरे नेमू. जे दोषी असतील त्यांना कायद्याप्रमाणे शिक्षा होईल.’, असा सरकारचा खाक्या प्रत्येक बाबतीत असतो. जेव्हा खाण व्यवसाय जोरात सुरू होता, तेव्हा होणाऱ्या प्रदूषणाबद्दलही सरकारची हीच भूमिका होती.

ज्या दिवशी खनिज वाहतूक बंद असायची, त्याच दिवशी प्रदूषणाचे मापन करणारी यंत्रे खनिजपट्ट्यांत दिसायची. सार्वजनिक हिताच्या प्रत्येक कायद्याबाबत, कायद्यांतील तरतुदीबाबत आणि स्वत:च काढलेल्या किंवा न्यायालयीन आदेशांबाबत सरकारी धोरण असेच आहे.

आदेश, अटी घालून परवानगी दिली की, त्यांची पूर्तता होतेच, असा पराकोटीचा भाबडेपणा सरकार उराशी बाळगते. आदेशांचे, अटींचे पालन होत आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी ना सरकारची आहे, ना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची. त्यासाठी लोकांनी कायम जागृत राहावे, ही अपेक्षा मायबाप सरकार प्रामाणिकपणे बाळगते. सामान्य माणूस प्रशासकीय यंत्रणेकडे गेला की, थातूरमातूर उत्तरे देऊन त्याची बोळवण केली जाते.

‘वर’ फोन केले जातात व जसा ‘वरून’ आदेश येईल, तशी कार्यवाही केली जाते. बहुतांशवेळा फक्त वेळकाढूपणा करण्यात येतो किंवा चक्क तोंडाला येतील ती कारणे देऊन पाने पुसली जातात. मग, सामान्य माणसाजवळ गप्प बसण्याशिवाय किंवा न्यायालयाच्या पायऱ्या चढण्याशिवाय गत्यंतर नसते. न्यायालयात जाणे प्रत्येक पीडित माणसाला, प्रत्येक वेळी शक्य होतेच असे नाही.

याचाच फायदा घेऊन बेकायदेशीर कृत्ये होतात, नियमांना मोडले जाते, इतकेच कशाला न्यायालयाच्या आदेशांचेही उल्लंघन केले जाते. ज्या हेतूने आदेश, परवानगी दिली जाते, तो हेतूच सफल होत नाही. किंबहुना, तो हेतू सफल होऊ नये यासाठीच शिपायापासून मंत्र्यांपर्यंत सारी यंत्रणा काटेकोरपणे राबते.

ध्वनिप्रदूषणाच्या मोजमापनासाठी एका सरकारमान्य एजन्सीची मदत घेतल्यानंतर, परवानगी देताना घातलेल्या अटींचे उल्लंघन होत असल्याचे लक्षांत आले. स्थानिकांनी हणजूण पोलिसांकडे याची तक्रार केली. मात्र कर्कश आवाजात हे संगीत वाजविले जात असतानाही हणजूण पोलिस तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनीही कोणतीच कारवाई केली नाही. कोणतीच कारवाई होत नसल्याने स्थानिकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

हणजूण पोलिसांकडे ध्वनिप्रदूषणाचे मोजमाप करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. पण, सरकारमान्य एजन्सीची मदत घेता येणे शक्य होते. दररोज ध्वनीच्या तीव्रतेचे मोजमाप करून क्षणोक्षणी त्याचा थेट अहवाल नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयाला देणे सहज शक्य आहे.

पण, तसे केले तर चरण्याची आयती कुरणे बंद होतील, त्याचे काय? ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’ हे धोरण केंद्रात मोदींपुरतेच आहे. बाकी इतरत्र, ‘खाऊंगा और सबको खिलाऊंगा’ हे धोरण कमालीच्या प्रामाणिकपणे राबवले जाते.

दरवर्षीप्रमाणे हा सावळागोंधळ असाच सुरू राहणार असेल, ‘सहन करणे’ एवढेच सामान्यांच्या हाती उरत असेल, तर कुठेतरी काहीतरी चुकत आहे, ज्याची दखल घेणे आवश्यक आहे. तुमच्या ‘चरण्या’ची सोय करण्याकरता लोकांनी त्रास का सहन करायचे?

लोकांना आपला उदरनिर्वाह, संसार निर्धोकपणे करता यावा, एवढीच सामान्य माणसाची अपेक्षा असते. म्हणूनच त्याच्या सामूहिक हिताचे निर्णय घेण्यासाठी व त्याचे संरक्षण करण्यासाठी लोक आपला प्रतिनिधी निवडतात. लोकांच्या सेवेसाठी असलेली प्रशासकीय यंत्रणा लोकांची योग्य प्रकारे कामे करत नसेल, तर त्यांना जाब विचारण्यासाठी लोकप्रतिनिधी असतो.

लोकांना होणाऱ्या त्रासासाठी लोकांनीच दर खेपेला न्यायालयात जावे, ही अपेक्षा सरकार बाळगत असेल, तर न्यायालयालाच सरकार चालवू द्या. हे लोकांसाठी लोकांनी चालवलेले लोकांचे सरकार नाही. जे जे वाईट ते ते पोसण्याचा धंदा करणाऱ्या मूठभर धनदांडग्यांसाठी, सडलेल्या भ्रष्ट व्यवस्थेच्या हातांनी चालवलेले आणि कमळापेक्षा चिखलातच सदैव रमणारे हे अराजक आहे!