Goa Accident:

वाढते अपघात रोखायचे असतील तर त्याकडे व्यापक दृष्टिकोनातून जागृतीवर भर देत दंडात्मक कारवाई वाढवावी लागेल. मानवी हानीला कोणतीही भरपाई पुरेशी असू शकत नाही. कठोर उपाय हाच त्यावर उतारा ठरेल.

नववर्षारंभापासून राज्यात सुरू झालेली रस्ते अपघातांची मालिका मती गुंग करणारी आहे. ‘वाहन आपल्यासाठी आहे, वाहनासाठी आपण नाही’, अशा दृष्टिकोनाचा अभाव अपघातांमागील प्रमुख कारण ठरतेय. गतिमान बनलेल्या जीवनात वाहन गरजेचे ठरते; परंतु त्याला व त्याच्या गतीलाच सर्वस्व मानणे जिवावर बेतत आहे.

गेल्या दीड महिन्यात राज्यात 32 भीषण अपघातांत 37 जणांचा बळी गेलाय. अपघातात एखाद्याचा मृत्यू म्हणजे त्याचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते. नानोडा येथे सासरा-सून यांचा दुर्दैवी अंत झाल्याची घटना ताजी असतानाच काल हरवळ्यातील भीषण अपघातात चिमुरड्या बालकाचे आई-वडील क्षणात काळाने हिरावले.

ह्या घटना सुन्न करणाऱ्या असल्या तरी त्यातून आम्ही बोध घेणार का, हा प्रश्न आहे. राज्यात वर्षाला सरासरी 250 अपघाती मृत्यू होतात, असे आकडेवारी सांगते. याचाच अर्थ रोज कुठे ना कुठे अपघात होतच असतो.

गेल्या दहा वर्षांत हे प्रमाण वाढल्याने देशपातळीवर ‘किलर स्टेट’ अशी गोव्याची ओळख बनतेय, असे यापूर्वीही आम्ही याच स्तंभातून म्हटले आहे. अपघाती मृत्यूचे संकट कोणत्याही आपत्तीपेक्षा कमी नाहीये.

वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी काही दिवसांपूर्वीच अपघातातील मृतांच्या नातेवाइकांना दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा केली आहे. ती स्वागतार्ह आहेच; परंतु त्याहीपेक्षा अपघात टाळण्यासाठी गंभीरपणे प्रयत्न व्हायला हवेत.

कुंडई येथे रस्त्यानजीकच्या दुकानात ट्रक घुसल्याचा प्रकार धक्कादायक असला तरी अशा दुर्घटना यापूर्वीही झाल्या आहेत. त्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. हमरस्त्याला अगदी निकट उभारलेल्या बेकायदा दुकानांवर कारवाईचा बडगा कधी उगारणार? रस्ता अपघात विषयाकडे पाहताना सरसकट राज्य सरकारला दोष देणे योग्य ठरणार नाही.

परंतु, त्यावर तोडगा काढण्याचे दायित्व विसरूनही चालणार नाही. तज्ज्ञांची समिती नेमून अनेक कारणांचा ऊहापोह झाला तरच उपायांसाठी चांगला जंक्शन प्लान अमलात आणता येईल. सरत्या वर्षाच्या अखेरीला अपघातांचा अतिरेक झाल्यानंतर खास जनसुनावणी घेण्यात आली, त्यात शेकडो सूचना मांडल्या गेल्या.

वाहतूक विषयक नवे धोरण आखण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली; परंतु आश्वासन कागदावरच राहिले. पोलीस, वाहतूक विभाग तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हातात हात घालून रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी काम केल्याचे कधीही दिसले नाही. वारंवार अपघात घडणारे ‘ब्लॅक स्पॉट’ शोधून त्यात सुधारणा करण्याचे लक्ष्य बाळगण्यात आलेय. त्याला मूर्त स्वरूप कधी लाभणार?

राज्यात रस्ते रुंद आणि गुळगुळीत होत असले तरी अपघात कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. राज्यात काही ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. वर्दळ अधिक असूनही डिवायडर, सूचना फलक नसतात.

पेडणे भागात तर अशाने अनेकांना गतप्राण व्हावे लागलेय. दुर्दैवाने, अशा बेजबाबदार, मुर्दाड ठेकेदारांना सरकार पाठीशी घालत आले आहे. नियमभंगामुळे अपघात होतात, असा दावा वाहतूक खाते, वाहतूक पोलीस नेहमीच करतात, त्यावेळी अधिक जबाबदारी आपली आहे,

याचा त्‍यांना विसर पडतो. कारण नियमांचे पालन करण्यासाठी जनतेला प्रवृत्त करणे हे याच खात्यांचे काम आहे. वाहनचालक चुका करतात म्हणून अपघात होतात, हे एकमेव कारण असू शकत नाही. चुका त्यांच्याकडून का होतात, हे तपासणेही तितकेच गरजेचे.

वाहतूक परवाना देण्यासाठीचे निकषही कठोर करावे लागतील. स्वयंअपघात वा दोन दुचाक्या जेव्हा समोरासमोर आदळतात तेव्हा चालकांमधील अज्ञान वा कौशल्याचा अभाव अधोरेखित होतो. खडतर निकषांना सामोरे गेल्यानंतरच वाहन चालविण्याचा परवाना मिळायला हवा. कारण हा इतरांच्या जीवनाशी निगडित विषय ठरतो.

तीन वर्षांपूर्वी तत्‍कालीन पोलीस महासंचालक मुक्तेश चंदर यांच्या संकल्‍पनेतून ‘रस्ता पाहरेकरी’ योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. आज हेल्मेट परिधान करण्याची जी सवय अंगवळणी पडली आहे, ती चंदर यांच्या योजनेचे फलित आहे.

चंदर निवृत्त होताच, योजनाही बंद पडली. दंडाच्या धाकानेच काही गोष्टी मार्गी लागू शकतात, हा पूर्वानुभव गाठीशी असल्याने त्या योजनेचे पुनरुज्जीवन का होऊ नये? अल्पवयीन मुले दुचाकी घेऊन रस्त्यावर येत असल्याने त्याविरोधात धडक मोहीम राबवण्याचे आदेश सरकारने पोलिसांना दिले होते.

त्यानुसार मोहीम सुरूही होती. परंतु, काही दिवस जातात पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’. वाढते अपघात रोखायचे असतील तर त्याकडे व्यापक दृष्टिकोनातून जागृतीवर भर देत दंडात्मक कारवाई वाढवावी लागेल. मानवी हानीला कोणतीही भरपाई पुरेशी असू शकत नाही. कठोर उपाय हाच त्यावर उतारा ठरेल.