सर्वसामान्य ग्राहकांच्या दृष्टीने संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या विषयांच्या बाबतीत आपल्याकडे कोणत्याही सरकारला कमालीची काळजी घ्यावी लागते. निवडणुकांचा मोसम आल्यानंतर तर या काळजीत अनेक पटींनी वाढ होते.

कोणतीही जोखीम घ्यायला सरकार तयार नसते. त्यामुळेच कांद्याचे भाव वाढण्याची चिन्हे लक्षात येताच निर्यातीवर शुल्क लावून सरकार मोकळे झाले आहे. एकूणच महागाईवर हमखास उपाय शोधणे सोपे नाही. कोणत्या ना कोणत्या आघाडीवर त्या तोकड्या पडतात अन् सरकारची दमछाक होते. यंदाही तसेच घडत आहे.

महत्प्रयासांती खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात आणण्यात सरकारला यश येत आहे. मात्र लांबलेला पावसाळा आणि त्याने बिघडलेले शेतकऱ्याचे पीकनियोजन याचा परिणाम म्हणून यच्चयावत भाजीपाल्याचे दर चढले आहेत.

टोमॅटोने तर असा काही भाव खाल्ला की, त्याच्या संरक्षणासाठी विक्रेत्यांना ‘बाऊन्सर’ नेमावे लागले. बहुतांश महानगरात टोमॅटो दराने दोनशतकी मजल गाठली. ऐन चातुर्मासात कांदाही नेहमीप्रमाणे; पण गतवर्षीच्या तुलनेत अधिक भाव खाऊ लागला, तसे सरकारने त्याच्या निर्यातीला बांध घालण्याचा प्रयत्न केला.

सरकारच्या या उपाययोजना कितपत यशस्वी होतात, हे येत्या काळात सिद्ध होईल. येत्या सहा-आठ महिन्यांत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरील कांदा दरातील तेजी सत्तांतर घडवू शकते, हा दिल्लीतील इतिहास राज्यकर्ते अद्याप विसरलेले नाहीत.

भारतीयांच्या रोजच्या जेवणात टोमॅटो, कांदा, बटाटा हे अविभाज्य घटक आहेत. गृहिणींचा संताप महागात पडेल, हे लक्षात घेऊन सरकारने कांद्याबाबत सावध पावले उचलली आहेत. एऱवी ‘उदार’ धोरणाचा गजर करायचा आणि वेळ आल्यावर मात्र निर्बंधांची आयुधे परजायची, असा सत्ताधाऱ्यांचा रिवाजच आपल्याकडे दिसतो.

त्यामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी आहे. जेव्हा शेतकऱ्यांना फायद्याची संधी दिसू लागते, त्याचवेळी नेमका हस्तक्षेप होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि ते बव्हंशी खरे आहे. गहू आणि तांदूळ यांच्याही निर्यातीवर निर्बंध आहेत आणि ते उठण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. देशांतर्गत बाजारपेठेची गरज, खाद्यपदार्थांची मुबलक उपलब्धता आणि त्याद्वारे त्यांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवणे याला सरकारचे प्राधान्य असते.

तरीही विशेषतः डाळी, खाद्यतेल, जीवनावश्‍यक भाजीपाला यांचे दर अद्यापही सामान्यांच्या आवाक्यात आलेले दिसत नाहीत. परिणामी, महागाईची टांगती तलवार कायम आहे. कांद्यापुरते बोलायचे तर देशाला दररोज साठ हजार टन कांदा लागतो. चाळीस लाख टन साठा शिल्लक आहे. तरीदेखील त्याचे दर तेजीत आहेत.

त्यावर नियंत्रणासाठी नाफेड आणि इतर सरकारी संस्थांकडील तीन लाख टन कांदा बाजारात आणला जात आहे. तरीही हे प्रयत्न तोकडे आहेत. दुसरीकडे ज्या शेतकऱ्यांनी चांगल्या दराच्या आशेने चाळीत ठेवलेल्या कांद्यापैकी निम्मा कांदा दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी, हवामानातील बदल अशा कारणांमुळे खराब झाला.

त्यामुळे आगामी काळात कांदा भाव खाईल, या धास्तीपोटी सरकारने सावधगिरीचा उपाय म्हणून पावले उचलली आहेत. तथापि, पावणेचार लाख हेक्टरपेक्षा अधिक लागवडीचे उद्दिष्ट असताना, सुमारे तेरा टक्के क्षेत्रघट झाली आहे. भरीसभर म्हणून लांबलेले पावसाचे आगमन आणि ऑगस्टमध्ये त्याने दिलेला ताण यामुळेही अपेक्षित उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

आघाडीच्या उत्पादक असलेल्या नाशिक, नगरच्या पट्ट्यात कांद्याचे क्षेत्र घटले आहे. कर्नाटकातील शेतकरी कांद्याऐवजी अन्य पिकांकडे वळला आहे. या सगळ्यांचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह ग्राहकांना बसू शकतो. हीच मोठी चिंतेची बाब आहे.

कोणत्याही शेतमालाला दर मिळू लागतो तेव्हा उत्पादकाला त्याचा रास्त लाभ मिळतो. टोमॅटो विक्रीतून शेतकऱ्यांचे जीवन पालटल्याच्या अनेक कथा आल्या. तथापि, हे सौख्य निवडकांच्या वाट्याला येते; बहुतांश उत्पादक साधारण स्थितीतच असतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. वर्षभरात देशातून कांदा निर्यातीत सुगी आली.

त्याचा लाभ उत्पादकांसह देशाला मिळाला, ठीक आहे. दरातील तेजी किंवा शेतमालाची कमतरता या कारणांनी निर्बंधांचे उपसलेले हत्यार उत्पादकाचे अर्थकारण बिघडवत असते. त्यामुळेच कांदा उत्पादकता आणि दरातील तेजी अशा कोंडीत सापडलेल्या सरकारला शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचेही हित जपण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागेल.

जगात सर्वात मोठा कांदा उत्पादक असलेला भारत ६५ देशांना तो निर्यात करतो. बांगलादेश, थायलंड, नेपाळ, संयुक्त अरब अमिराती, इजिप्त हे प्रमुख आयातदार आहेत. तथापि, कांदा उत्पादनातील चढउतार आणि त्याची एकूण देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेतील उपलब्धतेतील अनिश्‍चितता याची किंमत मोजावी लागत आहे.

आपण भरवश्‍याचे निर्यातदार होऊ शकत नाही. परिणामी उत्पादक शेतकऱ्यालाही त्याच्या घामाचे रास्त दाम मिळतील, याची शाश्‍वती कांदापिकातून मिळू शकत नाही. याचा परिणाम लागवडीवर होत आहे.

निर्यातशुल्काच्या प्रयत्नांना यश नाही आले तर सरकार किमान निर्यातमूल्यदराचे हत्यार उपसेल आणि त्यानेही यश नाही आले तर निर्यातबंदी लागू करेल, अशी धास्ती उत्पादक शेतकरी आणि निर्यातदार व्यापारी अशा दोघांनाही सतावत आहे. दोन वर्षांपूर्वी जहाजात भरला जात असलेला कांदाही रोखून धरला होता, हे वास्तव आहे. त्यामुळेच हे दोन्ही घटक धास्तावले आहेत.