पाण्यासाठी वाट्टेल ते करायला तयार असणारे एकमेव राज्य म्हणजे कर्नाटक. आपल्या राज्यातील पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपणे आणि शेजारी राज्यातील मिळेल तेवढे पाणी आपल्याकडे खेचणे, हे एकमेव ध्येय घेऊन पाण्यासाठी कर्नाटकची आक्रमक वाटचाल ब्रिटिश काळापासून सुरू आहे. म्हादई पाणीप्रश्नालाही काही दशकाचा इतिहास असून म्हादईचा गळा काही प्रमाणात त्यांनी घोटलाच आहे.

गेल्या शतकात म्हणजे २० व्या शतकात सुरू झालेला कर्नाटक-गोवा म्हादईच्या पाण्याचा वाद २१ व्या शतकातही सुरूच आहे. प्रश्न न्यायालयात असला तरी वर्षानुवर्षे नैसर्गिकपणे गोव्याकडे म्हादई नदीत येणारे पाणी जवळ जवळ बंदच झाले आहे. कर्नाटकने कणकुंबी, पारवाड परिसरातील पाण्याचे प्रवाह उलट दिशेने म्हणजे मलप्रभेच्या दिशेने नियोजनाप्रमाणे वळवले आहेत. प्रकरण न्यायालयात असूनही त्यांनी केलेले हे कृत्य भयानकच आहे. कर्नाटकचा कोणीही मंत्री असो किंवा विरोधातील आमदार, खासदार असो, प्रत्येकजण पाण्यासाठी व शेतकऱ्यांसाठी झटताना दिसतो. कर्नाटकातील विविध पक्षातील नेते मंडळी आपापल्या पक्षातर्फे गोव्यात निरीक्षक म्हणून येताना म्हादईचा छुपा अजेंडा घेऊनच येतात. त्यानुसारच आपली रणनीती ते आखतात. सत्ताधारी किंवा विरोधकांशीही बोलतात. पत्रकारांशी बोलताना भलती सलती उत्तर देतात, वाद निर्माण करतात. अनेक वेळेला ते खरे बोलतात की खोटे बोलतात, हे ते येथून गेल्यावर समजते. परवा तर कर्नाटकचे दिल्लीतील विशेष प्रतिनिधी शंकरगौडा पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांना खास वेलदोड्याचा म्हैसूर हार घातला आणि त्यांच्याकडे म्हादईप्रकरणी बोलल्याचेही पत्रकारांना सांगितले. पण, दुसऱ्यादिवशी तशी काहीच चर्च न झाल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले. असाच प्रकार अनेकवेळा कर्नाटकी पाहुण्यांकडून होत आहे. नेहमीच ते कर‘नाटकी’ डाव खेळत असतात. आपण मात्र गाफील राहून त्यांच्याशी चर्चा करतो. अशा दांभिकवृत्तीपासून सावध राहणे गरजेचे आहे. आज म्हादईचा गळा घोटूनसुद्धा ते आपली चूक कबूल न करता न्यायालयाबाहेर तडजोडीसाठी प्रयत्न करतात. प्रत्यक्ष स्थितीकडे डोळेझाक करून म्हादईचे पाणी मात्र पळवतात, यावर आळा घालण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाबाहेर कर्नाटकशी गोव्याने चर्चा करूच नये. सत्ताधारी व विरोधकांनीही याचे भान ठेवायला हवे.

