राजेंद्र पां. केरकर

कर्नाटक राज्याच्या सत्तास्थानी असलेल्या स्थानिक आणि राष्ट्रीय पक्षांनी गेल्या अर्धशतकापासून दुष्काळग्रस्त आणि उत्तर कर्नाटकच्या प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या जलसिंचनाच्या गरजेच्या पूर्ततेसाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्पांचा पाठपुरावा करण्याला सातत्याने प्राधान्य दिले आहे. धारवाडजवळच्या सौंदत्ती आणि बेळगावातील बैल हौगल परिसरात असलेल्या रेणुकासागर त्याचप्रमाणे नवलतीर्थ जलाशयात सातत्याने उपलब्ध पाण्याचा साठा येथील पेयजल आणि जलसिंचनाची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी असमर्थ ठरत असल्या कारणाने १९७० साली तेथील अभियंता शिवाप्पा गुरुबसाप्पा बाळेकुंद्री यांनी म्हादई प्रकल्पाची योजना राबवून गोव्याकडे येणारे पाणी मलप्रभा नदीपात्रात वळवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

गेल्या पन्नास वर्षांपासून गोव्याकडे येणारे म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकाने कळसा-भांडुरा प्रकल्पांशिवाय दुधसागरचे मुख्य जलस्रोत असणाऱ्या काटला आणि पाळणा नाल्यांना काळी नदीपात्राकडे वळवण्याचे प्रस्ताव मांडले होते. परंतु गोव्यासारख्या राज्यांतल्या अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानाकडे येणारे हे पाणी वळवण्याच्या प्रयत्नांत असलेल्या कर्नाटक राज्यासमोर पर्यावरणीय आणि वन्यजीव मुद्यांवरून कायदेशीर अडचणी उभ्या राहिलेल्या आहेत.

परंतु असे असताना आजतागायत कोट्यवधी रुपयांचा अक्षरक्षः चुराडा करून कर्नाटक सरकारने आपला हेतू साध्य करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा आरंभलेली आहे. जागतिक बँकेमार्फत कर्ज घेऊन प्रारंभी म्हादई जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे कळसा, भांडुरा नाल्यांबरोबर बैल उरती, मरुड हलल, पानशिरा अशा असंख्य नाल्यांना मलप्रभा नदी खोऱ्यात वळवण्याची योजना, जंगल आणि पर्यावरण यांचा र्‍हास होणार असल्याने पूर्णत्वास येऊ शकली नाही.

त्यामुळे एस. एम. कृष्णा मुख्यमंत्रिपदी असताना ‘कर्नाटक निरावरी निगम मर्यादित’ची स्थापना करण्यात आली. बी. एस. येडीयुराप्पा उपमुख्यमंत्री असताना २००६साली त्यांनी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाची पायाभरणी कणकुंबी येथे केली आणि त्यानंतर गोव्याकडे येणाऱ्या कळसा नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह सुमारे ५ कि.मी.

उद्ध्वस्त करून आणि मलप्रभेच्या रामेश्‍वर, माउली मंदिराकडून जाणारा स्रोत नष्ट करून कर्नाटकाने भूमीअंतर्गत त्याचप्रमाणे उघड्या कालव्याचे बांधकाम करण्यात यश मिळवले आहे. या कालव्याच्या निर्मितीनंतर कळसाचे पाणी मलप्रभेस पावसाळी मौसमात नेण्यात कर्नाटक यशस्वी झाले आहे. याविरुद्ध गोवा सरकारने म्हादई जलविवाद लवादाकडे दाखल केलेली याचिका आजतागायत सुनावणीला आलेली नाही.

गोवा सरकारने १९९९साली म्हादई अभयारण्याची जी अधिसूचना काढली, तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याऐवजी कधी सर्वोच्च न्यायालयात, तर कधी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे त्यातली काही गावे वगळण्याचा प्रस्ताव मांडलेला आहे. केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने यापूर्वीच गोवा सरकारला २००३साली म्हादई अभयारण्यात चालू असलेल्या लोह खनिज उत्खननाच्या खाणी बंद करण्याचा आदेश दिला आणि त्या खाणी बंद झालेल्या आहेत. परंतु, असे असताना गोवा सरकारातील काही घटक त्या खाणी पुन्हा कशा सुरू केल्या जातील या दृष्टीने प्रयत्नरत आहेत.

गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन म्हादई जलविवाद लवादाच्या स्थापनेचा जो आग्रह धरला होता, त्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या त्रिसदस्यीय लवादाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी कर्नाटकला ३.९ टीएमसी पाणी कळसा, हलतरा आणि भांडुरा प्रकल्पांद्वारे मलप्रभेच्या पात्रात वळवण्याची अनुमती दिली. लवादाने जो अंतिम निवाडा दिलेला आहे त्यानुसार कर्नाटकाने आपला कळसा-भांडूराचा सुधारीत आराखडा तयार करून त्याला केंद्रीय जल आयोगाकडून मान्यता मिळवलेली आहे.

आपल्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला जी मान्यता मिळाली, त्यानुसार कर्नाटकात स्थापन झालेल्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांच्या सरकारने अर्थ संकल्पात १,००० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी बसवराज बोम्मई यांच्या सरकारने कळसा-भांडुरा प्रकल्पांच्या कामकाजाच्या निविदांची घोषणा केली. परंतु निवडणुकीच्या धामधुमीत या निविदांना आवश्यक चालना न मिळाल्याकारणाने कर्नाटक निरावरी निगमचे मुख्य अभियंता यांनी निविदा स्वीकारण्याची तारीख २१ ऑगस्ट २०२३पर्यंत निर्धारीत केलेली आहे.

कर्नाटकात सत्तेवर आलेल्या निधर्मी जनता दल, इंदिरा कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्या सरकारने एकमुखी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या पूर्ततेची घोषणा करून, त्याचा पाठपुरावा करण्याला प्राधान्य दिले आहे. विधानसभा निवडणुकीवेळी कर्नाटकातल्या महत्त्वाच्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी मलप्रभेच्या पात्रात पाणी वळवण्याच्या प्रयत्नाला महत्त्व दिले असून त्यासाठी त्यांनी विविध पर्यायांची चाचपणी करण्याला वेळोवेळी प्राधान्य दिले आहे.

29 मार्च 2023 रोजी खुल्या करण्यात आलेल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पांच्या निविदांसाठी विधानसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत योग्य प्रतिसाद लाभला नसल्याने ‘कर्नाटक निरावरी निगम मर्यादित’ने कंत्राटदारांना 21 ऑगस्ट 2023 पर्यंत निविदा स्वीकारल्या जातील असे स्पष्ट केले आहे. कळसा प्रकल्पासाठी 412 कोटी रुपये, तर भांडुरासाठी 542 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन सुधारित आराखड्यानुसार आवश्यक क्षेत्रीय अभ्यास, सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण, प्रस्तावित धरणांची उभारणी करून हे पाणी मलप्रभेत वळवण्यासाठी आवश्यक पाइप लाइन, ट्रान्स्मिशन लाइन, पंप हाउस, जॅक वेलसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

कळसा, हलतरा आणि भांडुरा या तीन नाल्यांबरोबर सुर्ल गावची जीवनरेखा असणाऱ्या सुर्ल नाल्यावरती आठ बंधारे उभारून ते पाणी कळसा जलाशयात नेण्याची योजना कर्नाटकने तयार केली आहे. ‘म्हादई बचाव अभियान’ने दाखल केलेल्या याचिकेच्या अंतिम निवाड्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकचे वरिष्ठ वकील फलीनरीमन यांनी या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागेपर्यंत कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे काम करून पाणी वळवळे जाणार नाही आणि वापरले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. परंतु असे असताना कणकुंबी येथील कळसा नाल्यातले पाणी पावसाळी मोसमात मलप्रभेच्या पात्रात जात आहे.

हुबळी धारवाडची वाढती लोकसंख्या, वाढत्या इमारती, तसेच ऊस लागवडीच्या क्षेत्रासह विस्तारणाऱ्या महानगरासाठी पेयजल आणि जलसिंचन सुविधा पुरवण्यासाठी कर्नाटक सरकारतर्फे कळसा - भांडुरा प्रकल्पाच्या पूर्ततेचा सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मलप्रभा नदीवरच्या धरणांच्या जलाशयात प्रस्तावित पाण्याची पैदासी का झाली नाही, याबाबत विचारविनिमय करायचे सोडून, जलसंचय क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी आणि परिसरातल्या जंगल आणि जलस्रोतांच्या संवर्धनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करून, म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांतले गोव्याकडे येणारे पाणी वळवण्याच्या प्रस्तावाचाच कर्नाटक सरकार पाठपुरावा करत आहे. ही गोव्याच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. या प्रश्‍नी गोव्यातल्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातले राजकारण, राज्याच्या वर्तमानाला आणि भविष्याला मारक ठरणार आहे.