Gomantak Editorial राज्यातील पंचायतींची कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात ‘सुंभ जळला तरी पीळ सुटत नाही’ याहून निराळी अवस्था नाही. खंडपीठाने दंड ठोठावला, कोरडे ओढले तरीही उघड्यावर कचरा फेकण्याचे वाढते प्रकार मुजोरी आणि बेफिकिरी दर्शवतात.

वास्तविक, कचरा समस्येवर तोडगा काढण्याचे काम सरकारी यंत्रणेचे; ते उच्च न्यायालयाला करावे लागतेय हे मोठे दुर्दैव आहे. गांधी जयंतीदिनी ‘फोटासेशन’पुरता हाती झाडू घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे स्वच्छतेप्रति बेगडी प्रेम अशा घटनांतून उद्धृत होते.

कचरा व्यवस्थापनावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही मुख्यमंत्र्यांनी दोन योजनांतर्गत 100 कोटींची तरतूद केली आहे. असे असूनही कचरा समस्येने गंभीर रूप धारण करणे याचा सरळ अर्थ पैसा लाटला जातोय.

आठ महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत झालेल्या सर्वेक्षणानेही सावंत सरकारला आरसा दाखवला आहे. छोट्या राज्यांच्या श्रेणीत गोवा तृतीय स्थानावरून दहाव्या क्रमांकावर फेकला गेला, यंदा आणखी अधोगती पाहण्याची वेळ येऊ नये म्हणजे मिळवले.

राज्यातील पंचायत क्षेत्रांत कचरा विल्हेवाटीसाठी ‘एमआरएफ’ अर्थात ‘मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी’ सुविधा उभारा, असे आदेश दिले असूनही काणाडोळा करणाऱ्या पंचायतींना उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेकदा फटकारले आहे.

तरीही अनेक पंचायतींना अजून भान आलेले नाही. सेंट लॉरेन्स व भाटी पंचायतीला अवमान नोटिसा बजावूनही कायमस्वरूपी कचरा व्यवस्थापन सुविधा उभी करण्यात निष्क्रियता दाखवल्याने खंडपीठाने ‘5 लाख भरा अन्यथा तुरुंगात जा’, असे परवाच खडसावले; त्या पाठोपाठ हरमल पंचायत परिसरात उघड्यावर कचरा टाकण्याचे प्रकार वाढल्याचीही दखल न्यायालयाने घेतली.

यापूर्वी मोरजी, हडफडे, राशोल व कोलवा पंचायतींच्या सदस्यांना कचरा व्यवस्थापनात केलेल्या हलगर्जीसाठी प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. विशेष म्हणजे पंचायतींना ठोठावलेला दंड सर्व सदस्यांना स्वत:च्या खिशातून भरावा लागणार आहे.

कोर्टाला असा कारवाईचा बडगा उचलावा लागणे ही पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्यासाठी शरमेची बाब! तरीही त्‍यांनी मौन बाळगणे पसंद केले आहे. त्‍यातून पंचायतींच्या हलगर्जीला पाठबळ मिळतेय.

गोव्यात पाच वर्षांपूर्वी घनकचरा व्यवस्थापन धोरणांतर्गत दहा कलमी कार्यक्रम नक्की करण्यात आला होता. जागृतीसाठी धार्मिक नेत्यांची मदत; ‘ब्लॅकस्पॉट’साठी मोबाइल ॲप; उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांना दंडासह तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद; शाळेच्या अभ्यासक्रमात कचरा व्यवस्थापनावर धडे देण्याची योजना होती.

परंतु नगरविकास खात्याने अधिसूचित केलेल्या धोरणाचे समाजपटलावर प्रतिबिंब दिसलेच नाही. कचरा संकलन केंद्रेच ‘कचरा डंपिंग’ केंद्रे होऊ लागल्याने संकलन केंद्रे उभारण्यामागील हेतूच नष्ट झालाय.

कचरा विल्हेवाटीसाठी सरकार प्रकल्प उभारू पाहते त्यावेळी नागरिकांचा त्याला तीव्र विरोध होतो, ही बाब अनेकदा घडली आहे. कचराप्रश्‍न ही सामूहिक जबाबदारी आहे, याचे भान साऱ्यांनाच असणे आवश्यक आहे. स्वच्छता ही जीवनशैली मानून ती अंगीकारायची आणि पाळायची बाब आहे, याचा विसर पडून चालणार नाही.

कचरा विल्हेवाटीसाठी ‘एमआरएफ’ सुविधा उभारण्यासाठी काही पंचायतींकडे जागा नाही हे खरे; परंतु त्यावर ‘क्लस्टर’ अर्थात तीन ते चार पंचायतींनी एकत्र येऊन सुविधा उभारण्याचे कोर्टाने यापूर्वीच निर्देश दिले आहेत. त्यावर अंमल झालेला नाही.

कचरा ‘ब्लॅकस्पॉट’वर ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्याचे यापूर्वीच सूचित करण्यात आलेय; पण खर्चासाठी राज्य सरकार व पंचायती एकमेकांकडे बोटे दाखवत राहिल्या. अशातून मूळ प्रश्‍न सुटणार नाही. पंचायतीच नव्हे, तर कचराप्रश्‍नी मोठा निधी मिळून पालिकाही अपयशी ठरल्या आहेत.

पणजी महापालिकेला वर्षाकाठी सुमारे २० कोटींचा निधी उपलब्ध होतो, तरीही स्वच्छतेच्या बाबतीत दर्जा खालावत आहे. देशात दररोज सुमारे दहा कोटी टन कचरा निर्माण होतो, त्यात दरवर्षी पाच टक्क्यांनी वाढ होत आहे.

मुंबई, दिल्ली, कोलकत्यासह छोट्या शहरांसमोर कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची हीच समस्या आहे. गोव्यात त्याहून स्थिती गंभीर आहे.

मूलतः कचरा प्रश्‍न सुटण्यासाठी ग्रामस्थ, पंचायत, पालिका, राज्य सरकार या तिन्ही घटकांची इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. योग्य सुविधा उभारून कठोर कारवाईचा अवलंब न केल्यास कचरा प्रश्‍न अधिक जटिल बनेल.

लोकहितासाठी प्रसंगी लोकांचा विरोध पत्करण्याची व ‘कचरा समस्या सर्वांसाठी घातक आहे’ हा विचार लोकमानसात रुजवण्याची जबाबदारीच लोकप्रतिनिधी आपल्या अंगावर घेत नाहीत.

लोकांचा विरोध कशासाठी आहे, त्याला पर्याय काय आहे, त्यासाठी काय जनजागृती केली पाहिजे, याचा अभ्यास करण्याऐवजी, ‘आपण पुन्हा निवडून येणार नाही’ या भीतीपोटी ‘लोकांचा विरोध’ हे कारण पुढे केले जाते.

बहुमताचा, संघटित मताचा लोकानुनय हे लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण होत चालले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून न्यायपालिकेला वारंवार आसूड ओढावे लागतात.

विधायक कार्यासाठी लोकानुनयाचा पीळ सुटत नसेल तर न्यायालयाने वारंवार सुंभ जाळून समाजाला बसलेला अस्वच्छतेचा फास सुटणे कठीण होईल.

म्हणूनच योजनांपेक्षाही न्यायालयाने केलेली कानपिळवणी लक्षात घेऊन वर्तन सुधारणेच उचित ठरेल. अन्यथा भाजपशासित राज्यात मोदींच्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’चा तो अवमान ठरेल.