प्रमोद प्रभुगावकर

लोकसभा निवडणुकीचे दोन टप्पे यापूर्वीच पार पडले आहेत व तिस-या टप्प्यातील मतदान येत्या सात मे रोजी होणार आहे. योगायोगाने आपल्या गोव्यातही याच टप्प्यात दोन जागांसाठी मतदीान होणार आहे. कधी नव्हे ती गोव्यात लोकसभा निवडणुकीसाठी कमालीची चुरस लागून राहिलेली आहे. त्या मागील कारणे वेगवेगळी आहेत.

प्रथमच सत्ताधारी भाजपा विरुध्द कांग्रेस प्रणीत इंडि आघाडी सरळ रिंगणात असली तरी गोव्यातील स्थानिक पक्ष असलेल्या आरजी म्हणजेच रिव्होल्युशन गोवन्स या पक्षाने रिंगणात उडी घेऊन एकंदर राजकारणाला कलाटणी दिली आहे. आरजीच्या उपस्थितीचा फटका नेमका कोणाला बसेल याबाबत प्रत्येकाची मते वेगवेगळी असली तरी खरे चित्र मतमोजणी नंतरच स्पष्ट होणार आहे.

तसे पाहिले तर या पक्षाला कॅांग्रेस व त्याचे मित्रपक्ष भाजपाची बी टीम म्हणत असले व विधानसभाव निवडणुकीत तो पक्ष भाजपाला मदतरुप ठरल्याचे दिसून आलेले असले तरी आरजीवाले तसेच भाजपवाले त्याचा इन्कार करतात व विधानसभेत व अन्य वेळी त्या पक्षाची आक्रमकता सत्ताधा-यांना कशी त्रासदायक ठरत असते याकडे अंगुली निर्देश करत असतात.

पण एक खरे की लोकसभा निवडणुकीची घोषणा गोण्यापूर्वी कितीतरी अगोदर आरजीने आपले दोन्ही उमेदवार जाहीर केले होते एवढेच नव्हे तर त्या नंतर विरोधी आघाडीला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी माघार घेण्याची तयारीही दर्शवली होती पण त्यासाठी काही अटी घातल्या होत्या पण त्या कांग्रेसच्या मुळावर येणा-या असल्याने त्याचा तो प्रस्ताव बारगळला होता. त्यमुळे दोन्ही मतदारसंघात आता भाजप,इंडि आघाडी व आरजी अशी लढत होणार आहे.

खरे तर लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारात राष्ट्रीय मुद्द्यांवर भर दिला जातो पण गोव्यात चित्र वेगळेच आहे. एका ठिकाणी स्थानिक लोकप्रतिनिधीने इतक्यांदा निवडून येऊन काय केले असे सवाल लकेले जातात तरस त्याला उत्तर देताना संबंधित उमेदवार पंचवीस वर्षांच्या कालखंडानंतर राजकारणात आलेल्याला या काळांत झालेला विकास कसा दिसणार अशी पृच्छा केली जात आहे.

थोडक्यात उमेदवार एकमेकांच्या उखाळ्या पाकळ्या काढण्यात धन्यता अनुभवताना दिसत आहेत. खरे तर गोव्य़ाचे राष्ट्रीय स्तरावर मांडून सोडविता येण्यायोग्य अनेक प्रश्न आहेत पण ते कोणीच पुढे आणतांना दिसत नाहीत. भाजपाने या निवडणुकीचा जाहीरनामा प्रसृत केला आ्रहे व त्याला संकल्पपत्र असे गोंडस नावही दिले आहे तर कॅांग्रेस प्रणीत इंडिच्या जाहिरनाम्याला न्यायपत्र असे संबोधले आहे.

या पत्रांतून अनेक आश्वासने दिली गेली आहेत. पण त्यांची परिपूर्ति पाचवर्षात होईल का हाच खरा प्रश्न आहे. भाजपवाले तर 2019 मधील वचने पूर्ण केली गेल्याचे छातीठोकपणे सांगत आहेत.पण सर्वसामान्य मतदार काय म्हणतो याची दखल कोणी घेताना दिसत नाही.

