52व्या व गोव्यातील (Goa) 18व्या ‘इफ्फी’चे (IFFI) ‘अ हिरो’ या असगर फरहादी दिग्दर्शित फारशी चित्रपटाने सुप वाजले. यंदाचा इफ्फी तसा दणक्यात झाला. पणजीचा सगळा परिसर रोषणाईने नटलेला दिसत होता. इफ्फीला लाभलेली प्रतिनिधींची उपस्थितीही लक्षणीय अशीच होती. मुख्य म्हणजे ‘कोविड’ महामारीचे संकट अजून पूर्णपणे टळलेले नसतानासुद्धा प्रतिनिधींकडून व चित्रपट क्षेत्रातील दिग्गजांकडून मिळालेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक असाच होता.

उद्‍घाटन सोहळ्याला रणवीर सिंग, रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर, सलमान खान यांनी रंगारंग कार्यक्रम सादर करून सोहळ्यात धमाल उडविली. सदाबहार अशा बॉलिवूडच्या ‘ड्रीम गर्ल’ हेमामालिनी यांला मिळालेला ‘भारतीय चित्रपट व्यक्तिमत्व’ पुरस्कार तर योग्य असाच होता. रणवीर सिंग याने दाखविलेली ऊर्जा तर अफलातून होती. खास करून प्रेक्षागृहात केलेला मोटारसायकलवरील सफर रसिकांची दाद घेऊन गेला. त्याचबरोबर उद्‍घाटन सोहळा व उद्‍घाटन सोहळ्यात दाखविल्या गेलेल्या फिल्मची वेळ यात तारतम्य नसल्यामुळे लोकांना काय बघावे व काय बघू नये, हेच कळत नव्हते. बाहेर पावसाचे थैमान व आत लांबलेला कार्यक्रम यामुळे डॉ. श्‍‍यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियममधून आयनॉक्समध्ये कसे पोहचायचे, याच संभ्रमात बरेच प्रतिनिधी पडलेले दिसत होते. सुरवातीला झालेल्या निरर्थक भाषणात काटछाट करून उद्‍घाटन सोहळा आटोपशीर केला असता तर प्रतिनिधींची जी तारांबळ उडाली ती उडाली नसती.

नियोजनाचा अभाव

उद्‍घाटन सोहळ्याला ‘द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड’ हा स्पॅनिश चित्रपट वेधक असाच होता. त्यात परत आयनॉक्समध्ये प्रदर्शित केल्यामुळे चित्रपटाची लज्जत अधिकच वाढली होती. समारोप सोहळाही असाच लांबला. सुखविंदर सिंग व साथींचा कार्यक्रम सुमारे साडेसहा वाजता सुरू झाला. त्‍यामुळे पुन्‍हा आयनॉक्समध्ये कसे पोहोचायचे, हा प्रश्न प्रतिनिधींपुढे उभा राहिला. इतकी वर्षे होऊनही मनोरंजन संस्था याबाबतीत योग्य नियोजन का करू शकत नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतोच. उद्‍घाटन व समारोप सोहळ्याला संयुक्तिक अशा परिषदगृहाच्या अभावामुळे डॉ. श्‍‍यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमसारख्या इफ्फीला पूरक नसलेल्या स्टेडियमवर या सोहळ्यांना स्थान मिळणे हे चित्रपट रसिकांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. पूर्वी उद्‍घाटन समारोप सोहळे कला अकादमीत होत असल्यामुळे या सोहळ्याचे चित्रपट प्रतिनिधींना योग्यवेळी बघायला मिळत असत. पण, आता हे सोहळे लांबत जात असल्यामुळे ‘रात्र थोडी सोंगे फार’ असा प्रकार व्हायला लागला आहे. गोमंतकीय चित्रपट कलाकारांबाबतही असेच म्हणावे लागेल.

स्‍थानिकांना डावलले?

गोव्‍याबाहेरच्या कलाकारांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करणारे गोमंतकीय कलाकारांबाबत मात्र अनास्था दाखविताना दिसत आहेत. मनोहर पर्रीकरांनी इफ्फी गोव्यात आणताना हे अपेक्षित नसणारच. यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केंद्र सरकारच्या साहाय्याने गोव्यात ‘फिल्म सिटी’ उभारण्याची घोषणा केली आहे. आता निवडणूका अवघ्या दोन महिन्यांवर आल्यामुळे या घोषणेने विशेष काय साध्य होणार? खरे तर ‘फिल्म सिटी’ ही संकल्पना गेली कित्येक वर्षे शीतपेटीत पडून आहे. ‘फिल्मसिटी’ ही गोव्यात काळाची गरज तसेच गोव्याचा आणि येथील निसर्गसौंदर्य पोषक असूनसुद्धा काही राजकारण्यांच्या व्यक्तिगत हितसंबंधांमुळे हा फिल्‍मसिटी अस्तित्वात येऊ शकली नाही, हे उघड असे सत्य आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची घोषणा ‘बोलाची कढी बोलाचा भात’ ठरू नये असे वाटते.

