1978 -79 या काळात दुर्गादास गावकर यांनी आपल्या सभोवतालच्या आदिवासी शेतकऱ्यांची परिस्थिती समजून घेतली व या जमातीच्या जमीन मालकी हक्कांसंबंधी अभ्यास केला. त्यांची समाजसेवेकडे ओढ होती. 1980 मध्ये त्यांचा संबंध गाकुवेध महासंघाशी आला. गाकुवेधमध्ये आल्यानंतर गावकर हे एक चांगले संघटक व वक्ते झाले. 1981 पासून सरकारने गावडा, कुणबी, वेळीप व धनगर समाजाला इतर मागासवर्गीय म्हणून लेखले. परंतु, नंतर या जमातीत आणखी 14 ज्ञातीबांधवांचा समावेश केल्यामुळे जमातींना नगण्य आरक्षण मिळायला लागले. त्यामुळे या समाजाची, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती आणखीन बिकट होत गेली.

याविषयीची चीड व जिद्द घेऊनच दुर्गादाससोबत आम्ही ‘एसटी’चा मंत्र घेऊन मैदानात उतरलो. गावागावांतून जागृतीची मशाल पेटली पाहिजे, हा एकच ध्यास होता. दुर्गादास गावकर हे रायबंदरच्या बालभारती विद्यामंदिरात नोकरी करायचे. संध्याकाळी 6.30 वाजल्यानंतर ते आणि इतर युवक दुचाकी घेऊन समाजजागृतीसाठी बाहेर पडायचे. महासंघाकडे पैसे नसल्याने प्रत्येकजण पदरमोड करून हे समाजकार्य पुढे नेत होता. रात्री बारा-एक वाजता आम्ही घरी परतायचो. दर शनिवारी संध्याकाळी रात्रभर व रविवारी पूर्ण दिवसभर आमच्या आदिवासी वस्त्यांमध्ये शिबिरे भरायची. गोव्यातील आदिवासी जमाती मागास का? या विषयावर दुर्गादास मुद्देसूद बोलायचे. त्यांच्या सोबतीने आम्ही आदिवासी समाजाच्या वस्त्या पिंजून काढल्या. लोक जागृत होऊ लागले. गावागावांतून अनेक युवक - युवती, शेतकरी, बेरोजगार लोक ‘गाकुवेध’शी जोडले गेले.

दुर्गादास गावकर, ॲड. गुरु शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली 1974 साली तत्कालीन गृहमंत्री बुटासिंग यांच्या गाडीचा ताफा जुवारी पुलाच्या मधोमध थांबवून त्यांना गावडा, कुणबी, वेळीप व धनगर या समाजाचा समावेश गोव्याच्या अनुसूचित जमाती म्हणून करावा, अशी मागणी करणारे निवेदन दिले. बुटासिंग यांनी नंतर आम्हाला राजभवनवर बोलावून आमचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेत मी पाठपुरावा करतो, असे आश्वासन दिले. 1980 ते 2000 सालापर्यंतचा हा तब्बल 20 वर्षांहून अधिक कालावधी दुर्गादास गावकरांसोबत आमचे कार्य सुरू होते. परंतु आमच्या चळवळीला हवा तसा जोर लाभत नव्हता. आमचा समाज वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये विखुरलेला होता. विखुरलेल्या साऱ्या नेत्यांना एकत्र आणायचे काम दुर्गादास गावकरांसोबत आम्ही सर्वांनी केले.

1980 ते 2000 या कालावधीत केंद्रीय नेत्यांना गोव्याच्या आदिवासींचा विषय दुर्गादास गावकरांसोबत समजावून सांगण्यासाठी आम्ही अनेकदा दिल्ली वाऱ्या केल्या. स्थानिक वृत्तपत्रांच्या संपादकांनाही आमची बाजू पटली आणि या चळवळीला वेगळा आयाम मिळाला. यामुळे केंद्र सरकारला आमच्या मागणीचा विचार करावा लागला. तालुकावार अधिवेशने भरवून आम्ही आरक्षणाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. या अथक यत्नांना यश आले आणि 7 जानेवारी 2003 रोजी गावडा, कुणबी, वेळीप यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात आला. मात्र, राजकारण करून धनगर समाजाला डावलण्यात आले. हे अपयश असे मानून दुर्गादास आणि आम्ही इतरांनी सरकारला जाब विचारला. पण अद्यापही हा प्रश्न भिजत पडला आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला नाही, याची खंत दुर्गादास गावकरांना सतत होती. तसेच अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळून देखिल सरकार आम्हाला घटनात्मक हक्क देत नाही, याचे शल्यही दुर्गादासच्या मनात होते. बाळ्ळीच्या आंदोलनात मरणाला कवटाळलेले मंगेश आणि दिलीप यांची हत्या हा आमच्या नेतृत्वाला लागलेला डाग आहे, असे मला ते नेहमी सांगायचे.

2003 मध्ये गावडा, कुणबी, वेळीप यांचा अनुसूचित जमातीतला समावेश जाहीर होऊनही घटनात्मक अंमलबजावणी होत नव्हती. परंतु, ‘गाकुवेध’च्या अथक परिश्रमानंतर 2010 साली आदिवासी खाते व महामंडळाची स्थापना झाली. सन 2016 मध्ये गावकर यांनी गोवा एग्रेरियन ट्रायबल डेव्हलपमेंट स्कीम ही योजना सरकारला सादर केली. त्यांनी आदिवासींसाठीची ट्रायबल मल्टीपर्पज क्रेडिट सोसायटी पणजी येथे स्थापन केली. हा आदिवासी विकासातला मैलाचा दगड आहे. 1980 पासून दुर्गादास गावकर यांनी समाजासाठी समविचारी मित्रांबरोबर व अन्य नेत्यांच्या सोबतीने कार्य केले. मला वाटते की, वैचारिक शिदोरी, विचार मांडण्याचे कौशल्य आणि नेतृत्वाचे गुण असलेल्या मोजक्याच पण कर्तबगार व्यक्ती आमच्या समाजात जन्माला आल्या नसत्या तर आज समाज जी प्रगती करतो आहे, ती शक्य झाली नसती. दुर्गादास यांनी आदिवासी समाजासाठी केलेले कष्ट व त्यांचे योगदान आम्हाला नवीन वाट दाखवत राहील व त्यांचे विचार प्रेरणा बनून आमच्या हृदयात तेवत राहातील. ‘गाकुवेध’च्या वतीने आमची त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली!

- गोविंद शिरोडकर