Gomantak Editorial लोकसभेत दोन वेळा निखळ बहुमत मिळवून देशाची सत्ता पादाक्रांत केली, तरी राजधानी दिल्लीवर मात्र आपले राज्य नाही, हा सल भारतीय जनता पक्षाच्या मनात किती रुतून बसला आहे, त्याचेच प्रत्यंतर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या कारभारात सुरू असलेल्या ढवळाढवळीमुळे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.

दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आम आदमी पक्षा’च्या सरकारच्या कारभारात तेथील नायब राज्यपालांमार्फत सातत्याने केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप गेली दहा वर्षे सुरू आहे.

लोकसभेत गुरुवारी केंद्र सरकारने मंजूर करून घेतलेल्या विधेयकामुळे दिल्ली प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका तसेच बदल्या यासंदर्भातील अधिकार आता नायब राज्यपालांच्या म्हणजेच अप्रत्यक्षरीत्या थेट केंद्र सरकारच्या हातात आले आहेत.

खरे तर हा विषय गेले किमान चार महिने चर्चेत आहे. हे अधिकार नायब राज्यपालांच्या हाती सोपवण्याचा केंद्र सरकारने चार महिन्यांपूर्वी घेतलेला निर्णय रद्दबातल ठरवताना, ‘या निर्णयामुळे भारतीय राज्यघटनेतील संघराज्य संकल्पना धुळीस मिळत आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

मात्र, न्यायसंस्थेच्या या निर्णयामुळे नाकाला मिरच्या झोंबलेल्या केंद्र सरकारने, त्यानंतर हे अधिकार नायब राज्यपालांनाच देणारा अध्यादेश जारी केला. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानावर अंतिम निर्णय होण्याआधीच केंद्राने या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले आहे.

गेल्या काही दिवसांत उभ्या राहिलेल्या विरोधी पक्षांच्या आघाडीतील हा विषय कळीचा होता आणि त्यामुळेच ‘आप’ या आघाडीत सामील झाल्याचे चित्र उभे राहिले होते. त्यामुळेच या विधेयकावरील चर्चेस उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘या कायद्यामुळे विरोधकांची आघाडी कोसळून पडेल,’ असे जाज्वल्य उद्‍गार काढले.

पण इथे प्रश्न विरोधी आघाडीचा नसून देशाच्या संघराज्य रचनेचा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. यात महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न गुंतलेला आहे. केंद्राच्या या अध्यादेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तेव्हा त्यास तत्काळ स्थगिती मिळणे अपेक्षित होते.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याऐवजी पुढे सुनावणी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला! खरे तर हा अध्यादेश एका अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचीच अप्रत्यक्षरीत्या पायमल्ली करणारा होता. मात्र, केंद्र सरकारने या अध्यादेशाचे रूपांतर आपण कायद्यात करू इच्छित आहोत, असे सांगितल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय घटनापीठाकडे सोपवला.

केंद्राला मोकळे रान मिळाले. आता कायदा करण्याचा अधिकार हा संसदेचा असतो, असे सांगत या विधेयकाचे समर्थन केले जात आहे.

हा अधिकार संसदेचा आहे, हे खरेच असले तरी त्या कायद्यांची सर्वोच्च न्यायालय कायमच चिकित्सा करत आले आहे. अनेकदा जनहिताला बाधा आणणारे कायदे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याची उदाहरणेही आहेत.

त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हा विषय त्वरित चर्चेस घेऊन, त्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय देणे गरजेचे झाले आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होणे, हे तेथील सत्ताधारी आघाडीचे संख्याबळ बघता अपेक्षितच होते.

मात्र, त्यावेळी शहा यांनी केलेले भाषण हे विधेयकातील तरतुदींची आवश्यकता, त्याचे राजकीय, प्रशासकीय महत्त्व यावरील विवेचनापेक्षा विरोधी आघाडीच्या राजकारणावर टीका करणारे होते.

लोकशाहीच्या संकेतांना धुडकावून लावणारे होते. संसदेच्या व्यासपीठाचा वापर हा निवडणुकांच्या प्रचारातील मैदानी भाषणासाठी करून घेण्यात त्यांनी धन्यता मानली! काँग्रेस कशी तत्त्वशून्य आणि भ्रष्टाचाऱ्यांसमवेत आघाडी करत आहेत, याचेही काही दाखले त्यांनी दिले. शिवाय,

या विधेयकावरील चर्चेत सामील झालेल्या विरोधकांनी मणिपूरवरील चर्चा मात्र टाळली, असाही आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे विधेयकावरील साधकबाधक चर्चा बाजूलाच राहिली, काही एक धोरणात्मक आराखडा समोर येण्याऐवजी लोकसभेला थेट राजकीय आखाड्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.

त्यामुळे आता लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कोणत्याही व्यासपीठाचा आणि विषयाचा वापर हा मुद्यांऐवजी राजकीय उणीदुणी काढण्यासाठीच केला जाणार, याचीही प्रचीती आली. अनेक महत्त्वाची विधेयके या अधिवेशनात येत आहेत.

त्यांच्यावर मुद्देसूद चर्चा होणे हे जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. पण त्या विधेयकांच्या निमित्ताने राजकीय भाषणे केली गेली, तर या मूळ उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जाईल.

लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होणे अपेक्षित असले तरी राज्यसभेत ते मंजूर होऊ नये, यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येणे जरुरीचे होते; पण त्या प्रयत्नांना ओडिशातील बिजू जनता दल आणि आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेसने सुरुंग लावला आहे.

आता या दोन्ही पक्षांचे प्रत्येकी नऊ, म्हणजे एकूण १८ खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्याने हे विधेयक आता राज्यसभेतही सहजच मंजूर होऊन, त्यावर कायद्याची मोहोर उमटणार, असे दिसत आहे.

त्यामुळे लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारावर गदा आणणाऱ्या या कायद्यासंदर्भात काही भूमिका त्वरित घेण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर येऊन पडली आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यापूर्वीच भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, त्यास केंद्र सरकारने विधेयक संमत करून आपलेच म्हणणे रेटले आहे.