नारायण देसाई

स्वास्वातंत्र्यदिनाच्या रूपाने ऑगस्ट महिन्यात साजरे होते. स्वातंत्र्य येऊन स्वराज्य घडले आणि त्याचे सुराज्य बनवण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे, आपण मोठी मजल मारली आहे याची ग्वाही आता सुपरिचित आहे.

फक्त स्वराज्यातला ‘स्व’ कुणाचा आणि स्वतंत्र म्हणजे कुणाचे तंत्र हे प्रश्न विचारण्याची गरज वर्तमानाने जन्माला घातली आहे. पारतंत्र्यात अन्याय होतो म्हणून स्वातंत्र्याचा शोध घेतला जातो, आणि लोकशाहीत स्वराज्य म्हणजे लोकांचे राज्य हा सरळ, स्पष्ट अर्थ निघतो. या अर्थाशी वास्तवाचे नाते शोधून, ते दृढ असल्याची खात्री करण्याचे कर्तव्य लोकशाहीत नागरिकांचे असते.

आपल्याला लोकशाहीत कायद्याचे राज्य अपेक्षित आहे. कायदे बनवण्यापासून त्यांच्या आधारे जनतेला आणि हरएक व्यक्तीला न्याय मिळण्याची हमी ही स्वराज्याची खरी ओळख. कायदे बनवण्यासाठीची विधिमंडळ शाखा इन्स्टंट पद्धतीने आणि मूकसंमतीने कायदे बनवण्याच्या नव्या मार्गाचा अवलंब करू लागल्याचे चित्र सतराव्या लोकसभेत दिसले.

कायदे हाताळून शासनव्यवस्था चालवणारी नोकरशाही निवड आणि नियुक्तीच्या प्रक्रियेपासून ज्या मार्गाने जाताना दिसते, त्यावरून अगदी ‘पोलादी चौकटी’चेही काही खरे नाही हे सामान्यांना कळून चुकले आहे. राहता राहिली न्यायव्यवस्था. तिच्यावर किती बोजा टाकायचा हा एक प्रश्न आणि आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकांचा ‘नंबर कब आयेगा?’ हाही तितकाच, किंबहुना जास्त महत्त्वाचा प्रश्न.

आपली न्यायव्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयासह २५ उच्च न्यायालये, त्यांची १४ खंडपीठे, आणि सातशेचा पल्ला गाठण्याच्या मार्गावर असलेली जिल्हा न्यायालये अशी तगडी आहे. अर्थात लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, दीर्घ इतिहास आणि विलक्षण वैचित्र्य-वैविध्य पाहाता ही व्यवस्था अपुरीच आहे. एकूण किमान पाच कोटी खटले निर्णयाची वाट पाहात आहेत, यातील ८७ टक्के म्हणजे साडेचार कोटी उच्च आणि जिल्हा स्तरावर आहेत.

आणि सध्याच्या गतीने ते निकालात निघायला ३२४पेक्षा जास्त वर्षे लागतील, असे केंद्र सरकारच्या नीति आयोगाचे २०१९ मधले मत आहे (तेव्हाचा तो आकडा तीन कोटी पण नव्हता म्हणे). सर्वोच्च न्यायालयाची प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी पाहता गेल्या चार वर्षांत संख्या किमान ३४ टक्क्यांनी वाढली (जानेवारी २०२० मधील ५९८५९ वरून जानेवारी २०२४ मध्ये ८०४००च्या पुढे).

अशा प्रलंबित खटल्यांच्या निवाड्यांचा इतिहासही खासच आहे. १९५१ सालचा एक संस्था संबंधित खटला कलकत्ता उच्च न्यायालयात निकालात निघायला २०२३ उजाडले, हे एक चित्र; तर एप्रिल २०२२ ला बिहारच्या न्यायालयात पुराव्याअभावी खून प्रकरणातील एका आरोपीची २८ वर्षांनी सुटका झाली, हा अजून एक मासला.

अशा या विशाल न्यायव्यवस्थेचे लक्ष सामान्य नागरिकाकडे जाणार तरी कसे आणि कधी? या चिंतेचे एक कारण म्हणजे या प्रलंबित प्रकरणांपैकी किमान अर्धी ही सरकार एक पक्ष म्हणून असलेली आहेत. साडेचार कोटींपैकी एक कोटी दहा लाख दिवाणी दावे, तर अन्य ३,४३,००० ही फौजदारी स्वरूपाची आहेत.

त्यातील ५८ टक्के तीन वर्षांच्या आतली तर ३२ टक्के तीन ते दहा वर्षांतली. न्यायव्यवस्थेला काम देण्याची ही नवीन पद्धत दिसते. अलीकडे राजकीय विरोधकांना न्यायिक प्रक्रियेत अडकवून चाललेल्या विरोधकविहीन राज्यनिर्मितीच्या प्रयोगाने ती पद्धत जास्त उठून दिसतेच, शिवाय जुन्या प्रकरणांची संख्या वाढते. एक प्रकारे नागरिकांना हा संदेशच आहे - न्यायव्यवस्थेकडे फिरकायचा प्रयत्न करू नका, कारण सरकार आणि राजकीय पक्ष यांनीच ती व्यापली आहे. त्यांचाच तो कुस्तीचा आखाडा आहे. प्रेक्षक म्हणून नागरिक स्वतःचे मनोरंजन करून घ्यायला मोकळे आहेत.

आणि जागतिक क्रमवारीत आपली न्यायव्यवस्था काय दर्जाची आहे, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. २०२३च्या विश्व न्याय अहवालात कायद्याचे राज्य क्रमवारीत दिवाणी विभागात १४२ देशांच्या सूचीत भारत १११व्या स्थानावर आहे, तर फौजदारी विभागात ९३व्या स्थानी (आपण भारतीय जगात १७ टक्के आहोत, हेही लक्षात घ्यायला हवं.). ताज्या न्याय संहितांचा प्रभाव अजून समोर यायचा आहे. आहे त्या स्थितीत राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील न्याय हे मूल्य किती जवळ आणि किती दूर, दुर्लभ आणि दुर्मिळ हे सूज्ञ नागरिकांस वेगळे सांगणे न लगे!