गोवा इंडिने आपले न्यायपत्र प्रसृत केल्यावर पत्रकारांशी बोलताना केलेली आश्वासनांची खैरात तर हसायला लावणारी आहे. विशेषतः 2012 मध्ये बंद पडलेल्या खाणी सत्तेवर आल्यास सहा महिन्य़ात सुरु करण्याबाबत केलेली घोषणा त्या पक्षाचे समर्थन करणारेही हसण्यावारी नेत आहेत.

सध्या केंद्रात व गोव्यात सत्तेवर असलेल्या डबल इंजिन सरकारला जे गेल्या दहा वर्षात शक्य झाले नाही ती किमया इंडि कशी करणार हाच खरा प्रश्न आहे. 2012 मध्ये हा उद्योग बंद पडण्यास कॅांग्रेस राजवटींतील अंधाधूंदीच कारणीभूत आहे व नंतर स्व. पर्रिकरांना सूड उगविण्यासाठी तत्कालिन पर्यावरणमंत्री असलेल्या जयंती नटराजन यांनी खाणींचे पर्यावरणीय दाखलेच रद्द करून टाकले हे जगजाहीर आहे.

हे दाखले परत मिळविणे ही अशक्य कोटींतील गोष्ट आहे व म्हणून कांग्रेसच्या सहा महिन्यांच्या मुदतीचे नवल वाटते. आता केंद्रातील असो वा गोव्यातील असो, कॅांग्रेसचा एकंदर कारभार पाहिला तर त्या लोकांना अशक्य असे काहीही नाही हेच खरे.

पण तरीही लोक या आश्वासनांवर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. त्या बरोबर हेही खरे की त्या पक्षाने आपल्या न्यायपत्रांत मांडवीतील कॅसिनोबाबत एक अक्षरही काढलेले नाही. एरवी हे भूत याच पक्षाने गोव्यात आणले व नंतर भाजपवाल्यांनी त्यांना डोक्यावर घेतले हेही तेवढेच खरे.

राष्ट्रीय स्तरावर विरोधी पक्ष भाजप पुन्हा सत्तेवर आला तर भारतीय संविधान गुंडाळून ठेवेल असा आरोप उठता बसता करताना दिसत आहेत व काही बुध्दीजीवीही त्यांचीच री ओढताना आढळत आहेत. मात्र आपण या संविधानाचा आदर किती करतो याचा विचार होत नाही की केला जात नाही.

आपल्या गोव्यात संविधानावर विशेष कोणी बोलत नाही पण इंडिचे दक्षिण गोव्यातील उमेदवार असलेले कॅ. व्हिरियेतो फर्नांडिस यांनी हा मुद्दा एका वेगळ्या अर्थाने पुढे आणला व एकच धमाल उडविली. ज्या अर्थाने त्यांनी तो पुढे आणला त्यामुळे तर स्वतः प्रधानमंत्र्यांना त्याची दखल घ्यावी लागली व एक प्रकारे विरोधी आघाडीच बचावाच्या पवित्र्यांत आली. भारतीय संविधान गोव्यावर लादले असे त्यांनी केवळ म्टलेच नाही तर ती बाब कांग्रेसचे सर्वोच्च नेत्याच्या नजरेस आणून दिली होती पण त्यांनी ती बाब गांभिर्याने घेतली नाही.

आता निवडणूक प्रचाराच्या वेळी तो मुद्दा पुन्हा उगाळून कॅप्टननी खरे तर नसते संकट ओढवून घेतले आहे. कारण गोवा स्वतंत्र होऊन जरी 60 वर्षे उलटलेली तरी गोव्यातील एक मोठा वर्ग अजूनही पोर्तुगीज मानसिकतेतच वावरत आहे. गोवेकर भारतीय नागरिक्त्व सोडून पोर्तुगालमध्ये जाण्याचे तेच खरे कारण आहे.

एवढेच नव्हे तर पोर्तूगीज अजूनही परत येऊन राज्य करतील असा विश्वास हा वर्ग अजूनही बाळगून आहे. पण भारतीय सेनादलात काम करून निवृत्त झालेल्या कॅप्टनलाही तसे वाटते की काय हाच खरा प्रश्न आहे. काँग्रेसचा एकंदर कारभार पाहिला तर त्या लोकांना अशक्य असे काहीही नाही हेच खरे.