राजू नायक

कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक गेल्या आठवड्यात झाली. त्याचे निकालही झालेले आहेत, परंतु गोव्यातून जवळजवळ ५० हजार मजूर जे कर्नाटकातील आहेत ते या निवडणुकीसाठी गोव्यातून गेले होते. त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने भरपगारी रजा मंजूर केली. त्या प्रश्नावरून गोवा उद्योग संघटना आणि चेंबर ऑफ कॉमर्स यांनी नाराजी व्यक्त केली.

गोव्यातून मोठ्या प्रमाणावर मजूर दुसऱ्या राज्यात निघून गेले तर गोव्यामध्ये उद्योगाची स्थिती बिकट होईल असा त्यांचा होरा आहे. काही जेटींवर टोपल्या उचलण्यासाठी मजूर नव्हते व सफाई कामगारांचाही पत्ता नव्हता! त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दुसऱ्या राज्यात निवडणुका होत असताना स्थलांतरित मजूर म्हणून आलेल्या सर्व मजुरांना राज्याने भरपगारी सुटी द्यावी का?

जेव्हा गोवा विधानसभा निवडणुकीत शेजारच्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये सुट्टी द्यायची होती तेव्हा त्यांनी केवळ गोव्याला खेटून असलेल्या तालुक्यांना सुट्टी जाहीर केली होती असे असताना गोव्याने मात्र कर्नाटकाच्या निवडणुकीत संपूर्ण राज्यातील मजुरांना सुट्टी जाहीर करणे उचित आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

कर्नाटकामध्ये निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने आपली सर्व राजकीय शक्ती आणि प्रशासकीय यंत्रणा पणाला लावली होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी गोव्यात जिथे भाजपचे राज्य आहे त्या सरकारवरही दबाव आणून मजुरांना सुट्टी जाहीर करण्याचा निर्णय घेणे भाग पाडले, असा आरोप त्यातून निर्माण झाला.

बिचारे कामगार. त्यांची स्थिती असाहाय्य आहे. चार पैसे हातावर पडतात. फुकट गावी जायला मिळते. कुटुंबाची भेट होते. या आशेने कामगार गावाला गेले. त्यांनी सूचनेप्रमाणे मते टाकली. आपल्या हिताचे रक्षण करणारे सरकार स्थापन व्हावे यासाठी त्यांनी मतदान केले का? की कोणाचेही सरकार येवो, आपले हित कोणी बघणार नाही.

आपल्या नशिबी टाचा घासणेच आले. त्यामुळे असाहाय्यपणे त्यांनी मतदान केले असण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण कोविड काळात त्यांची ससेहोलपट झाली. टाचा घासत, चालत त्यांना आपल्या गावघरी जावे लागले. अनेक जणांचा वाटेत मृत्यू झाला.

भूक, थकलेले शरीर सावरत आणि अपमान गिळत अनेकजण गावी पोहोचले. तेथेही भूक आणि बेरोजगारीनेच त्यांचे दार उघडले. मतदान करताना बुधवारी हे शल्य त्यांच्या मनाला कुरतडत होते का? दुर्दैवाने परिस्थितीने लाचार बनविलेले त्यांचे मन हुकुमाप्रमाणे मते टाकून खालच्या मनाने परतीच्या प्रवासाला लागले असण्याची शक्यता अधिक आहे...

गोवा राज्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये ज्या प्रकारचा विकास झाला त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मजूर येऊ लागलेले आहेत. गोव्याची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत, आज ती १७ लाख एवढी जमेस धरल्यास - त्यातील किमान ४० ते ५० टक्के मजूर हे इतर राज्यांमधून गोव्यात आले, असे अनुमान काढता येईल. गोवा मुक्त झाला तेव्हा लोकसंख्या केवळ सात लाख होती.

त्यानंतर पुढच्या वीस वर्षांत लोकसंख्या जवळ जवळ दोन लाखांनी वाढली, परंतु त्यानंतर मात्र गेल्या वीस वर्षांत गोव्याच्या लोकसंख्येचा वाढणारा वेग भयावह आहे. राजकीय अभ्यासकांनाही लोकसंख्येची ही वाढ अत्यंत विस्मयचकित करणारी वाटते.

