Education: नववर्षाचे हार्दिक स्वागत! नवीन वर्षात नवीन योजना, नवनवीन कल्पना, नव्या दिशा, नव्या वाटा, नवीन संकल्प आणि नवे प्रकल्प यांना व्यक्त होण्याची संधी असते. आपल्या या छोट्या राज्यात शिक्षण क्षेत्रात काय काय अपेक्षित आहे? नवीन करण्यासारखे काय आहे? असा विचार करू लागलो तर आपल्याला नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या कालबद्ध आणि प्रभावी कार्यवाहीला आपल्या प्राधान्यक्रमात प्रथम स्थान द्यावे लागेल.

मूळ धोरणात दिलेल्या वेळापत्रकानुसार धोरणात नव्याने मांडलेला पायाभूत शिक्षणस्तराचा विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी (2020-2025) गृहीत धरलेला दिसतो. यात पायाभूत स्तरावरील प्रत्येक वर्षात व्हायचे नियोजन आणि त्यानुसार कार्यान्वयन वेळेत करून वर्ष 2030पर्यंत धोरणातील सर्व शिफारशींना मूर्त रूप देऊन शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्याचे एक स्वप्न देशाला दाखवण्यात आले.

पण, नंतरच्या काळात या उद्दिष्ट पूर्तीची कालमर्यादा दोन वर्षे वाढवून ती 2027 करण्यात आली आहे. कोविडमुळे दोन वर्षे पूर्ण वाया गेली हे त्यासाठीचे कारण सर्वविदित, समर्थनीय आहेच. मात्र 2023 च्या प्रारंभी आपली तयारी कुठवर आली आहे,

याची कल्पना समाज आणि राज्य म्हणून आपल्यासमोर स्पष्ट आणि पूर्ण हवी. गेल्या बावीस वर्षांत म्हणजेच नवसहस्रकात आणि नवशतकात शिक्षणात आलेले बदल आपण किती रुजवले, पचवले आणि मार्गी लावले यावर आपली पुढची वाटचाल कशी असेल याचा अंदाज काढणे चुकीचे ठरू नये. या 2020च्या धोरणाआधीचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986साली आले. त्याचा कृती कार्यक्रम 1992साली आपल्यासमोर आला.

त्यानुसार दर पाच वर्षांनी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याचे पुनरावलोकन, पुनर्रचना व पुनर्लेखन तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व सर्वंकष बदल लक्षात घेऊन करण्याचे प्रावधान होते. त्यापैकी 2000सालचा आराखडा आपल्या राज्यात जाहीरपणे चर्चिला गेल्याचे स्मरत नाही. नंतरचा 2005 सालचा आराखडा शिक्षणक्षेत्रातील निर्णयकर्ते, संस्थाप्रमुख यांच्या उपस्थितीत थोडक्यात मांडला गेला.

याच काळात ‘प्रथम’ ही संस्था देशभरातील प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा सखोल अभ्यास देशव्यापी सर्वेक्षणाद्वारे दर वर्षी करू लागली आणि त्यावर आधारित वार्षिक अहवाल ‘असर’ (एएसईआर= अ‍ॅन्युअल स्टेटस एज्युकेशन रिपोर्ट) या नावाने देशासमोर ठेवत राहिली. यातून आपल्या शाळांतून मिळणाऱ्या शिक्षणाचा स्तर वा दर्जा काय हे स्पष्ट झाले.

एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी ‘सर्व शिक्षा अभियान’ अस्तित्वात आले. त्या अनुषंगाने प्रत्येक मूल शाळेत जायच्या वयात शाळेत आणणे हे मुख्य उद्दिष्ट ठरले, आलेले मूल शाळेत टिकवणे हे पुढचे लक्ष्य ठरले.

मात्र याच काळात प्रत्येक शालेय वर्गात वा इयत्तेत विद्यार्थ्यांच्या किमान उपलब्धींच्या बाबतीतली घसरण वाढत गेलेली ‘असर’च्या अहवालातून स्पष्ट दिसली. म्हणजेच प्राथमिक शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करताना त्याची खालावणारी गुणवत्ता हा चिंतेचा विषय उपस्थित झाला.

त्यावरची उपाययोजना वेळेत होणे एकूण शिक्षणक्षेत्राच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाचे होते आणि ते तातडीने होणे अपेक्षित होते. पण, तशी काही चर्चा ना शासनात ना समाजात झाली आणि अशा स्थितीत आला शिक्षणहक्काचा कायदा. तो 2010च्या एप्रिलपासून लागू झाला. यानुसार चांगले दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा हक्क मानला गेला आहे.

या कायद्यानुसार शाळा प्रवेशासाठी प्रवेशार्थीचे वय पहिल्या वर्गात प्रवेशाच्या वेळी सहा वर्षे पूर्ण हवे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या वयानुसार योग्य वर्गात प्रवेशाची तरतूद, त्यासाठी त्यांची तयारी करून घेणे या बाबीही नियमांत होत्या आणि आहेत.

पण ‘असर’ने समोर आणलेले वास्तव आणि नवीन कायद्याने बंधनकारक ठरलेल्या बाबी यांच्या संदर्भात आपण समाज, शासन वा व्यवस्था म्हणून काही करणे तर सोडाच, त्यावर फारसे गंभीरपणे बोलायचेदेखील टाळले.

आज शिक्षणव्यवस्थेत शालेय स्तरावर शिकणारी सर्व मुले ही शिक्षणहक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर प्रवेश घेतलेली आहेत. म्हणजेच त्यांना शिक्षणहक्क कायद्यानुसार शिक्षणासाठीच्या सुविधा आणि शिक्षणात गुणवत्ता मिळणे अपेक्षित आहे.

प्रत्यक्षात काय दिसते? शिक्षणहक्क कायद्यातील तरतूद म्हणून प्रत्येक शाळेत पालकांचे बहुमत असलेली शालेय व्यवस्था/ शाळा व्यवस्थापन समिती (एसएमसी =स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी) कार्यरत आहे.

मात्र, तिच्या बैठकांतून गुणवत्ता वा दर्जा ही बाब चर्चेला आल्याचे कुणाकडून ऐकले नाही. कारण समिती चालते शिक्षकाच्या मर्जीने आणि सोयीने. नियमानुसार बैठका, अहवाल, प्रशिक्षणे होतात. मात्र गुणवत्तेविषयी कुठेच काही नोंद नसावी.

हा सारा इतिहास वाटला, तरी हेच आपले गोव्याचे शैक्षणिक वास्तव आहे. गेल्या १९८६च्या धोरणात आवश्यक आणि अनिवार्य ठरवलेल्या प्रशासकीय, प्रशिक्षणकर्त्या व संशोधनासाठीच्या विविध रचना व व्यवस्थाच आपल्या राज्यात कार्यरत नसल्याने कशाचाही अभ्यास, तपास होत नाही. रचनाच नसल्याने पुनर्रचनेचा प्रश्न नाही, सुधारणेला वाव नाही. सुरुवात कुठून? हाच नववर्षाचा सवाल आहे.