National Voter's Day: संविधान सभेने तिचे कामकाज आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी कलम 324 अन्वये त्याला घटनात्मक दर्जा दिला. कमी साक्षरतेच्या आणि अस्तित्वात नसलेल्या मतदार यादीच्या युगात प्रौढ मताधिकारावर आधारित निवडणुका हाताळण्यासाठी कायमस्वरूपी, केंद्रीय आणि स्वायत्त आयोगाची स्थापना करणे ही संविधान सभेच्या दूरदृष्टीला मानवंदना आहे.

संस्थेची सक्षमता, निःपक्षपातीपणा आणि विश्वासार्हता आजपर्यंत 17 लोकसभा निवडणुकांमध्ये, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या प्रत्येकी 16 निवडणुका, 399 विधानसभा निवडणुकांमध्ये टिकून आहे. 3 ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सध्या 400 वी निवडणूक होत आहे.

विकसित लोकशाहीतही निवडणूक निकालांना आव्हान देण्याच्या विरोधात, भारतातील निवडणूक निकाल कधीही वादात सापडले नाहीत आणि वैयक्तिक निवडणूक याचिका संबंधित उच्च न्यायालयांद्वारे निकाली काढल्या जातात.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही राजकीय पक्ष आणि भारतातील नागरिकांचा विश्वास संपादन केला आहे. यामुळे या आयोगावर केवळ हा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठीच नव्हे तर त्याला बळकट करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी येते.

मजबूत लोकशाही निर्माण करण्यासाठी मजबूत आणि सर्वसमावेशक निवडणूक सहभाग महत्त्वाचा आहे. चैतन्यशील लोकशाहीमध्ये निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष, नियमित आणि विश्वासार्ह असाव्यात. मतदानाचा अधिकार वापरला तरच सत्ता आहे.

आपल्याला महात्मा गांधींच्या या म्हणीची आठवण होते- “कर्तव्ये पूर्ण न केल्यास आपण अधिकारांच्या मागे धावतो, तर ते आपल्या इच्छेप्रमाणे सुटतात”.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे ज्यामध्ये 94 कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत. तरीही गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत (2019) 67.04 टक्के मतदानाचा आकडा खूप काही अपेक्षित आहे. हरवलेल्या 30 कोटी मतदारांना बूथवर आणण्याचे आव्हान आहे.

हरवलेल्या मतदारांना शहरी उदासीनता, तरुणांची उदासीनता, घरगुती स्थलांतर, इतर अनेक आयाम आहेत. बऱ्याच उदारमतवादी लोकशाहींप्रमाणे, जिथे नावनोंदणी आणि मतदान हे ऐच्छिक आहेत, प्रेरक आणि सुलभ पद्धती सर्वोत्तम आहेत, यामध्ये कमी मतदान असलेल्या मतदारसंघांना आणि कमी कामगिरी करणाऱ्या मतदारांना लक्ष्य करणे आवश्यक आहे.

युवा मतदार हे भारतीय लोकशाहीचे भविष्य आहे. 2000 च्या आसपास आणि नंतर जन्मलेली पुढची पिढी आमच्या मतदार यादीत सामील होऊ लागली आहे. मतदार म्हणून त्यांचा सहभाग जवळजवळ संपूर्ण शतकभर लोकशाहीचे भविष्य घडवेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मतदानाचे वय गाठण्यापूर्वी शालेय स्तरावर लोकशाहीची मुळे रोवली जाणे महत्त्वाचे आहे.

तरुणांशी सक्रियपणे संपर्क साधणे, त्यांची सवय आहे आणि त्यांना अभिमानी मतदार आणि लोकशाहीवर ठाम विश्वास ठेवणारे म्हणून बूथपर्यंत आणण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. शहरी मतदारांचेही असेच आहे.

अजूनही काही राज्ये आहेत, जिथे मतदानपूर्व, मतदानादरम्यान आणि मतदानानंतरच्या हिंसाचारामुळे निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी धोका आहे. निवडणूक प्रक्रियेत हिंसेला स्थान नसावे. निवडणुकीमध्ये पैसा वाटप हे एक मोठे आव्हान असल्याने संशयित भागात प्रतिबंधक म्हणून मजबूत अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जात आहे.

काही राज्यांमध्ये पुन्हा ठळकपणे मतदारांना प्रलोभनाचे प्रमाण, परिमाण आणि प्रमाण हे एक सततचे आव्हान आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींच्या कडक दक्षतेमुळे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये विक्रमी जप्ती झाल्या असल्या तरी लोकशाहीत प्रामाणिक आणि जागरुक मतदारांना पर्याय असू शकत नाही. (राजीव कुमार)