ज्या पद्धतीने गोव्यात पर्यटनाचा विकास होत आहे, खनिज आणि एकूण उद्योगासंदर्भात जी आर्थिक नीती सरकारने अवलंबलेली आहे त्याच्या परिणामी गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरितांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. दुसऱ्या बाजूला शिक्षित तरुणांना विशेषतः अभियांत्रिकी या क्षेत्रातील तरुणांची राज्यात कदर नसल्याने त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मुंबई किंवा कर्नाटक या राज्यात जावे लागते.

सुरुवातीला महाराष्ट्रातून गोव्यामध्ये येणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले होते. गेल्या तीन दशकांत ते प्रमाणात कमी होऊन शेजारच्या कर्नाटकामधून मोठ्या प्रमाणावर मजूर येत आहेत. कर्नाटका पाठोपाठ छत्तीसगड, आसाम तसेच ओरिसा या राज्यांमधूनही येथे मजुरीची कामे करण्यासाठी ओघ सुरू झाला आहे. कर्नाटकातील काही भागांमध्ये अशांत वातावरण आहे.

असुरक्षित मुस्लीम आणि हिंदू यांच्यामधील दंगली तेथे वाढल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोक गोव्यात आले, परंतु हा मजूर गोव्यात येऊन उद्योगधंद्यामध्ये रमला. त्यांनी भाजी आणि फळमार्केटवर मोठ्या प्रमाणावर प्रभुत्व मिळवलेले आहे. त्यांच्यामुळे गोव्यामधील लोकांनाही चांगल्या प्रतीची फळे आणि भाजी उपलब्ध होते.

गेल्या वीस वर्षांत शेतीकडे लोकांचे दुर्लक्ष झाले. परिणामी शेती पडीक ठेवण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे भाज्या आणि फळे इतर राज्यांतून गोव्यात येऊ लागली आहेत. कोविड काळात तर भाजी आणि फळांचे दर परवडत नव्हते त्यामुळे फळभाज्या महामंडळानेही कर्नाटकामधून फळे आणि भाज्या आणण्यासाठी योजना आखल्या.

दुर्दैवाने या काळामध्ये गोव्यातील शेतीखालील जमीन घटत गेली. परिणामी बाहेरील शेती उत्पादनावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. स्थलांतरित मजुरांचे वाढते प्रमाण केवळ गोव्यालाच सतावते असे नाही. अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये, महानगरांमध्ये मजुरांचे प्रमाण वाढत चालले आहे.

महाराष्ट्राच्या मुंबई किंवा इतर मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरितांची संख्या वाढते आहे. त्याचप्रमाणे स्वतः कर्नाटकालाही मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित मजुरांचा वाढणारा बोजा- या प्रश्नाला तोंड द्यावे लागते. कर्नाटकाच्या अनेक भागांत स्थलांतरित मजुरांचे प्रमाण वाढल्याचे एका नागरी सर्वेक्षणात दिसून आले.

ऊर्जा प्रकल्प किंवा छोट्या मोठ्या बांधकाम योजना- तेथे स्थलांतरित मजुरांची संख्या खूपच अधिक आहे, परंतु येथे राहणारे बहुतांश मजूर हे आपल्या स्वतःच्या राज्यातील त्या त्या मतदारसंघात नावनोंदणी करूनच आलेले असतात. त्या लोकांना कर्नाटकमध्ये अजून मतदानाचा अधिकार मिळालेला नाही, परंतु हे मजूर आपल्या दूरवरच्या राज्यात जाऊन मतदान करू शकत नाहीत.

प्रवास लांबचा आणि खर्चीक असतो. एका सर्वेक्षणासाठी मजुरांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या तेव्हा त्यांनी म्हटले, दूर पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात जाऊन आम्ही वर्षातून दोनदा मतदान करू शकत नाही. दोन वर्षांतून एकदा निवडणूक झाली तरी आम्हाला ते शक्य होईल, असे वाटत नाही.

स्थलांतरित मजूर जे आपल्या मूळ राज्यामध्ये मतदार म्हणून नोंदवले गेले असतात ते दुसऱ्या राज्यात कामानिमित्त येतात तेव्हा तेथेही मतदार म्हणून नोंदणी करण्यात फारसे उत्सुक नसतात याची कारणे सांगताना असे म्हटले जाते की, आपल्या मूळच्या राज्यात असलेले घर किंवा जमीन काढून घेतली जाईल.

इतर लोक त्याच्यावर कब्जा करतील किंवा कुटुंबातील अन्य लोकही त्यावर ताबा मिळवतील अशी भीती त्यांना असते. अनेक मजूर कामानिमित्त दुसऱ्या राज्यात येतात तेव्हा त्यांच्याबरोबर तेथे कुटुंबीय नसतात.