म्हादई नदीचे २०३२ चौ. कि. मी. विखुरलेले खोरे कर्नाटकात ३७५ चौ. कि. मी., महाराष्ट्रात ७७ चौ. कि. मी. तर गोव्यात १५८० चौ. कि. मी. आहे. या नदीची लांबी १११ कि. मी. असून गोव्याचा जवळ जवळ ५० टक्के भूभाग म्हादईने व्यापलेला आहे. १४ ऑगस्टच्या जल विवाद लवादाच्या निर्णयानुसार म्हादईत १८८.०६ टीएमसी फिट पाणी उपलब्ध असल्याचे गृहीत धरले आहे. यांपैकी पावसाळ्यात कळसा, हलतरा, भांडुरा येथे होणाऱ्या छोट्या धरणात ३.९ टीएमसी फिट पाणी साठवले जाणार आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना होणार आहे. त्या प्राधिकरणाच्या देखरेखीनुसार कसे, किती पाणी वळविले जाणार याची शहानिशा केली जाणार आहे. परंतु हे प्राधिकरण नेमण्यापूर्वीच, त्यासंदर्भात नेमकी पाहणी न करताच, कर्नाटकने नेहमीप्रमाणे आपला कर्नाटकी डाव टाकला असून यंदाच्या पावसाळ्यात प्रचंड प्रमाणात पावसाचे पाणी मलप्रभेत वळवले. डिसेंबर महिन्यातही काही प्रमाणात पाणी उलट्या दिशेने जात आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात प्रचंड वेगाने पाणी वाहून गेल्याने नाल्याच्या ठिकाणी अडकलेला कचरा दिसत आहे. पाण्याच्या गतीमुळे तो कचरा नाल्याच्या तोंडावर अडकलेला स्पष्ट जाणवत आहे. तसेच मलप्रभा नदीतसुद्धा कणकुंबीपासून पुढे जांबोटीपर्यंत प्रचंड प्रमाणात पाणी वाहून गेल्याच्या अनेक खुणा स्पष्ट जाणवत आहेत.

मलप्रभा नदीत पाणी वळविण्याचे कर्नाटकचे षडयंत्र सफल झाले आहे. त्यामुळेच गोव्याकडे येणारे पाणी यंदा कमी प्रमाणात आले. त्यामुळे म्हादईचे पात्र काही ठिकाणी डिसेंबर महिन्यातच कोरडे पडत चालले आहे. गोमंतकीयाच्या तोंडचे पाणी पळविल्याचे जवळ जवळ सिद्ध होत आहे. ही सत्य स्थिती कणकुंबी, जांबोटी नदी परिसरात आजही पाहायला मिळते. न्यायालयासमोर गोव्याने दाखल केलेल्या विशेष याचिकेची आणि अवमान याचिकेची सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी होणार आहे. या प्रकरणी भक्कम पुरावे सादर करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. कर्नाटकचे षडयंत्र सचित्र भक्कम पुराव्याच्या आधारे मांडले तरच आपल्या म्हादईचा घोटलेला गळा थोडा सैल होईल आणि काही प्रमाणात तरी राहिलेले थोडे पाणी म्हादईत येईल. पुढील पावसाळ्यात तरी म्हादईचे पात्र सुखासमाधानाने वाटचाल करील. म्हादई खोऱ्यातील जैवविविधतेचे रक्षण होईल, अन्यतः मोठे संकट आपल्यावर ओढवणार आहे.

भविष्यात चापोली येथील कोटणी नाल्यावर कर्नाटक सरकारतर्फे एका जलविद्युत प्रकल्पाची निर्मिती होणार आहे. त्याप्रकल्पात वापरलेले ८.०२ टीएमसी पाणी म्हादई पात्रात पुन्हा सोडण्यास लवादातर्फे सांगण्यात आले आहे. परंतु कर्नाटकचा कोटणी येथील प्रकल्पसुद्धा पर्यावरणीय समतोल बिघडविणारा आहे. कारण कर्नाटक बोलणार एक आणि आश्वासन वेगळे असते आणि प्रत्यक्ष कृती त्याहून वेगळी असते. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवणार. गेल्या महिन्यात कर्नाटकातील मराठी भाषकांसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा सरकारने केली आणि आठ दिवसातच पुन्हा सीमाभागात कन्नड सक्तीचा ढोल वाचविला. कार्यालयातून, फलकावर कानडीची सक्ती कायम केली. कर्नाटकचा म्हादईसंदर्भातील कोणातही प्रकल्प हा आपल्यासाठी धोकादायकच आहे. म्हादई परिसर अति संवेदनक्षम असून वन्य प्राण्याचा तेथे अधिवास आहे. एकूणच येथील अभयारण्ये, अतिसंवेदनशील विभाग, पर्यावरणाचा समतोल बिघडविणार प्रकल्प वन्यप्राण्याबरोबरच मानवालाही धोकादायक आहे. तरीसुद्धा कर्नाटक मिळेल त्या पळवाटेने आपले उद्देश साध्य करीत आहे. याला सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन लढा दिला पाहिजे. केंद्र सरकारसमोर मांडला पाहिजे. न्यायालयात नेमकेपणाने बाजू मांडली पाहिजे. पूर्वी त्यांनी हे केले, त्यांनी पत्र दिले, त्यांची सत्ता होती, आमची नाही. असे युक्तिवाद करण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण कर्नाटकने कोणत्याही चर्चेनंतर किंवा लवाद, न्यायालयासमोर दिलेल्या आश्वासनांना, आदेशांना हरताळच फासलेला आहे. न्यायालयाचा निवाडा येण्याची वाट न पाहता मिळेल तेवढे आणि शक्य तेवढे प्रयत्न करून पाणी कृत्रिम कालव्यातून मलप्रभेत वळवले आहे. विद्यमान काळातसुद्धा भुयारी आणि उघड्या कालव्याचे दर्शन कोणालाही घेता येते.

