नारायण भास्कर देसाई

निवडणुका आल्या की, प्राथमिक शिक्षक अक्षरश: जुंपून घेतला जातो. बहुतांशी शिकवण्याला पूर्णपणे वाहून घेतलेले शिक्षकच वेचून निवडले जातात. एका बाजूने सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूने ज्या शाळा सुरू आहेत, तिथे शिक्षकांवर अतिरिक्त कामांचा बोजा लादला जात आहे. निवडणुकांच्या राजकारणात कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकांना ओढून शिक्षणाचा बळी घेण्यापलीकडे प्रशासनाकडे पर्यायांचा दुष्काळ आहे का?

आपल्या राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला सध्या अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. नियमानुसार किमान विद्यार्थी संख्येअभावी शासनाच्या प्राथमिक शाळा बंद पडण्याचे प्रमाण वाढते आहे, त्याच मार्गावर अनेक शाळा अस्तित्व टिकवण्याच्या धडपडीत आहेत.

अर्थात, शासकीय व्यवस्थेकडून दर वर्षी अशा शाळांचा आकडा नाइलाजाने जाहीर करण्यापलीकडे कृती, उपाययोजना, स्थानिक लोकसहभागातून गावची शाळा टिकवण्यासाठी विचार आणि कृती कार्यक्रम यातील काही फारसे होताना दिसत नाही.

अर्थात जनन-दरातील घट, शहरीकरण, स्थानिक राजकीय नेतृत्वाच्या नियंत्रणाखाली स्थापन झालेल्या शिक्षणसंस्थांना (शासकीय शाळा परिसरात असतानाही) प्राथमिक शिक्षणाचे वर्ग चालविण्याची मोकळीक यापैकी एका वा अनेक कारणांनी हे घडले आहे, काही बाबतीत तर राजकीय वरदहस्त आणि सत्ताबळाने सुनियोजितपणे घडू देणे वा घडवून आणणे असाही प्रकार आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील गावोगावच्या माध्यमिक शाळांचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. ग्रामीण भागांत माध्यमिक शाळांना शासनाने बालरथ देऊन एक कठीण समस्या सोडवल्याची भावना अनेकांच्या मनात आहे. पण या एका योजनेने किती प्रश्न जन्माला घातले याचा निष्पक्षतेने आणि निरपेक्ष दृष्टीने परिपूर्ण आणि सर्वंकष अभ्यास करायचे कुणी मनात आणले तर वास्तवाचे वेगळेच चित्र समोर येईल.

योजनेमागील हेतू चांगला असेलही, पण प्रत्यक्षात ग्रामीण शाळांना यातून लाभ किती आणि धोका किती याचा सारासार विचार झाला नाही हे आज ग्रामीण भागात फिरल्यास जाणवते. या योजनेचा फटका शासकीय प्राथमिक शाळांना बसलाच हेही लपून राहिलेले नाही.

आता माध्यमिक शाळांना याची झळ बसू लागली आहे, कारण खुल्या आर्थिक धोरणाच्या परिणामी शिक्षणक्षेत्र आता खुल्या बाजारात आले आहे.

भरपूर गुंतवणुकीतून आकर्षक इमारती आणि मनमोहक परिसर निर्माण करून त्या आधारे लाखांच्या घरात शाळा शुल्क आकारणारे उद्योजक आणि व्यापारी वृत्तीचे शिक्षणसम्राट गोव्याच्या गावोगावी, सुदूर, दुर्गम खेड्यापर्यंत वाहने पाठवून गावातून मुले गोळा करताना दिसतात.

त्या भागात स्थानिक अनुदानित शाळा चालतात. पण उत्तम शिक्षण आणि गुणवत्ता यांच्या भ्रामक कल्पना बाळगणारे नवश्रीमंत, शासकीय नोकरीत राहून वरिष्ठांच्या आदर्शाला भुलणारे वा आपल्या शैक्षणिक कामगिरीविषयी खंत,

उणेपण वाटणारे (त्यासाठी स्थानिक शाळेला जबाबदार धरणारे), स्पर्धेचे भूत मानगुटीवर बसलेले असे अनेक पालक तीस-चाळीस किलोमीटरवरच्या शाळांतून आपल्या मुलांसाठी प्रवेश घेतात.

स्थानिक अनुदानित शाळा गावच्याच मुलांना वंचित होतात, शक्य असेल तिथे आमिषे, आकर्षणे दाखवून बालरथातून परगावची मुले आयात करतात.