अनेक कुटुंबीय सांगतात की आपल्या माणसाबरोबर दुसऱ्या राज्यात जाणे दुःखदायक असते. तेवढी रोजंदारी त्यांना मिळत नाही आणि महिलांसाठीही ती जागा सुरक्षित नसते. आम्ही आमच्या संपूर्ण कुटुंबाला नव्या जागी आणू शकत नाही. कारण येथे सुरक्षित नसते.

मात्र गोव्यासारख्या ठिकाणी मजूर मोठ्या प्रमाणावर येतात तेव्हा येथील सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती त्यांना लुभावत असते. गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा आहे आणि महिलांना तर मोठी सामाजिक सुरक्षा असल्याने अनेक मजूर स्थलांतरित होतात तेव्हा ते आपल्या मुलाबाळांना घेऊन येथे येतात असे आढळून आलेले आहे.

मध्यंतरी स्थलांतरित मजुरांना ते काम करीत असलेल्या ठिकाणीच बसून आपल्या मूळ राज्यामध्ये मतदान करता यावे यासाठी रिमोट वोटिंग मशीन ही नवी संकल्पना राबवण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने तयार केला होता. अनेक मजूर दूरवरचा प्रवास करून आपल्या मूळ राज्यात जाऊ शकत नाहीत.

त्यांची मते वाया जाऊ नयेत यासाठी हा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने तयार केला होता, परंतु अनेक राजकीय पक्षांनी त्या प्रस्तावाला विरोध केला. कारण ही मते विश्‍वसनीय नसतील आणि या मतांचा दुरुपयोग होण्याची भीती त्यांना वाटते, परंतु मजुरांना विचारले असता ते स्वतः या प्रस्तावाबाबत समाधानी असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या.

त्यांच्या मते मूळ गावी जाण्यासाठी एवढा प्रवास करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे खात्रीशीररीत्या आम्हाला जर मतदान करता आले तर आम्ही त्याचा वापर जरूर करू, परंतु गोव्यातील स्थलांतरित मतदार मात्र त्याबाबत किती खात्रीशीर आहेत सांगता यायचे नाही.

एक दोन लोकांशी चर्चा केल्यावर आढळले की, बाहेरून इथे आलेल्या मजुरांना आपल्या गावात जाण्याची संधी मिळत असते. दुसरी गोष्ट अशी की त्यांना प्रवास खर्च त्या त्या राजकीय पक्षाकडून मिळतो आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे मतदानाच्या वेळी त्यांना पैसेही दिले जातात. पै

से वाटले जातात याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गोव्यातील बऱ्याच मजुरांना मूळ गावी मतदान केल्यानंतर तेथील सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांच्या कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षेची हमी मिळत असते.

मध्यंतरी वास्को शहरांमध्ये जेव्हा काही स्थलांतरितांची घरे तोडण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा कर्नाटकातील अनेक नेते गोव्यात धाव घेऊन आले. त्यांनी सरकारवर दबाव आणला.

गोव्यामध्ये राहणारे मजूर वाईट स्थितीत राहतात. त्यांच्यावर अन्याय होतो किंवा त्यांच्या घराबाबत प्रश्न निर्माण केले जातात तेव्हा आपल्या मूळ राज्यातील नेत्यांना साकडे घालून ते आपल्या कामाच्या ठिकाणी दबाव निर्माण करू शकतात. हा त्यांच्यासाठी एक मोठा फायदा मानला गेला आहे. गोव्यामध्ये कर्नाटकातील मजूर मोठ्या प्रमाणावर असल्याने हे शक्य झालेले आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे भाजपसारखा राजकीय पक्ष आता एक गठ्ठापेक्षा कमी - किमान मतांवरही भर देऊ लागला आहे. गोव्यामधून अनेक खाजगी बसेस कर्नाटक निवडणुकीसाठी सोडण्यात आल्या. काही भागांत एका बसमध्ये वीस ते पंचवीस मजुरांपेक्षा जास्त मतदार नव्हते. तरीही त्यांच्यासाठी बसेसची व्यवस्था करण्यात आली.

