Mahadayi Water Dispute: कोंबडं कितीही झाकलं म्हणून उजाडायचे राहात नाही, याचा सरकारला विसर पडला असावा. ‘सेव्ह म्हादई’ मंचच्या साखळीत होणाऱ्या सभेला दिलेली परवानगी मागे घेऊन सरकारने दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला असला तरी जनआंदोलन थांबणार नाही. सरकार जितकी गळचेपी करेल तितकेच आंदोलनाला अधिक बळ प्राप्त होईल.

साखळी पालिकेने सभेला परवानगी नाकारताना दिलेली कारणे अत्यंत तकलादू आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘होमपीच’वर काँग्रेसप्रणीत पालिका कार्यक्षेत्रात सभा होऊ घातली असताना मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशामुळेच खोडा घातला गेला, असा विरोधकांचा थेट आरोप आहे. सद्यःस्थितीचे अवलोकन करता, त्यात तथ्य नसावे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

वास्तविक, अनेक प्रखर आंदोलनांच्या शिड्या चढूनच भाजप सत्तास्थानी पोहोचला आहे. आंदोलनांना लोकहिताची धार असते, म्हणूनच प्रचंड जनाधार लाभला आणि गेली 11 वर्षे भाजप सत्ता भोगत आहे.

मुख्यमंत्र्यांना भूतकाळाचा विसर पडत असेल तर त्याहून आणखी दुर्दैव ते काय? आम्ही जनतेसोबत आहोत असा खरंच सरकारचा दावा असेल तर साखळी शहराऐवजी विर्डी येथे होणाऱ्या सभेला मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: हजर राहावे व सरकार पक्षाची बाजू समर्थपणे मांडावी.

आधी परवानगी मिळते आणि नंतर थातूरमातूर कारणे देऊन ती नाकारण्यात येते याचाच अर्थ सरकारने जनतेला गृहीत धरले होते. बुद्धिजीवींपासून हातावर पोट घेऊन जगणारा वर्गही जेव्हा म्हादईच्या लढ्यात उतरण्याची तयारी करू लागला, तेव्हा सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली.

पण, ही परिस्थिती का निर्माण झाली? म्हादईप्रश्नी डोळ्यादेखत केंद्राकडून कर्नाटकला झुकते माप मिळूनही तुम्ही दिल्लीतील नेत्यांसमोर मान वर करून बोलू शकला नाहीत; त्या उपर निर्लज्जासारखे पक्ष पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ठराव घ्यायला सांगता; लोकांना दाखवायला दिल्ली दौरे काढता! लोक हे ढोंग ओळखून आहेत.

दिल्लीत तुमच्याच पक्षाच्या नेत्यांना भेटायला तुम्हाला ताटकळत राहावे लागते ही शोकांतिका आहे. कर्नाटकच्या कळसा-भांडुराच्या डीपीआरला जलशक्ती मंत्रालयाने दिलेली मंजुरी मागे काही घेतली जाणार नाही, याची कल्पना गोव्यातील सत्ताधाऱ्यांना एव्हाना नक्कीच आली आहे.

अखेर ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट’ सिद्धांतानुसार जनतेच्या हाती आंदोलन हेच प्रभावी अस्त्र राहते. जनतेने जनतेच्या हितार्थ उभारलेल्या लढ्यात सत्ताधीशांनी जेव्हा जेव्हा विघ्ने आणली आहेत तेव्हा क्रांति घडली आहे, हा जागतिक इतिहास आहे. इवल्याशा गोव्यात त्याची प्रचिती येणार नाही, या भ्रमात सरकारने मुळीच राहू नये.

‘म्हादई’चा विचार करताना कर्नाटकच्या वाट्याचे पाणी कधी ना कधी द्यावेच लागेल, असा युक्तिवाद सरकारचे काही ‘भाट’ करू लागले आहेत. कागदावर ही भूमिका रास्त आहे; पण यदाकदाचित कळसा येथे कर्नाटकने उभारलेली अवाढव्य यंत्रणा कार्यान्वित झाली तर गोव्याला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही.

कर्नाटकने शेजारील राज्यांसोबत सातत्याने जी अरेरावी केली आहे, त्यावरून पाणीप्रश्नी देखरेख करणारी प्रभावी सरकारी यंत्रणा उभारल्याशिवाय म्हादईप्रश्नी गोव्याला गप्प राहता येणार नाही. खरे तर पुढील संकटाची जाणीव असूनही भाजप सरकार अनेक वर्षे या विषयाकडे दुर्लक्षच करत आले आहे आणि पाणी गळ्याशी आल्यानंतर हालचाल करण्याइतपत नैतिक धैर्य उरलेले नाही.

हा जनतेचा घात नव्हे तर काय? मध्यंतरी मुख्यमंत्री सावंत यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात म्हादईवर हायड्रो वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा मानस व्यक्त केला. वास्तविक गोव्यात गेल्‍या 33 वर्षांत जी-जी सरकारे सत्तेवर आली, त्यांनी अशी घोषणा नेहमीच केली आहे. परंतु प्रत्यक्ष कृती झालेली नाही. सावंत सरकारची म्हादईच्या पात्रात 59 लहान धरणे व बंधारे बांधण्याची योजनाही कागदावरच राहिली आहे.

सरकारने म्हादईच्या पाण्याचे काही नियोजन केले का, या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेच मिळते. हाच मुद्दा कर्नाटकसाठी प्रभावी युक्तिवाद ठरला आहे. केवळ अर्थसंकल्पात तरतुदी करून हाती काहीच लागत नाही. प्रत्यक्ष कृती दिसावी लागते. भाजप सरकारने यापुढे ‘डबल इंजीन’ हा शब्दही उच्चारू नये. याच संकल्पनेने म्हादईचा गळा घोटला आहे.

राज्य सरकारला अद्याप वास्तवभान आलेले नाही. कर्नाटकच्या डीपीआरनुसार सुर्ल नाल्याचे पाणी वळवण्याचा कर्नाटकने नवा डाव आखला आहे. त्यावर सरकारने ‘ब्र’ काढलेला नाही. कर्नाटक सीमोल्लंघन करत असताना आमचे सरकार जनआंदोलन रोखण्यात व्यग्र आहे. साखळीऐवजी विर्डी येथे सभास्थान नक्की करण्यात आले असले तरी तेथेही प्रशासकीय परवानगी लागेलच.

प्रत्येकवेळी धाकदपटशा खपवून घेतला जाणार नाही. ‘सेव्ह म्हादई’ मंचच्या सभेत अभूतपूर्व एकजूट दिसेल, अशी आम्हाला खात्री आहे. अद्यापही जे निद्रिस्त असतील त्यांनी लक्षात घ्यावे ‘अभी नही तो कभी नही’. आज एका छताखाली आला नाहीत तर उद्या नळ कोरडे पडल्यावर अश्रू ढाळण्याशिवाय हाती काही राहणार नाही.