याहीपेक्षा गंभीर समस्या शिक्षकांच्या नेमणुका, बदल्या, प्रशिक्षण, शिक्षणबाह्य कामे यातून निर्माण होतात. अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना निवडणुकांच्या कामासाठी निवडताना नेमके कष्टाळू, प्रामाणिक, कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक, जे शाळेचे ‘कॉन्शन्स कीपर’ मानले जातात त्यांचीच निवड होते.

अध्यापनाच्या कामात मनापासून बुडालेल्या शिक्षकांना निवडणुकांच्या कामात वापरून त्यांना शाळेच्या कामातून मिळणारे समाधान नाही, उलट सरकारी गलथानपणाचे बळी करून एकूणच व्यवस्थेवरचा विश्वास उडावा अशा प्रकारे वागवले जाते.

त्यातही शाळेच्या वार्षिक वेळापत्रकाचा विचार शून्य, कारण प्रशासनाची यांत्रिकता फक्त आपल्यापुरताच विचार करते. विद्यार्थी, पालक, शाळा, समाज यातले काहीच प्रशासनाच्या गावी नसते. वास्तविक निवडणूकपूर्व प्रशिक्षण प्रशासन व्यवस्थेतील लोकांनी द्यायचे, पण तिथे आपला भार अनेकदा शिक्षकांवर टाकला जातो. आणि या सगळ्यात ‘सरकारी अनुदान, सरकारी पगार, सरकारी सेवाशर्ती घेता’ म्हणून हे काम करायची सक्ती असते.

प्रशासनात चालणारी टगेगिरी आणि टाळाटाळ शिक्षकांना जमत नाही वा पटत नाही म्हणून त्यांना कितीही अडचणी असल्या तरी धमकावून या कामावर ओढून आणले जाते. हा प्रकार सनदी अधिकारी त्यांच्या कनिष्ठांच्या सल्ल्याने करतात.

म्हणजे प्रशासनात नेमताना राजकारण्यांचे पित्ते नेमायचे आणि त्यांची कामे शिक्षकांच्या माथी मारायची, असा हा मामला आहे. नाही तरी आता सरकारीच नव्हे, अनुदानित शाळांतूनही राजकारण्यांच्याच उमेदवारांना घेण्याची सक्ती सुरू करून शिक्षणाचे वाटोळे करायचे काम सुरूच आहे.

प्रशासनाला तरी निवडणूक काळातील आपली घटनादत्त स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य वापरून हा शिक्षणहानीचा प्रकार थांबवणे का शक्य होऊ नये? प्रशासनातीलच माणसे वापरून निवडणुका घेणे जर सरकारला शक्य नसेल तर ती प्रशासनाची नामुष्की ठरते. त्याच पंक्तीत शिक्षण आणून बसवायचे, हाच शिक्षकांना या कामाला जुंपण्याचा अर्थ आहे.

हे प्रकार वाढतच आहेत आणि यात शाळा, विद्यार्थी अकारण भरडले जात आहेत. शिक्षणाची दैना म्हणजे समाजाच्या भविष्याचीच दैना. निवडणुकांच्या राजकारणात कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकांना ओढून शिक्षणाचा बळी घेण्यापलीकडे प्रशासनाकडे पर्यायांचा दुष्काळ आहे का?

कोविडनंतरच्या परिस्थितीत शिक्षणव्यवस्थेकडे जास्त गांभीर्याने पाहणे शैक्षणिक प्रशासनाला जमले नाही. परीक्षेसाठी अभ्यासक्रम कमी करण्यापलीकडे विद्यार्थी-केंद्रित आणि पालक/ परिवारलक्ष्यी उपाययोजनांची गरज लक्षातच घेतली गेली नाही.

यातच आता निवडणुकांची भर - म्हणजे शिक्षणाचा बोजवारा. शिक्षणाचे आभाळ फाटलेय, आणि पालक शांत-सुस्त आहेत. उद्याचा गोवा शांत हवा तो कोणत्या अर्थाने? कायमचा मुका-बहिरा, बधिर गोवा हवाय का शासन-प्रशासनाला?

प्रश्न विचारणे, टीका करणे, चुका वा दोष दाखवणे जर लोकशाहीत अमान्य असेल, तर ती लोकशाही नव्हे. केवळ निवडणुका म्हणजे लोकशाही नव्हे. निवडणुकांच्या दावणीला शिक्षणव्यवस्था बांधून शासनकर्त्यांनी आणि प्रशासनाने शिक्षणाला अपशकून करू नये, असे नम्रपणे सुचवावेसे वाटते.