यावरून सत्ताधारी पक्ष अगदी कमी संख्येच्या मतदारांवरही भर द्यायला किती उत्सुक असतो किंवा एकही मत वाया जाऊ नये यासाठी दक्ष असतो, हे या घटनेवरून दिसून आले. मजुरांना आपल्या मूळ गावी जाऊन मतदान करणे जरी आवडत असले आणि त्यांच्यासाठी राजकीय पक्ष गालिचे अंथरत असला तरी हा प्रकार निवडणुकीतील गोलमाल याच स्वरूपात मोडतो.

गोव्यातील राजकीय अभ्यासकांनी एवढ्या मोठ्या संख्येने गोव्यातून मतदार गेले, त्याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. दोन्ही ठिकाणी मतदार म्हणून ते नोंदविले गेले असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. सत्ताधारी पक्ष आपल्या लाभासाठी ही गफलत खपवून घेत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे अशा प्रकारांना वाव देण्याऐवजी निवडणूक आयोगाने त्यांच्या प्रस्तावाप्रमाणे रिमोट वोटिंग मशीनचा जर अवलंब सुरू केला तर त्यामुळे तर काही अधिक चांगल्या पद्धतीने निवडणूक पद्धतीत सुधारणा होतील असा विचार राजकीय तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. शिवाय आधार कार्ड ‘लिंक’ करतानाच मतदान ओळखपत्राचीही सरकारी योजनांसाठी सक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आरवीएमबाबत अधिक सुसंवाद झाला पाहिजे यात तथ्य आहे. ही मशीन अधिक खात्रीशीर असतील आणि स्थलांतरित मतदार तणावमुक्त मतदान करू शकतील त्याचा विचार जरूर झाला पाहिजे.

देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती स्थलांतरित मजूर फिरत असल्याने अशा प्रभावी मतदान यंत्रणेची तरतूद झाल्यास त्यांना खात्रीशीर मते द्यायला मिळतील आणि मतेही वाया जाणार नाहीत. प्रत्येक मतदाराने आपल्या मौल्यवान मताचा वापर केलाच पाहिजे.

लोकशाही सुदृढ आणि भक्कम बनवण्यासाठी देशांमध्ये 90% च्या आसपास मतदान झालेच पाहिजे. दुर्दैवाने वेगवेगळ्या कारणांसाठी मतदान केवळ 60 टक्क्यांवरच रेंगाळते आणि राजकीय पक्ष जेव्हा 30 टक्क्यांच्या आसपासच मते मिळवून सत्तेवर येतात तेव्हा सरकारच्या अस्तित्वाबद्दल लोककल्याणकारी राजकारण आणि लोकशाहीबद्दलही प्रश्न निर्माण होतात.

त्यामुळे लोकशाही जर अधिक भरभक्कम बनवायची असेल तर प्रत्येक मतदाराने त्यांच्या मताचा वापर केला पाहिजे. गरिबातील गरीब माणूस आणि स्थलांतरित मजुरालाही आपल्या मताचा अत्यंत रोखठोकपणे वापर करता आला पाहिजे, तरच आपल्या लोकशाहीला आणि एकूण निवडणूक प्रक्रियेला अर्थ प्राप्त होणार आहे.

कोणाही माणसाला आपल्या घरापासून दूर जाऊन काम करायला आवडत नाही. दुर्दैवाने आपल्या स्वतःच्या शहरात, तालुक्यात, जिल्ह्यात किंवा राज्यात योग्यप्रकारे काम किंवा मजुरी मिळत नाही, तेव्हाच तो स्थलांतर करतो. गोव्याचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास शिक्षित तरुणांना येथून स्थलांतर करावे लागते.

त्यांना बंगळूर किंवा मुंबईसारख्या ठिकाणी जेथे घराचा खर्च परवडत नाही. परवडूनही ज्यांना योग्य पद्धतीने समाधानाने राहता येत नाही अशा आडवळणाच्या ठिकाणी वास्तव्य करावे लागते. कर्नाटकातील मजुरांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या, तेव्हा जे मजूर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, ओरिसा किंवा झारखंडसारख्या राज्यातून येतात.

तेव्हा त्यांना येथील परिस्थिती परवडत नाही आणि त्यांना अत्यंत महागड्या जागेत अत्यंत वाईट परिस्थितीत राहावे लागते. बंगळूर हे अत्यंत वाढते आणि श्रीमंत शहर मानले जाते. परंतु, तेथे त्यांना अत्यल्प मजुरी मिळत असल्याच्या तक्रारी या सर्वांनी केल्या.