गोमंतकीय चित्रपटांची परवड

गोमंतकीय चित्रपटांची परवड मात्र मागील पानावरून पुढे चालूच आहे. यावेळी एक फिचर फिल्म व चार नॉन फिचर फिल्म प्रदर्शित झाल्यामुळे गोमंतकीय चित्रपटांचे अस्तित्व राखले गेले, असेच म्हणावे लागेल. फिचर फिल्मातले ‘डिकॉस्टा हाऊस’ ही फिल्म बघताना १९७४ सालचे ‘३६ घंटे’ या चित्रपटाची राहून राहून आठवण येत होती. त्याही चित्रपटात जेलमधून पळालेले तीन कैदी एका कुटुंबाला कसे वेठीस धरतात, याची कहाणी चित्रित केली आहे. इतर चार नॉन फिचर फिल्मही बऱ्यापैकी जमले होते. तरीही या चित्रपटांचे पुढे काय? हा प्रश्न उपस्थित होतोच. कोकणी चित्रपटांची बाजारपेठ मर्यादित आहे. याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यासाठी या चित्रपटांना सरकारी हात मिळायला हवा. पण, हा हात सध्या आखडता घेतला गेलेला आहे. चित्रपटनिर्मिर्तीसाठी असलेले आर्थिक अनुदान चित्रपट निर्मात्यांकडे पोहोचू नये याचा विषाद वाटतो. पण, खरे सांगायचे तर याला माहिती खाते व मनोरंजन संस्थेपेक्षा जबाबदार आहे तो गोमतकीय चित्रपट निर्मात्यांचा अलिप्तपणा व एकसंधतेचा अभाव. त्यामुळे सरकार त्यांना गृहीत धरून चालायला लागले आहे.

युवा चित्रपटकर्मींची दखल

या इफ्फीत ७५ युवकांना भवितव्याचे चित्रपटकर्मी म्हणून प्रोजेक्ट करण्यात आले. हा एक चांगला उपक्रम असला, तरी यात एकसुद्धा गोमंतकीय का असू नये, हा प्रश्न उपस्थित होतो. गोमंतकीय उपेक्षा याबाबत इफ्फीच्या काळात म्हणजे २७ नोव्हेंबरला रिव्होल्युशनरी गोवन्सची फोंडा येथे जाहीर सभा झाली. इफ्फीचे पडसाद या सभेत उमटले की काय? असेच सभेतील वक्त्यांच्या भाषणांवरून वाटत होते. याचे कारण म्हणजे इफ्फीही आता हळूहळू गोमंतकीयापासून दूर जायला लागलेला आहे.

चित्रपट निर्मात्‍यांचा ‘आब’ घटला

सुरवातीला जे गोमंतकीय चित्रपट निर्मात्यांना स्थान होते, तेसुद्धा आता ढळू लागले आहे. चित्रपट निर्मात्यांचा असंघटितपणाही वर नमूद केल्याप्रमाणे याला कारणीभूत आहे. बॉलिवूडच्या सिताऱ्यांचे कारनामे बघणे यापलीकडे गोमंतकीय चित्रपटकर्मी काही करू शकत नाही. त्यासाठी आता चित्रपट निर्मात्यांनीच एकसंध होऊन आवाज उठविणे आवश्यक आहे. मला आठवते २००५ साली झालेल्या राज्य चित्रपट महोत्सवातील बक्षीस वितरणाला आम्ही चित्रपट निर्मात्यांनी अनुदान योजना सुरू केली नाही, म्हणून बहिष्कार टाकला होता. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी ही योजना इफ्फी सुरू होण्याआधी अस्तित्वात येईल, असे आश्वासन दिले होते आणि ते आश्वासन त्यांनी पाळलेही होते. ही त्यावेळच्या चित्रपटनिर्मात्यांची कुवत होती. त्यांच्या ‘एल्गार’मध्ये तशी धमक होती.

‘ग्‍लॅमरां’त सर्वकाही झाकोळले!

उद्‍घाटनाला आलेल्या दिग्गज सिताऱ्यांबरोबरच नंतर आलेल्या रविना टंडन व समारोप सोहळ्याला आलेल्या माधुरी दीक्षित, मनोज वाजपेयी, रणधीर कपूर यांच्यासारख्यांच्या ‘ग्लॅमरां’च्या प्रवाहात आमचे गोव्याचे चित्रपटकर्मी वाहून गेल्यासारखे वाटायला लागले आहे. यामुळे पणजीत इफ्फीची रोषणाई बघताना तसेच इफ्फीतल्या चित्रपटांचा आस्वाद घेताना आमच्यासारख्या गोमंतकीय चित्रपटनिर्मात्यांची अवस्था ‘आज पुराने राहोंसे कोई मुझे आवाज न दे’ अशी झाली होती, एवढे मात्र खरे.

गोव्यात इफ्फी होऊनसुद्धा गोमंतकीय परका झाल्यासारखा वाटत होता. अठरा वर्षे होऊनही गोमंतकीयांना इफ्फीत मानाचे स्थान मिळू नये, याचे वाईट वाटते. यावेळी इफ्फीत गोमंतकीय चित्रपट न दाखवण्याचा आयोजकांचा हेतू असावा, असे त्यांच्या प्राथमिक वागण्यावरून वाटत होते. पण नंतर ‘दै. गोमन्तकने’ आवाज उठविल्यामुळे आयोजकांना गोमंतकीय विभागाची घोषणा करावी लागली. पण, त्यातही त्यांनी कमीत कमी चार चित्रपटांची अट घालून गोमंतकीयाचा ‘पत्ता कट’ करण्याचा प्रयत्न केलाच. पण, नंतर काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड या सारख्या राजकीय पक्षांनी आवाज उठविल्यामुळे मनोरंजन संस्थेला ही अट रद्द करावी लागली.