Goa Electricity Bill: वीज खात्याने संयुक्त विद्युत नियामक आयोगाकडे वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दिला, तेव्हाच पुन्हा एकदा वीज दरवाढ होणार हे निश्चित झाले. नव्या वीज कायद्यानुसार विजेचे दरपत्रक विद्युत नियामक आयोगाकडून मंजूर करून घ्यावे लागते. त्यासाठी आयोग नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागवते. तसा सोपस्कार उत्तर व दक्षिण गोव्यात पार पडला.

सोपस्कार म्हणण्याचे कारण, नागरिकांचे म्हणणे कागदापुरतेच मर्यादित राहते, हा पूर्वानुभव. कोट्यवधींच्या वीजबिल थकबाकी वसुलीत आलेले अपयश, राज्यातील ४ लाख सर्वसामान्य, घरगुती ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न खराच दुर्दैवी आहे. खर्च वाढल्याचा मुद्दा पटण्यासारखा असला तरी खर्चवाढ नैसर्गिक किती, हा प्रश्न आहे.

वीज खरेदी, देखभाल व दुरुस्ती, कर्जफेड ही प्रक्रिया मुळात किती पारदर्शक आणि स्वच्छ आहे याबद्दल खात्री देणे केवळ अशक्य आहे. आठ महिन्यांपूर्वीच तत्कालीन मंत्री काब्राल यांनी पायाभूत सुविधांच्या सबबीखाली ५ टक्के वीज दरवाढ केली. आताही तेच कारण पुढे केले जात असेल तर ते आक्षेपार्ह आहे.

गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात वीज खात्याच्या निधीत तब्बल २१ टक्के वाढ झालीय. त्यानुसार २,१९७ कोटी रुपयांची तरतूद दिसते. असे असताना प्रस्तावित दरवाढ म्हणजे तिजोरीत खडखडाट असल्याची स्पष्ट कबुली झाली. वीज कायद्यानुसार वीज दरवाढ नक्कीच मागता येते; परंतु ग्राहक हिताला छेद देण्याचा प्रयत्न नसावा.

उत्पादन, सेवा खर्च ग्राहकांना सहन करावा लागतो; मात्र त्या बदल्यात अपेक्षित सेवाही मिळावी. इथे परिस्थिती बरोब्बर उलट आहे. वेळोवेळी दरवाढ केली जात आहे, परंतु निर्दोष वीज सेवा मिळत नाही. मडकईकर वीजमंत्री असताना दुरवस्थेला जी सुरुवात झाली, त्यात पुढे भरच पडत गेली. खास करून पावसाळ्यात वीज सेवेचे तीनतेरा वाजतात.

मंत्री ढवळीकरांना तोकडे युक्तिवाद करताना नाकीनऊ येतात. काळानुरूप कालबाह्य वीज यंत्रसामग्री बदलावी लागते, हे मान्य. असे खर्च अपेक्षित असतातच. परंतु त्यासाठी थकबाकी वसुली न करता ग्राहकांना पिळणे हा उपाय होऊ शकत नाही. सुमारे २०० कोटींची येणी प्राप्त करण्यासाठी अपेक्षित वेगाने हालचाल दिसत नाही.

अन्य राज्यांमध्ये वसुली मोहिमेत जी संवेदनशीलता दिसते, त्याचा इथे अभाव आहे. गोव्याला अतिरिक्त वीज मिळते, परंतु ती वापरात येत नाही, असा क्लॉड आल्वारिस यांनी केलेला आरोपही धक्कादायक आहे. वीज आयोगाला सादर केलेल्या आकडेवारीत फेरफार केल्याचा सप्रमाण दावाही अचंबित करणारा आहे. त्यावर अपेक्षित खुलासा होऊ शकला नाही.

व्हिला, कॉटेजीसना घरगुती वापराच्या दराने वीज देण्यात काय हशील आहे? महसूल गळतीची अनेक कारणे जनसुनावणीत समोर आली, त्याचा साकल्याने विचार व्हावा. विजेसंदर्भात स्वयंपूर्ण होण्याची आश्वासने वर्षोनुवर्षे सुरू आहेत. प्रत्यक्षात हालचाल होत नाही.

म्हादईच्या पाण्यावर विद्युतनिर्मितीची घोषणा झाली, पुढे काय? हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याचे संकल्प सुरूच आहेत. प्रत्यक्षात सौरऊर्जेवरील उपकरणे सामान्यांच्या आवाक्यात येतील, तरच ते उद्दिष्ट गाठता येईल. वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता सुचवलेली दरवाढ स्वीकारार्ह वाटू शकत नाही. या दृष्टीने काटेकोर राहायला हवे; अन्यथा तोट्याचा आणि भ्रष्टाचाराचा बोजा प्रामाणिक ग्राहकांकडून वसूल करण्यातच धन्यता मानली जाईल.

तिमिरातून तेजाकडे जाणाऱ्या आपल्या संस्कृतीत ग्राहकाला अंधारात ठेवून सरकार कोणताही उजेड पाडू शकणार नाही. औद्योगिक वसाहतींमधून मोठ्या प्रमाणावर होणारी वीजगळती, बड्या धेंडांच्या विजबिलांची थकबाकी सर्वसामान्यांकडून वीज दरवाढ करून भरून काढणे योग्य नव्हे.

कुणाकुणाकडून, कुठल्या खात्यांकडून किती थकबाकी आहे, त्याची यादी आधी जाहीर करावी. सामान्य माणसांचे वीज कनेक्शन लगेच कापणारी यंत्रणा या धेंडांना, धनदांडग्यांना इतका काळ सवलत देत कशी राहिली याची उत्तरे व थकबाकीची सव्याज वसुली केल्याचा अहवाल सादर केल्यानंतरच दरवाढ करणे योग्य ठरेल.

अन्यथा काही तरणोपाय नसलेला सर्वसामान्य गोमंतकीय आयता तावडीत सापडतो म्हणून त्याला किती पिळत राहणार? त्याची आर्थिक कमाई मर्यादित असताना त्याच्यावर खर्चाचा बोजा आणखी वाढवण्यात काय हशील? पारदर्शकता, सचोटी हा रामराज्याचा पाया आहे. केवळ दीपप्रज्वलन करून ते येणार नाही. ते वेगळ्या अर्थाने ‘दिवे लावणे’च ठरेल. सरकारने हा दरवाढीमागचा अंधार दूर करून प्रकाशमान व्हावे.