गोव्यात परिस्थिती वेगळी नाही, परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे - स्थलांतरित मजूर येथे आले कारण आपल्या मूळ राज्यामध्ये त्यांना रोजगाराच्या कमी संधी उपलब्ध होत्या. बहुतांश मजूर जे मुंबईमध्ये किंवा बंगळूरमध्ये गेल्या दहा वर्षांत काम करीत आलेले आहेत त्यांना आपल्या राज्यात परत जायला आवडेल अशा प्रतिक्रिया त्यांनी दिलेल्या आहेत.

आपल्या गावातील घराजवळ राहणे, आपल्या कुटुंबाच्या जवळ राहणे त्यांना कमी खर्चाचे आणि अधिक सुरक्षित वाटते. गोव्यामध्ये स्थलांतरित मजुरांना सुरक्षा अधिक आहे असे जरी स्थानिकांना वाटत असले तरी त्यांना विचारले तर त्यांच्या मनात असुरक्षिततेचीच भावना दाटून आलेली आपल्याला दिसून येईल.

गोव्यातील बहुतांश झोपडपट्ट्यांमध्ये राजकीय नेते आणि त्यांचे पक्ष एकगठ्ठा मतांसाठी स्थलांतरितांना पाठिंबा देत असले तरीही त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना आहे. वास्कोच्या झोपडपट्टीमध्ये सध्या अनेक ‘नेते’ तयार झालेले आहेत. त्यांनी गेल्या काही वर्षांत उद्योगधंद्यामध्ये जम बसवला आहे.

त्यामुळे त्यांच्या राजकीय आशा-आकांक्षाही जागृत झालेल्या दिसतात. त्यातील काही जण गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्येही उतरले होते. अनेक प्रकारच्या दबावामुळे त्यातील काहीजणांनी माघार घेतली असली तरी मुरगाव आणि वास्को भागामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही स्थलांतरित मजुरांची मुले जिंकून येऊ लागली आहेत. त्यांची आडनावे पाहिली तर ते स्थानिक नाहीत हे सहज ओळखता येते.

स्थलांतरित मजुरांना गोव्यामध्ये फारसे मानाने वागावले जात नाही. गोव्यात जरी इतर राज्यांच्या तुलनेने अत्याचाराच्या घटना कमी प्रमाणात सामोरे येत असल्या तरी येथे या मजुरांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य प्रकारे वागवले जात नाही यात तथ्य आहे.

या प्रश्‍नाला दुसरी बाजूही आहे. गोव्यात स्थलांतरितांची दुसरी तिसरी पिढी सध्या वास्तव्य करते. वास्कोतील काही महाविद्यालयांचा कानोसा घेतला तर या महाविद्यालयांमध्ये सध्या शिकणाऱ्या मुलांमध्ये बाहेरून आलेल्या मजुरांच्या मुलांचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येते. या महाविद्यालयांच्या विद्यार्थी मंडळांमध्येही आता बाहेरचे आडनाव असलेले अनेक जण जिंकून येतात.

यावरून अनेक भागांत त्यांचा प्रभाव वाढू लागलेला आहे, असा निष्कर्ष आपल्याला सहज काढता येईल. मी काही वर्षांपूर्वी मडगावच्या मोतिडोंगर या स्थलांतरितांच्या वस्तीचे अवलोकन केले असता असे आढळून आले की येथे स्थलांतरांची पुढची पिढी आपल्याला गोवेकरच समजते. ही पिढी गावाकडे आपल्या पूर्वजांच्या राज्यातही क्वचित जाते. त्यांनी गोव्यालाच आपले घर मानलेले आहे.

त्यातील अनेकांनी गोव्यातील उद्योगधंद्यामध्ये जम बसवलेला आहे. त्यांच्या बायका स्थानिकांच्या घरांमध्ये काम करतात आणि मुले स्थानिक शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. त्यामुळे या राज्याचेच आपण मूळ रहिवासी आहोत अशी भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेली आहे.

आडनावे बदलण्याची जी प्रक्रिया अलीकडच्या वर्षांत गोव्यात निर्माण झाली आहे, ती काही प्रमाणात त्यांच्या असुरक्षिततेतूनच आली आहे.

ही पिढी उत्तम कोकणी बोलते. कोकणी शाळेत त्यांना भाषा विषयात चांगले गुण मिळतात. पुढच्या दहा वर्षांत ही मंडळी स्वतःला गोव्याचीच असल्यासारखी वागू लागतील, अशी अपेक्षा आपण बाळगू शकतो. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल कनवाळू धोरण स्थानिकांना बाळगावे लागणार आहे. परंतु तेवढ्यापुरताच हा प्रश्न राहत नाही.

