शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) परिषदेच्या निमित्ताने नवी दिल्लीत चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चेत भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी स्पष्ट शब्दांत भारताची भूमिका मांडली, हे बरेच झाले. सीमेवरील समस्या सोडविण्यासाठी वेळोवेळी करारमदार झाले; परंतु त्यातील तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन करण्यात चीनला काहीही वावगे वाटत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे.

हे थांबत नाही, तोपर्यंत दोन्ही देशांतील संबंधांत सुधारणा तर संभवनीय नाहीच; पण त्या संबंधांच्या अधिष्ठानावरच घाला घातला जात आहे, या गंभीर वास्तवाकडे राजनाथसिंह यांनी चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. या प्रतिपादनाचा आर्थिक-लष्करी ताकदीच्या मस्तीत असलेल्या चिनी राज्यकर्त्यांवर किती परिणाम होईल, हे सांगणे अवघड आहे.

मात्र चीनसारख्या बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्याने उभ्या केलेल्या आव्हानाला भारत आता अधिक आत्मविश्वासाने सामोरा जात आहे, हे या स्पष्टोक्तीमुळे अधोरेखित झाले. चीनचे संरक्षणमंत्री जनरल ली शांगफू यांनी या चर्चेआधी भारताबरोबर लष्करी पातळीवर सहकार्याचा नवा प्रस्ताव मांडला होता; पण भारताने तो तत्काळ फेटाळून लावताना सीमेवरील परिस्थिती सामान्य होत नाही, तोवर अशा कोणत्याही नव्या प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकत नाही, याची जाणीव त्या देशाला करून दिली.

एकीकडे सीमेवर आपल्याला हवे तसे वर्तन करायचे, भारताची डोकेदुखी कायम राहील, असा प्रयत्न करायचा आणि दुसरीकडे विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून मैत्री, स्थैर्य, विश्वास वगैरे शब्दांची आरास मांडायची ही चीनची चाल जुनीच आहे. त्यातील वैय्यर्थ भारताला पूर्णपणे कळून चुकले आहे. लडाखमधील घुसखोरीबाबत चीन आणि भारत यांच्यातील लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरील चर्चेच्या अठरा फेऱ्या झाल्या, तरीही त्यातून भरीव काहीही निष्पन्न होऊ शकलेले नाही. देप्सांग पठार भागातून सैन्य मागे घेण्याबाबत चीन हटवादीपणा करीत आहे, तरीही प्रयत्न सोडून चालणार नाही, हेही खरेच.

परस्परविश्वास आणि सहकार्य ही उद्दिष्टे ठेवून शांघाय सहकार्य संघटनेची स्थापना झाली होती. चीनची सीमा मध्य आशियातील ज्या देशांना भिडते, ते देश प्रामुख्याने या संघटनेचे सदस्य आहेत. सोव्हिएत संघराज्यातून स्वतंत्र झालेले उझबेकिस्तान, किर्गिस्तान, कझाकस्तान, ताजिकिस्तान हे देश यात येतात. दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी समन्वित प्रयत्न हाही या सहकार्याचा एक भाग होता. नव्या सहस्रकात स्थापन झालेली ही संघटना व्यापारवाढ; तसेच इतर अनेक क्षेत्रांतील सहकार्याचे उद्दिष्ट बाळगते.

पण चीनच्या उक्ती-कृतीतील फरक हा या प्रयत्नांना छेद देतो, हा भारताचा अनुभव आहे. या संघटनेत भारत आणि पाकिस्तानचा समावेश 2017 मध्ये म्हणजे तुलनेने अलीकडेच झाला. तो झाल्यानंतर तीनच वर्षांत जागतिक चित्र आरपार बदलले, ते कोविड-१९च्या महासंकटामुळे. त्याचा उगम आणि नंतर प्रसार चीनमधूनच झाला, असे मानले जाते. एकीकडे ही महासाथ सगळ्या समाजव्यवहारालाच ग्रासून टाकत असतानाच चीनने २०२०मध्ये भारताबरोबरच्या सीमेवर केलेल्या आगळीकीमुळे दोन्ही देशांच्या सैन्यात चकमक झडली. भारत व चीन यांचे संबंध अर्थातच कमालीचे ताणले गेले.

सीमा क्षेत्रात सतत सैन्याची जमवाजमव करणे, संधी मिळेल तेव्हा भारताची कुरापत काढणे, अरुणाचल प्रदेशातील काही ठिकाणांची नावे परस्पर बदलणे असे उद्योग चीनकडून सतत सुरू आहेत. त्यामुळे परस्पर विश्वास आणि या प्रदेशात स्थैर्य निर्माण करणे या शांघाय सहकार्य परिषदच्या मूळ उद्दिष्टांना चीनच कसा हरताळ फासत असतो, हे उघड होते. परंतु चीन आपली चाल नजीकच्या भविष्यात तरी सहजासहजी बदलणार नाही. उलट असे प्रकार जाणीवपूर्वक केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अखंड सावधानतेला पर्याय नाही. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सर्व सत्ता स्वतःच्या हातात एकवटली आहे.

ते व त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने त्या सत्तेची अधिमान्यता टिकवून धरली आहे, ती देशातील जनतेच्या भौतिक गरजांची पूर्तता करून. चीनने परकी गुंतवणुकीच्या मदतीने देशात उत्पादनाचे केंद्र बनवले आणि निर्यात प्रचंड वाढवली. जोवर या आर्थिक विकासाचा वेग कायम होता, तोवर चीनला समस्या आली नाही.

तिआन आन मेन चौकातील विद्यार्थ्यांच्या उठावानंतर तेवढ्या तीव्रतेचे एकही लक्षणीय असे आंदोलन झाले नाही. पण आता काही प्रमाणात आर्थिक विकासाचा वेग मंदावत असताना अधिमान्यतेसाठी भौतिक जीवनमानाच्या मुद्द्याच्या जोडीने राष्ट्रवादाचे कार्ड वापरण्याचा प्रयत्न चिनी कम्युनिस्ट पक्ष करणार, अशीच चिन्हे दिसताहेत.

अमेरिकी वर्चस्ववादाच्या विरोधात गर्जना करीत; भारत, जपानसारखे शेजारी देश आपल्या हितसंबंधांना धोका निर्माण करतात असा कांगावा करीत, चीन सरकार तेथील राष्ट्रवादी भावनेचा पारा खाली येऊ नये, यासाठीच प्रयत्नशील राहील, असे दिसते. भारताच्या बाबतीतील खोडसाळपणा त्यामुळेच कमी होण्याची शक्यता नाही, हे गृहीत धरून भारताला धोरणे आखावी लागतील. चीनचे संरक्षणमंत्री जनरल ली शांगफू यांच्याबरोबरच्या चर्चेत राजनाथसिंह यांनी घेतलेला पवित्रादेखील भारत सरकारला या वास्तवाची जाणीव असल्याचे दर्शविणारा होता.