म्हादईचे पाणी पळवण्यासाठी कर्नाटकातील विद्यमान सरकारने ५०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यावरून त्यांचा डाव लक्षात घेता पाण्यासाठी ते काहीही करण्यास तयार आहेत. वेगवेगळ्या पक्षातून नेहमीच सत्तेत असणारे कर्नाटकचे जलस्रोतमंत्री रमेश जारकीहोळी कळसा, भांडुरा प्रकल्प पूर्ण करण्याची घोषणा बेळगावात करतात. अनेक वेळेला खोटी आश्वासने देत आहेत. त्याप्रमाणेच शंकरगौडा पाटील, प्रल्हाद जोशी, दिनेश गुंडूराव, सी. टी. रवी ही मंडळी वेगवेगळ्या पक्षात असूनही म्हादईसाठी मात्र एक सूर लावतात. सत्तेबाहेर असलेले कुमारस्वामी, माजी पंतप्रधान देवेगौडाही म्हादईसाठी सत्ताधाऱ्यांनाच पाठिंबा देतात. गोव्यातसुद्धा कर्नाटकप्रमाणेच सर्व नेत्यांचे एकतेचे दर्शन घडवले पाहिजे. सत्ता असेल नसेल पण आपल्याला भविष्यात पाणी हवेच. त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. आता अवमान याचिकेवर ७ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. त्या तारखेत बदल झाला असून आत्ता नव्या वर्षात म्हणजे ५ जानेवारी २०२१ मध्ये होणार आहे. आपली सर्व भिस्त न्यायालयावर अवलंबून आहे. तेव्हा सदर खटला जिंकण्यासाठी लागणारे पाठबळ राज्यांच्या नेतृत्त्‍वाला सर्वांनी दिले पाहिजे.

कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. बंगारप्पा सरकारने १९७८ मध्ये या प्रकल्पाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून कर्नाटकमध्ये अनेक सरकारे आली आणि गेली. पण म्हादई पाणी प्रश्नाबद्दलची भूमिका बदलली नाही. कर्नाटकात बंगारप्पा ते येडियुरप्पापर्यंत सर्वांनीच राज्याच्या पाणी प्रश्नाला महत्त्व दिले आहे. कर्नाटकात आता दुसरी पिढी राजकारणात असून तेही म्हादईसाठी आपली बाजूच भक्कमपणे मांडत आहे. राज्यकर्ते बदलले, सत्ता बदलली, पण कर्नाटकचे धोरण एकच आहे. ते बदललेले नाही. गोव्यानेही याच पद्धतीने म्हादई आपली आहे, तिचे घाटावरील पाण्याचे स्रोतही आपलेच आहेत. ते पुन्हा म्हादईकडे यायला हवेत, यासाठीच रीतसर मार्गाने लढले पाहिजे. न्यायालयीन लढाई जिंकली पाहिजे. त्यासाठी भक्कम पुरावे सादर करायला हवेत. तरच भविष्यात म्हादई जीवनदायिनी राहणार आहे.

-  संजय घुग्रेटकर