जेव्हा बाहेरची मंडळी स्थानिक राजकारणात सहभागी होऊ लागतात, स्थानिक उद्योगधंद्यावरती जम मिळवितात किंवा येथील अर्थव्यवस्थेवर कब्जा करणे त्यांना शक्य होते तेव्हा स्थानिकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो.

वास्को बंदर शहरात 30 वर्षांपूर्वी स्थालांतरितांविरोधात असाच असंतोष निर्माण झाला व एका स्थानिक उद्योगपतीने फूस दिल्याने त्यांच्याविरोधात हिंसेच्याही घटना घडल्या होत्या.

त्यानंतर ‘गोवा फॉर गोवन्स’ ही घोषणा तयार झाली. तिचा राजकीय वापर करण्याचाही प्रयत्न काही प्रादेशिक पक्षांनी केला, परंतु ती चाल चालू शकली नाही. त्यानंतर मांडवी-झुवारीतील बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आपण अनेक बाबतीत स्थलांतरितांवर अवलंबून आहोत.

त्यांच्याशिवाय आज आपले पान हलणार नाही. शहरांमध्ये सफाई करणाऱ्या कामगारांपासून भाजी विक्रेते आणि मासळीविक्रेत्यांपर्यंत, मोटारी धुण्यापासून सारी मजुरीची कामे तेच तर करीत आहेत.

सरपंचपदेही त्यांनी प्राप्त केली आहेत. राजकारण्यांना निवडून येण्यासाठी त्यांची आवश्‍यकता आहे. गोव्यातील मडगाव, पणजी, ताळगाव, वास्कोसह सर्व महत्त्वाच्या शहरांमध्ये त्यांच्या पाठिंब्याविना आपला एकही महत्त्वाचा नेता जिंकून येणार नाही! सध्या कर्नाटकातील शेजारच्या काही भागांमध्ये सतत असंतोषाची ठिणगी पडते.

त्यामुळे तेथे आंदोलन झाले, असंतोष वाढला, रक्तपातही होतो. तेव्हा कमकुवत वर्ग शांत असलेल्या गोव्याकडे धावून येतो. आज तरी स्थलांतरितांकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोन जो मवाळ मानला जातो तो समंजस आहे. परंतु अत्यंत उग्र होऊ शकेल असे काही त्याचे प्रश्न आहेत आणि सामाजिक तज्ज्ञांनी त्यावर उतारा शोधला पाहिजे.

गोव्यात गेल्या 20 वर्षांत जे स्थलांतरित झाले त्यांनी ही भूमी आपली मानली व त्यांची मुले आज स्वतःस स्थानिक मानताहेत. ‘गोवेकर’ बनण्याची त्यांची तयारी आहे, स्थानिक तत्त्वांनाही त्यांनी सहजरीत्या स्वीकारले आहे, परंतु भविष्यात राजकीय तणावातून काही प्रश्‍न निर्माण होणार नाहीत याबाबत आपण दक्ष राहिले पाहिजे! मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हल्लीच स्थलांतरितच येथील गुन्हेगारीत सामील असल्याचा आरोप केला होता!

जे 40-50 हजार कर्नाटकाचे मतदार येथून गेले व ज्यांच्यासाठी राज्य सरकारने भरपगारी सुट्टी जाहीर केली त्यांचे गोव्यातील नक्की स्थान काय? ते येथे रोजंदारीवर काम करतात का? ते झोपडपट्टीत राहत असतील तर त्यांची घरे बेकायदेशीर आहेत? स्थानिक नेत्यांच्या आश्रयाने त्यांनी येथे मतदानाचा अधिकार प्राप्त केला आहे का?

सरकारी सोयी, सवलती मिळवल्या आहेत काय? गोमेकॉवर स्थलांतरितांचेच मोठे ओझे असल्याची टीका सर्रास ऐकायला मिळते, मग त्याबाबत सरकार काही धोरण स्वीकारणार की नाही? निवडणूक आयोग दोन्ही ठिकाणी मतदान करणाऱ्या मतदारांना शोधून काढण्यासाठी कधी मोहीम राबवणार? गोव्यात कधीकाळी मोठा असंतोष निर्माण करणारे हे प्रश्‍न आहेत.