अद्याप स्मार्ट सिटी न झालेल्या पणजीतून गोव्यातील स्वच्छ भारत मोहिमेची सुरवात केली दिवंगत राज्यपाल मृदुला सिन्हा आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री कै. मनोहर पर्रीकर यांनी. पणजीत पेरलेले स्वच्छतेचे बीज संपूर्ण गोव्यात जर खरोखरच रुजत असेल तर त्याचे स्वागत झालेच पाहिजे. कारण स्वच्छतेची परंपराच संस्कृतीला जीवंत ठेवू शकते. आरोग्यासाठीही ती पोषक आहे. कोविडलाही तेथेच आळा बसेल. स्वच्छ गोवा मोहिमेत आमदार रामकृष्ण उर्फ सुदिन ढवळीकर यांचा खारीचा वाटा आहे. सर्वसाधारण गोमंतकीयांच्या सहभागातून ही मोहीम यशस्वी झाली आहे आणि ती तशीच सांभाळली पाहिजे. स्वच्छता सर्वेक्षणातील बक्षिसाचा डामडौल मिरवताना मोहिमेतल्या मोजमापातले वास्तव गोमंतकीयांसमोर ठेवावे, सत्यही मांडावे. ते सांगण्याची जबाबदारी पंचायत, नगरपालिका प्रशासनाची आहे, कचरा व्यवस्थापन मंत्रालयाची आहे.

गोवा तसा शंभर टक्के स्वच्छ झालेला नाही; पण प्रारंभ झाला आहे, हेही नसे थोडके. आता वेळ आली आहे गोव्यात कठोरपणे प्लास्टिकबंदीचे पालन करण्याची. कै. पर्रीकर यांनी गोवा प्लास्टिकमुक्त करण्याच्या घोषणा केल्या, श्रीगणेशाही झाला; पण आज पुन्हा एकदा बऱ्याच ठिकाणी कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या दिसत आहेत. जिल्हाधिकारी यंत्रणेने कार्यालयाबाहेर येऊन पाहाणी केल्यास प्लास्टिकचे ढीग दिसतील. जिल्हा प्रशासन सतर्क राहिल्यास वर्षभरात गोवा प्लास्टिकमुक्त होताना दिसेल, सरकारला त्याचे श्रेयही मिळेल.

प्लास्टिकमुक्त गोव्यासाठी कै. पर्रीकर यांनी स्वतः आदर्शाचा पायंडा घातला. काय केले त्यांनी प्लास्टिक मुक्तीसाठी? कार्यक्रमात देण्यात येणाऱ्या पुष्पगुच्छ, गुलाबाच्या फुलाला बांधले जाणारे प्लास्टिकचे आवरण टराटरा स्वत:च फाडायचे. काचेच्या कप-बशीतून चहा प्यायचे, प्लास्टिक बाटल्या टेबलवर असल्यास त्याही काढण्यास भाग पाडायचे. प्लास्टिकमुक्त गोव्याचे भविष्यातील यश कै. पर्रीकर यांनी घालून दिलेल्या आदर्शातच दडलेले आहे. कचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो कालच शिवोली मतदारसंघातील जनसंपर्क कार्यालयाचे उदघाटन करताना सरकार गंभीर नसल्याचे नकळत सांगून गेले नसावेत ना?

त्यांनी सरकारला विकासकामांवरून धारेवर धरणारे सक्षम आमदार सभागृहात नसल्याचे सांगितले. पण ते स्वतःही सरकारात होते, हे कसे विसरता येईल? मंत्री म्हणून विधानसभेत त्यांना सरकारच्या कमकुवतपणावर बोट ठेवता येत नसले तरी पत्रव्यवहाराद्वारे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना वेगवेगळ्या खात्यांतील त्रुटी दाखवता आल्या असत्या. विधानसभेत चर्चेदरम्यान विरोधी आमदारांना तुम्ही सक्षम नाहीत, असे ठणकावून सांगता आले असते; पण ती जबाबदारी त्यांनी निभावली आहे का? कै. पर्रीकर यांचा वारसा त्यांना निवडणुकीच्या तोंडावर का आठवावा? त्या वारशाचे त्यांनी स्वतः जतन केले आहे का? कचरा व्यवस्थापन मंत्री म्हणून त्यांनी प्लास्टिकमुक्ती मोहीम राबवली का? प्लास्टिकमुक्तीत लोबो यांनी लक्ष घातले असते तर आतापर्यंत गोवा प्लास्टिकमुक्त झाला असता.

राज्य प्लास्टिकमुक्त अजूनही झालेले नाही, याची कबुली सरकारने दिलीच पाहिजे. आगामी विधानसभा निवडणुकीतील सर्व राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यातून प्लास्टिकमुक्त गोव्यासाठी ठोस आश्वासन हवे आणि आश्वासनपूर्तीसाठी कालबद्ध स्पष्ट नियोजनही असावे. जाहीरनाम्यात प्रत्येक गोष्टी उघड करता येत नसल्या तरी जाहीरनाम्याची बांधणी करताना प्लास्टिकमुक्त गोव्यासाठी योजना तयार केल्यास सत्तेत येताच सरकारला त्या योजनेचा अग्रक्रमाने पाठपुरावा करावा लागेल. पाठपुराव्यातून प्लास्टिकमुक्त गोव्याचेच नव्हे, तर प्रगतीत गोवा देशातच का, जगातही प्रथम क्रमांकावर दिसण्याचे स्वप्न साकार होऊ शकते.

बुद्धिमत्तेची राज्य प्रशासनात, गोव्यात कमतरता नाही; पण लोबो यांनी म्हटल्याप्रमाणे कोठेतरी प्रशासनात ठिसूळपणा आलेला आहे, हे मान्य केलेच पाहिजे. प्रशासनातील ठिसूळपणाबद्दल सत्ताधारी, विरोधकांनी एकत्र येऊन विचारमंथन करायलाच हवे, तेथेच गोवा प्रगतीपथावर नेण्याचा, प्लास्टिमुक्तीचा मार्ग दिसेल. स्वच्छता सर्वेक्षणात बक्षीस मिळवून देण्यात गोव्यातील नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. नागरिकांच्या सहभागातून ‘निर्मळ गोवा’सारखी मोहीम यशस्वी होऊ शकते. परंतु ती फसवी असू नये. मेहनत, विचारविनिमयातून यशप्राप्ती, प्लास्टिकमुक्त गोव्याची स्वप्नपूर्ती वर्षभरात व्हायलाच हवी.