प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यात फोंड्याचे रवि नाईक यांच्याकडे लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध येणारे नागरी पुरवठा खाते आहे. पण, गेल्या वर्षभरात या खात्याशी संबंधित असे काही प्रकार उघडकीस आले आहेत की या खात्याची विश्वासार्हताच धोक्यात आली आहे.

खरे तर या खात्याबाबत तशी स्पर्धा नसते, पण गेल्या वर्षभरातील या घटनांवरून या खात्याचाही वजनदार खात्यांत समावेश झालेला तर नसावा ना अशी शंका यावी. आणि दुसरी बाब म्हणजे रविबाबांकडे हे खाते आल्यापासून हे प्रकार उघड झाले आहेत.

त्यामुळे एकेकाळी गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ म्हणून ओळखले गेलेल्या फोंड्याच्या ‘पात्रांवा’कडे पूर्वीचा तो दबदबा राहिलेला नाही की काय, असा प्रश्‍न कोणालाही पडू शकतो.

खात्याने कोविड काळात लोकांना वितरित करण्यासाठी घेतलेली तूरडाळ, खात्याच्या गोदामांत तशीच पडून राहिली व खराब झाली. हीच गत याच कारणासाठी खरेदी केलेली साखर व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंची होती.

हा सारा माल काही कोटींचा होता. तो लोकांना कोविड काळात वितरित करण्यासाठी घेतला होता, तर तो वितरित का केला गेला नाही, तो खराब होईपर्यंत तसाच का ठेवला गेला? असे अनेक प्रश्‍न नंतर उपस्थित झाले. पण त्याचे उत्तर मिळाले नाही.

अर्थात या खरेदीशी विद्यमान मंत्र्यांचा संबंध नव्हता, तर माजी मंत्र्यांच्या काळात ते व्यवहार झाले होते. पण खरेदी कोणीही केलेली असो कोविड काळात लोकांना मदत व्हावी म्हणून घेतलेला हा माल तसाच गोदामांत पडून राहतो व तो कोणाच्याही लक्षात येत नाही हीच अचंबित करणारी बाब आहे.

कारण, जर हा माल लोकांना फुकटात वितरित करावयाचा होता तर तो केला का गेला नाही याचे उत्तर यायला हवे होते. कारण त्यातून अनेक रहस्येही बाहेर आली असती, पण तसे झाले नाही. जुजबी चौकशीचा फार्स आटोपला, संचालकांना काही काळ घरी बसविले गेले.

महिना दोन महिने गेले, सर्वांना त्याचा विसर पडला. पण फोंड्यात पोलिसांच्या गुन्हा अन्वेषण विभागाने धान्याचा मोठा साठा पकडला व पुन्हा एकदा नागरी पुरवठा खाते प्रकाशात आले. पण कशाचे काय? आठ पंधरा दिवस वृत्तपत्रांची पहिली पाने या साठा प्रकरणाने भरली, पण ‘सगळे मुसळ केरात’ म्हणीचा प्रत्यय आला.

नागरी पुरवठा खात्याने असो वा त्या धान्यात हात असलेल्या अनेकांनी असे काही फासे फिरवले की ते धान्य नागरी पुरवठा खात्याचेच नव्हते असे संबंधितांनी सिद्ध केले व खात्यानेही त्याला दुजोरा दिला.

पण मुद्दा हा राहतो की रास्तभाव दुकानांसाठी म्हणून असलेल्या धान्य साठ्याच्या अपहार प्रकरणात गुन्हा अन्वेषणाने दाखल केलेल्या खटल्याचे काय? की तोही फाईलबंद झाला? हा मुद्दा तसाच राहिला.

खरे तर रास्त भाव दुकानांतील धान्याचा गैरव्यापार ही नागरी पुरवठा खात्याला लागलेली कीड आहे व सार्वजनिक वितरण प्रणाली असे तोवर ती दूर होणार नाही असे या प्रणालीशी संबंधित असलेलेच सांगतात व त्यामुळे ते पटते.

यातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे पूर्वी सहकारी सोसायट्यांमार्फत अधिकतम रास्तभाव दुकाने चालविली जात होती. पण बहुतेक सोसायट्या नंतर काळाच्या पडद्याआड गेल्या व त्याला नागरी पुरवठा खातेच जबाबदार आहे.

हे खाते व त्यातील अधिकाऱ्यांच्या सततच्या मागण्या पुरविणे शक्य नसणे हेच त्यामागील कारण आहे. खासगी दुकानदार त्या भागवितात व म्हणून त्यांची दुकाने चालतात ही वस्तुस्थिती आहे. मुद्दा तो नाही, तर या खात्याचे लोकांप्रति असलेले धोरण आहे.

नासलेली डाळ, पकडलेले धान्य यावर कळस केला आहे तो सध्या गदारोळ उठलेल्या नासक्या तांदळाच्या पुरवठ्याने. एक दोन ठिकाणी नव्हे तर वास्कोपासून सांग्यापर्यंत असा नासका व अळींनी भरलेला तांदूळ वितरित करण्यासाठी रास्त भाव दुकानांत पोहोचला व तो पाहून लोकांनी तो आणून खात्याच्या कार्यालयात टेबलावर ओतला आहे.

सर्वच विरोधी पक्षांनी या प्रकाराचा केवळ विरोधच केलेला नाही तर मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्याबाबत जाब विचारला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तसेच खात्यानेही तो परत घेऊन त्या बदली चांगला तांदूळ देण्याचे आश्वासन दिलेले असले तरी मुद्दा तेवढ्यावर संपत नाही. ही सगळी दगदग दुकानदारांना करावी लागणार आहे. पण त्यासाठी जो पुन्हा वाहतूक खर्च येणार आहे त्याचे काय असा प्रश्‍न ते करत आहेत.

बरे इतका खराब तांदूळ खात्याच्या गोदामात आलाच कसा, असा साठा येतो तेव्हा त्याची तपासणी केली जात नाही का, असा मुद्दाही त्यातून पुढे आला आहे. याचाच अर्थ तूरडाळ व साखर खराब प्रकरणानंतरही खात्याने कोणताच बोध घेतलेला नाही, हे जसे दिसून येते त्याचप्रमाणे खात्याच्या गोदामातून धान्य उचलताना संबंधित दुकानदारही धान्याचा दर्जा तपासत नाहीत हेही स्पष्ट झाले आहे.

म्हणजेच एवढ्याने या प्रकरणावर पडदा पडणार नाही, तर भविष्यातही ही परंपरा चालूच राहणार आहे. मध्यंतरी रवि नाईक यांनी काही भागातील गोदामांना भेटी देऊन पाहणी केली होती व त्याची छायाचित्रेही माध्यमांवर झळकली होती.

पण प्रत्यक्षात तो ‘प्रसिद्धी स्टंट’ तर नसावा ना अशी शंका आता येऊ लागली आहे. कारण मंत्र्यांनी जर अशी तपासणी केली असती व त्यातून संबंधित यंत्रणा सजग झाली असती तर लोकांच्या नशिबी असे खराब तांदूळ कसे आले असते, असा प्रश्‍न कोणाही सामान्याला पडेल.

नागरी पुरवठा खात्यात सर्व काही आलबेल नाही हेच यातून स्पष्ट होते. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन या प्रकरणांत मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली आहे. त्याचे गांभीर्य ओळखून या खात्याची पुनर्रचना करण्याची वेळ आलेली आहे.

गोव्यात विरोधी आमदार संख्येने कमी आहेत या भ्रमात राहणे उचित नव्हे, कारण सरकार स्वतःच एकेक मुद्दे त्यांच्या हाती देत आहे. मग तो पाणीपुरवठा टँकरांतून मलमूत्र वाहून नेणे असो वा अन्य कोणताही असो. पण एकेक करून हे प्रश्‍न कधी तरी सरकारला भारी ठरू शकतात, ते समजून घेतले तरी पुष्कळ आहे!