गोवा: सरकार स्थापन करण्यासाठी जुनीच माणसे जरी नव्याने एकत्र येत असली तरी कालानुरूप त्यांच्या प्राथमिकता बदलत असतात. त्यामुळे गोव्याच्या सरकारच्या ध्येयपूर्तीचा क्रम काय असेल, याविषयी जनतेला उत्सुकता असणे स्वाभाविक आहे. विशेषतः मनुष्यबळ विकासाबाबत सरकारची धोरणे काय असतील, यावर गोव्याचे भविष्य ठरणार असल्याने हा विषय नव्या राज्यकर्त्यांनी अत्यंत गांभीर्याने घ्यायला हवा. त्यातही शिक्षणव्यवस्थेची आबाळ रोखण्यासाठी विशेष यत्नांची आवश्यकता आहे. (Special efforts are required in Goa to prevent damage to the education system)

राज्याचे मुख्यमंत्री शिक्षण खाते गेली अनेक वर्षे स्वतःकडे ठेवत असतात आणि त्यांचे कार्यबाहुल्य हेच बहुधा व्यवस्थेतील दोषनिर्मितीमागचे प्रमुख कारण असावे. या खात्याला स्वतंत्रपणे विचार करणारा आणि घेतलेले निर्णय अपेक्षित फलनिष्पत्तीपर्यंत नेण्यासाठी यंत्रणेला प्रेरित करू शकणारा मंत्री मिळायला हवा. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीला अजून चार दिवस शिल्लक आहेत. या काळात मनुष्यबळाच्या भवितव्याचा विचार साकल्याने करणेही शक्य आहे, याची नोंद नियोजित सरकारप्रमुखांनी ठेवली तर शिक्षण खात्याला न्याय मिळेल.

नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीत कोविड महामारीचा (Covid-19) व्यत्यय आल्याचे सांगितले जात असले तरी अन्य राज्यांनी गोव्यावर आघाडी घेतल्याचेही मान्य करावे लागेल. अंमलबजावणीतले शैथिल्य लपवण्यासाठी गतवर्षी सरकारने पूर्वप्राथमिक स्तरापासून टप्प्या-टप्प्याने जाण्याचे ठरवले. पण वर्षभरात बालकांच्या नोंदणीखेरीज काहीच झालेले नाही. धोरणाची अंमलबजावणी नसल्यामुळे परिघाबाहेरील संस्थांची मिरास कायम आहे. त्यांचा मनमानी अभ्यासक्रम मुलांना व अगडबंब शुल्क पालकांना मुकाटपणे सहन करावे लागते. किमान येत्या शैक्षणिक वर्षापासून तरी यासंदर्भात ठोस पावले उचलण्याचे प्रयोजन नव्या सरकारने ठेवावे. त्याचबरोबर 2021-22 व 2021-22 अशी दोन वर्षे सलगपणे शालेय अनुभवापासून वंचित राहिलेली बालके यंदा थेट पहिलीच्या वर्गात बसणार आहेत, याचे भान ठेवून इयत्ता पहिलीलाही नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या कक्षेत आणायची तयारी आतापासूनच करायला हवी.

संसर्गाची भविष्यकालीन अपरिहार्यता लक्षात घेऊन धोरण अंमलबजावणीचे पुढचे टप्पेही सरकारने आताच घोषित करायला हवेत, तसेच त्या टप्प्यांसाठी लागणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ कसे उभारणार, याचाही आराखडा जनतेसमोर ठेवायला हवा. येथे रोजगाराच्या संधी आहेत आणि त्या दर्जेदार अध्यापनाशी निगडित आहेत. हा रोजगार काटेकोर परीक्षणातून दिला गेला तरच शैक्षणिक दर्जा कायम राहील. पूर्वप्राथमिक स्तराला मुख्य शालेय प्रवाहाशी जोडण्यात उद्भवणाऱ्या अडचणींचे निराकरण याच वर्षी व्हावे आणि त्यामागे मानवतावादी दृष्टीकोन असावा.

प्राथमिक स्तरावर जाणवणारी सर्वांत महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे सरकारी शाळांची दिनवाणी पटसंख्या. खासगी आणि सरकारी विद्यालयांतील शिक्षकांच्या नियुक्तीचे निकष समान असताना सरकारी विद्यालयांतील अध्यापनावर पालकवर्गाचा विश्वास का नाही, याचा विचार एव्हाना सरकारनियुक्त समित्यांनी शिक्षण (Education) खात्यासमोर मांडला असेलच. संसाधने आणि मनुष्यबळाची क्षमता याबाबतीत पालकांना आश्वस्त करण्यासाठी पावले उचलणे, ही आता शिक्षण खात्याची जबाबदारी असेल.

तिथे निधीची कमतरता तर जाणवू नयेच; पण लालफितीच्या कारभाराआड लपण्याची संधीही कर्तृत्वविहीन कर्मचाऱ्यांना मिळू नये. आपल्या प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेवर पालकांचा विश्वास बसावा, यासाठी पुढची किमान पाच वर्षे सरकारला झटावे लागेल आणि त्यासाठी आपली देखरेख यंत्रणा अधिक सक्षम करावी लागेल. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची भरीव तरतूद करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे ओळखूनच नव्या सरकारला आपली प्राथमिकता निश्‍चित करावी लागणार आहे, मग भलेही त्यापायी काही पुलांचे बांधकाम लांबणीवर टाकावे लागले तरी हरकत नाही.

महाविद्यालयीन शिक्षणाबाबत गोव्याला (Goa) प्रचंड संधी आहे. राज्याला ‘उच्च शिक्षणाचे आगार’ बनवण्याचे गाजर दरेक अर्थसंकल्पात असते. प्रत्यक्षातली कृती मात्र हास्यास्पद पातळीवरली ठरते. सुदैवाने आपल्याकडील खासगी क्षेत्राप्रमाणे सरकारी क्षेत्रातील महाविद्यालयांतील अध्यापनाचा दर्जाही श्रेष्ठच राहिला आहे. पण नव्या शैक्षणिक धोरणात अनुस्युत असलेले प्रस्ताव अंमलात आणत राज्यातील सर्व महाविद्यालयांना स्वायत्ततेकडे नेण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्याचे प्रयत्न आतापासूनच सुरू व्हायला हवेत. अध्ययन क्षेत्र बदलण्यासाठीची लवचिकता प्रदान करणारी प्रणाली प्रत्यक्षात यायला हवी आणि क्षेत्रांच्या पारंपरिक चौकटी ओलांडून अध्ययन करण्याची संधीही विद्यार्थ्यांना मिळायला हवी.

निवडणुकीतली आश्वासने आणि जाहीरनाम्यांतली वचने एका ठरावीक मर्यादेपर्यंत पाळायची असतात, हे सत्य आता जनतेलाही कळले आहे. जिथे नागरिकांवरला कर हाच उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत असतो, तिथे तर सरकारच्या क्रयशक्तीवर प्रचंड बंधने येत असतात आणि त्यांची झळ साहजिकपणे मतपेढ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय नसलेल्या शिक्षणासारख्या क्षेत्राला बसते. सुट्टीचा कालावधी कमी केला म्हणून आकांडतांडव करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्याही संघटना आपल्याकडे आहेत; पण शैक्षणिक दर्जा वाढवण्यासाठी धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह त्यांनी धरल्याचे कधीच ऐकिवात नाही. हे औदासिन्य सरकारच्या पथ्यावर पडत असते, याचे भान नागरी समाजाला यायला हवे.