Gomantak Editorial : नवनवी स्वप्ने जनतेला दाखवण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाकबगार आहेत. विशेषतः निवडणूक जवळ आली की त्यांच्या या कलेला जास्तच बहर येतो. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागू लागले असताना मोदी यांनी ‘‘आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात आपण भारताला जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवणार,’’ अशी जाहीर हमी दिली आहे.

खरे तर या दोन्ही गोष्टी घडायच्या आहेत आणि त्या अनेक ‘जर-तर’वर अवलंबून आहेत, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे; पण तरीही मोदी आपला माहौल कसा तयार करतात, त्याचे हे उदाहरण.

अलीकडच्या काळात देशात वांशिक, धार्मिक, प्रादेशिक इत्यादी अस्मितांचा संघर्ष आणि त्यातून उभ्या राहिलेल्या प्रश्नांनी राजकीय विषयपत्रिका व्यापून टाकली असताना पंतप्रधान निदान आर्थिक विकासाचा मुद्दा पुढे आणताहेत, हा एक दिलासा.

पंतप्रधानांनी केलेले दावे आणि वादे यांचे परीक्षण करतानाच भारताने जे काही साध्य केले, त्याचीही नोंद घेणे आवश्यक आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत दहाव्या क्रमांकावरून भारत पाचव्या क्रमांकावर आला. सहा टक्क्यांच्या आसपास विकासदर राखला आणि जगाचे लक्ष वेधून घेतले.

या टप्प्यापर्यंत आपण पोचलो, ही आनंदाची बाब आहेच; पण त्यासाठीच्या प्रयत्नांची पायाभरणी १९९१मध्ये नरसिंह राव पंतप्रधान आणि डॉ. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना झाली होती. ती झाली नसती तर पुढचा इमला उभा राहणे शक्य नव्हते, हेही मान्य करावे लागेल.

मोदींच्या काळात आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा प्रयत्न झाला, असे म्हणता येईल. वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) सुधारणा साकार झाली, त्याचप्रमाणे उत्पन्नाचा लक्षणीय वाटा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या कामात वापरण्यावर सरकारने भर दिला.

जीएसटीचे मार्चमधील उत्पन्न १.६ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यातील वाढ तेरा टक्के एवढी आहे. औपचारिक, नोंदणी होणाऱ्या व्यवहारांची संख्या वाढली असून त्यामुळे प्राप्तिकराचे संकलनही सुधारले आहे.

या सगळ्याचा उपयोग उत्पादनक्षेत्राचा पाया विस्तृत करण्यासाठी होऊ शकतो. सध्या भारताच्या पुढे ज्या चार अर्थव्यवस्था आहेत, त्या म्हणजे अमेरिका, चीन, जर्मनी आणि जपान.

त्यातील जपान व जर्मनी यांचा सध्याचा विकासदर कमी आहे. जर्मनीचा विकासदर रोडावला आहे, तर जपानचा दीड टक्क्यांहून कमी आहे. त्यामुळे सध्याचा विकासदर भारताने टिकवला तरी भारत तिसऱ्या क्रमांकावर जाणार हे स्पष्ट होते.

म्हणजेच मोदींनी दाखवलेले स्वप्न सत्यापासून फार दूर नाही, असे नक्कीच म्हणता येईल. पण मूलभूत प्रश्न त्यापलीकडचा आहे. हा जो काही तिसरा क्रमांक आहे, तो अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाचा आहे.

एखादी व्यक्ती दिसायला धष्टपुष्ट दिसली तरी तो काही छातीठोकपणे सुदृढ आरोग्याचा पुरावा नसतो. त्या व्यक्तीचे रक्ताभिसरण कसे आहे, चयापचय क्रिया व्यवस्थित आहे किंवा नाही, अशा एक ना अनेक गोष्टींवर आरोग्य ठरते;

मग भले ती व्यक्ती शिडशिडीत का असेना. त्यामुळे या दृष्टीने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करायचे ठरवले तर तपशीलातील चर्चेला तोंड फोडायला हवे.

केवळ आकारमानावर नव्हे. गुंतवणूक, बचत, रोजगार, उत्पादन, वितरण, निर्यात अशा अर्थव्यवस्थेशी संबंधित विविध संस्थात्मक यंत्रणा आपण किती सक्षम करीत जातो, हा एक महत्त्वाचा निकष आहे. तशा भिंगातून आपण पाहू लागलो, की कितीतरी समस्या दिसू लागतात.

चीनने वस्तुनिर्माण क्षेत्रासाठी सुविधा तयार करून, किफायतशीर मनुष्यबळ उभारून आर्थिक प्रगती साधली. तेथील गुंतवणूक आपल्याकडे खेचायची असेल तर आपल्याला कारखानदारीचा पाया मजबूत करावा लागेल.

दुसरे म्हणजे विकासदर भारताने चांगला ठेवला असला तरी दरडोई उत्पन्नात आपण बरेच मागे आहोत. देशातील सर्वसामान्य लोक आर्थिकदृष्ट्या किती सक्षम होतात, हा अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतील एक महत्त्वाचा निकष मानला पाहिजे. विषमतेच्या प्रश्नाकडे डोळेझाक करता येणार नाही. याचे कारण त्यातून सामाजिक उद्रेक संभवतात.

तंत्रवैज्ञानिक क्रांतीमुळे उत्पादनप्रक्रिया दिवसेंदिवस अधिकाधिक यंत्रावलंबी होत असून बेरोजगारीचे प्रमाण चिंता वाटावी, असे आहे. या बाबतीत खरे तर राजकीय नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. सरकारी हस्तक्षेपाची गरज आहे ती या बाबतीत. या मुद्यांच्या जोडीलाच जागतिक पातळीवरील काही आव्हानांना तोंड द्यायचे आहे.

खनिज तेलाच्या बाबतीत आयातीवर मोठे अवलंबित्व असल्याने तेलाच्या किमतीतील वाढ, भू-राजकीय परिस्थितीत होणारे बदल, रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या अनिश्चितता वाढवणाऱ्या घटना, पर्यावरणीय बदलांचा अन्नधान्याच्या उत्पादनावर व पर्यायाने पुरवठ्यावर होणारा परिणाम या सगळ्या घटकांचा आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो. काही मोठे दावे करण्यापूर्वी हे सर्व घटक विचारात घ्यावे लागतील.

तसे ते घेतले आणि वास्तववादी भूमिकेतून प्रयत्नांची पराकष्ठा केली तर पुढ्यात आलेल्या संधीचा फायदा भारत उठवू शकतो. मोठी भरारीही घेऊ शकतो, यात शंका नाही. त्या मार्गाने गेल्यासच मोदींचा ‘त्रिताल’ सार्थ ठरेल.