परस्परपूरक हितसंबंध तयार झाले की, सहकार्याचा मार्ग आपोआपच मोकळा होतो आणि त्यातील अडथळेही दूर होतात. भारत-अमेरिका संबंध सध्या नेमक्या त्या वळणावर येऊन पोहोचले आहेत आणि त्याचेच दर्शन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताज्या अमेरिका दौऱ्यात झाले.

आंतरराष्ट्रीय योगदिनाचे औचित्य साधून केलेला जाहीर योगसराव असो वा व्हाइट हाऊसमधील भारतीयांसमोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी अतिशय उत्साहाच्या वातावरणात केलेला संवाद असो, या प्रत्येक कार्यक्रमाचा दृश्यात्मक पैलू या दौऱ्यात ठसठशीतपणे समोर आला.

आयोजनातील कल्पकता आणि प्रसारमाध्यमांनी केलेले विविधांगी वार्तांकन यामुळे अर्थातच ही वातावरणनिर्मिती झाली. परंतु या दौऱ्यातील सर्वात कळीचा भाग हा दोन्ही देशांत झालेल्या करारांचा आहे. त्यातही जेट इंजिनांच्या निर्मितीचा भारतात होऊ घातलेला संयुक्त प्रकल्प आणि त्यासाठी अमेरिकेकडून मिळणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान ही बाब भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाची.

सामरिक क्षेत्रातील महत्त्वाचे तंत्रज्ञान भारताला देण्याबाबत अनेक कारणांनी अमेरिकेने हात आखडता ठेवला होता. अणुऊर्जा सहकार्याबाबत भारत-अमेरिका यांच्यात जो ऐतिहासिक करार झाला, त्याने भारतावरील निर्बंध दूर झाले होते. पण या कराराचा परिणाम व त्यामुळे निर्माण झालेले सहकार्याचे वातावरण यातून अमेरिका भारताला काही महत्त्वाच्या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर करेल, ही अपेक्षा फारशी फलद्रुप झाली नव्हती. ती कोंडी आता फुटली आहे.

‘जनरल इलेक्ट्रिक’ची एरोस्पेस व हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारानुसार लढाऊ विमानांची इंजिने तयार करण्याचा प्रकल्प भारतात होणार आहे. हे तंत्रज्ञान भारताच्या संरक्षण-संशोधन विकास संघटनेला नक्कीच (डीआरडीओ) हे उपयुक्त ठरेल. हा उत्पादनप्रकल्प सामरिकदृष्ट्याच नव्हे तर भविष्यात आर्थिक दृष्टिकोनातूनही लाभकारक ठरू शकतो.

याशिवाय अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रातही भारत-अमेरिका यांच्यातील सहकार्याचे नवे पर्व सुरू होत असून, २०२५ला माणूस पुन्हा चंद्रावर नेण्याच्या मोहिमेत भारत सहभागी होणार आहे. यानिमित्ताने अमेरिकाप्रणित ‘आर्मेटिस करारा’त समाविष्ट होणे, हा भारताच्या दृष्टीने एक धोरणात्मक फरक आहे. याचे कारण आजवर भारत अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रात पूर्णपणे संयुक्त राष्ट्रांच्या धोरणचौकटीनुसार काम करीत होता. आता मात्र थेट अमेरिकी पुढाकाराने तयार झालेल्या कराराशी तो जोडला जात आहे.

पंतप्रधान मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यात विविध विषयांवर द्विपक्षीय चर्चा झाली. जगापुढे आज उभ्या राहिलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हे दोन मोठे लोकशाही देश एकत्र येण्याची नितांत गरज आहे, हे दोन्ही नेत्यांच्या निवेदनात वारंवार येणारे भरतवाक्य होते. राजनैतिक व्यवहारात अशा प्रकारच्या `कवित्वा’ला एक स्थान असतेच.

परंतु लोकशाहीच्या प्रेमापोटी वा भारताविषयी अमेरिकेला दाटून आलेल्या उमाळ्यामुळे अमेरिका उच्च तंत्रज्ञान द्यायला तयार झाली, असे नाही. अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणाची दोन मुख्य कारणे आहेत. सध्या भारत एकूण संरक्षणसामग्रीपैकी जवळजवळ सत्तर टक्के सामग्री रशियाकडून घेतो. अनेक पेचप्रसंगात भारताच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिलेल्या आणि शस्त्रास्त्रपुरवठा करणाऱ्या रशियाचा कल अलीकडच्या काळात चीनकडे वाढताना दिसतो आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या निमित्ताने ही बाब प्रकर्षाने समोर आली. या परिस्थितीत भारताची बाजारपेठ अमेरिकेला खुणावत असल्यास आश्‍चर्य नाही. त्या दिशेने अमेरिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा अर्थातच चीनचा. त्या देशाचे आव्हान अमेरिकेला काही आज कळले आहे, अशातला भाग नाही. परंतु अलीकडच्या काळात ज्या पद्धतीने आर्थिक-लष्करी ताकदीचे प्रयोग चीनने सुरू केले आहेत; सर्वच पातळ्यांवर अमेरिकी प्रभावाला आव्हान देण्याचा जो पवित्रा घेतला आहे; विशेषतः आशिया-प्रशांत क्षेत्रात आपले प्रभुत्व स्थापित करण्यासाठी ज्या विधिनिषेधशून्य कारवाया सुरू आहेत, त्याविषयीची समान चिंता भारत-अमेरिकेला अधिक जवळ आणत आहे.

या दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज आहे. चार देशांच्या ‘क्वाड’ची निर्मिती याच गरजेतून झाली. परंतु जपान व ऑस्ट्रेलिया यांच्यापेक्षाही एक महत्त्वाची शक्ती म्हणून अमेरिकेची भिस्त भारतावर जास्त प्रमाणात आहे. मोदींचे जे भव्य, उत्कट आणि झगमगाटी स्वागत झाले, ते याचमुळे. स्वागताबरोबरच निषेध, निदर्शने, आक्षेप यांचेही लक्षणीय प्रमाण या दौऱ्यात होते. विशेषतः ‘भारतात लोकशाही असली तरी मानवी हक्कांचा प्रश्न आहे, मुस्लिम अल्पसंख्याकांना सरकार सापत्न वागणूक देते’, या प्रकारचे आक्षेप उपस्थित केले गेले.

पत्रकारांच्या याविषयीच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मोदींनी देशात जात, पात, धर्म, भाषा या कोणत्याच मुद्यावर सरकार पक्षपात करीत नाही आणि आमच्या डीएनएतच लोकशाही आहे, असे उत्तर दिले. खुल्या समाजव्यवस्थेत अशा प्रकारचा विरोध जाहीरपणे करायला वाव असतो आणि तेच लोकशाहीप्रणालीचै सौंदर्य असते, हे यानिमित्ताने दिसले.

अशाच प्रकारे भारतातही मोदींनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधून ही भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट करायला काय हरकत आहे, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात नक्कीच चमकून गेला असेल. परंतु एकूण दौऱ्याचा विचार करता एक महत्त्वाची शक्ती ही भारताची ओळख अधिक ठळक होत आहे, याचा सुखद प्रत्यय मोदींच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने आला.