Gomantak Editorial गावपण टिकवायचे की गजबजणाऱ्या शहरांवरती आणखी ताण वाढवायचा या मुद्यावर प्रामुख्‍याने दोन मतप्रवाह आहेत. परंतु गोव्‍याचे सत्त्‍व हिरावले जाऊ नये हा स्‍थायिभाव कायम राहावयास हवा आणि या मुद्यावर कुणाचे दुमत असू नये.

कालौघात बदल होत राहणार आहेत, त्‍याच्‍या साधकबाधक परिणामांचा अदमास घेऊन वेळोवेळी तरलता दाखवणे कधीही हिताचे. राज्‍यातील 20 वर्षे किंवा त्‍याहून जुन्‍या गृहनिर्माण सोसायट्यांना इमारत पुनर्बांधणीवेळी वाढीव ‘एफएआर’ व उंचीची मर्यादा वाढविण्‍याचा निर्णय नगरनियोजन मंडळाने घेतला आहे.

त्‍याचे परिमाण काय, या संदर्भात अद्याप स्‍पष्‍टता नाही. परंतु उपरोक्‍त बदल विधायक ठरू शकणारा आहे. अर्थात निर्णय राजपत्रात अधिसूचित झाल्‍यानंतरच त्‍यातील नेमके कंगोरे समोर येतील. सध्‍या जुन्‍या गृहनिर्माण सोसायट्यांचे पुननिर्माण करण्‍यासाठी करावा लागणारा कागदोपत्री खटाटोप सहनशीलतेचा अंत पाहणारा आहे.

नव्‍या धोरणामुळे त्‍याला फाटा मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नसावी. शिवाय अधिक ‘फ्‍लोअर एरिया’ मिळत नसल्‍याने किरकोळ बांधकाम व्‍यावसायिक अशी कामे स्‍वत: आर्थिक जोखीम उचलून करण्‍यास धजावत नव्‍हते, हे दुष्‍टचक्र पुढील काळात थांबू शकेल.

बांधकाम क्षेत्राला अधिक गती मिळेल. पण लक्षात घ्‍या, कागदोपत्री निर्णय बरे असले तरी त्‍याच्‍या अंमलबजावणीत निकषांना फाटा मिळता नये, याचे भान आणि तशी कृती संबंधित सरकारी खात्‍यांकडून दिसली तरच ते फलद्रूप ठरतात.

इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्याचे आकारमान लहान आहे. जागा कमी, त्यातही बहुतांश जागा परप्रांतीयांनी काबीज केल्या आहेत. मूळ गोमंतकीय कुटुंबांना नव्या जागा विकत घेणे आज सहजसोपे राहिलेले नाही.

आहे त्या जागी अधिक मजले वाढवण्याची मुभा मिळाल्यानंतर काही मजल्यांच्या मोबदल्यात बिल्डरकडून नव्या सदनिका बांधून घेता येणे शक्य आहे. गोव्यातील क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येचा विचार करून ‘हॉरिझोंटल’ पेक्षा ‘व्हर्टिकल’ बांधकाम धोरणाचा अवलंब रास्त आहे.

‘आयआयटी’लाही शेकडो एकर जमीन आंदण देण्याऐवजी राज्य सरकारने ‘व्हर्टिकल’ निकष वापरावा, असे आम्ही यापूर्वीही सूचित केले आहे.

एखाद्या निर्णयाच्या अनुषंगाने उपस्थित होणारी मतेही सरकारने विचारात घ्यावीत. प्रादेशिक आराखडा संकल्पना मोडीत गेली आहे, त्याऐवजी विभागवार (झोन) रचना अंगीकारली जात आहे. शहरांतील ‘ओडीपी’प्रमाणे ग्रामीण भागांतही विविध झोन केले जात आहेत, ज्यात कमर्शिअल, इंडस्ट्रीअल, ग्रीन कव्हर, सेटलमेन्ट असे 8 हून अधिक प्रकार आहेत.

ज्याद्वारे ग्रामीण भागांत विकासाची द्वारे खुली होतील, असा दावा केला जात आहे. ज्यात प्रवादांसोबत तथ्यही आहे. पेडण्यासाठी सध्या विभागीय आराखडा हरकतींसाठी खुला केला आहे, ज्याकडे प्रातिनिधिक स्वरूपात पाहता येते. तद्नंतर काणकोणासाठी त्याचा वापर होईल.

बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार पुनर्विकासावेळी ‘नगरनियोजन’कडून किमान 20 टक्के ‘एफएआर’ वाढवून मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. हा निर्णय नव्या बांधकामांसाठी नव्हे हेदेखील इथे महत्त्वाचे. जुन्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचे पुनर्निर्माण होताना काही बंधने असायलाच हवीत.

‘त्या’ जागी सौरऊर्जेचा किमान वापर व्हावा, भूजल पुनर्भरणासाठी तरतूद असावी. पार्किंगची व्यवस्था, हरित परिसर निर्मिती, ‘अग्निशमन’च्या नियमानुसार इमारतीच्या मागील बाजूने १५ मीटर मार्गिका, चोहोबाजूंनी 4 मीटर मोकळी वाट असे निकष कठोरपणे पाळले जातात की नाही, याची पडताळणी करूनच ऑक्युपन्सी दाखले द्यावेत.

संबंधित निकषांचे सर्वेक्षण करणाऱ्या आर्किटेक्टवर जबाबदारी नक्की व्हायलाच हवी. ‘नगर विकास’च्या अधिकाऱ्यांनी जागेवर जाऊन पडताळणी करावी.

या मुद्यांकडे नेहमीच दुर्लक्ष होत आले आहे. आगीसारख्या घटना घडल्यानंतरच नियमांची आठवण येते हे दुर्दैवी आहे. शहरांवर वाढता ताण आणि ओस पडणारी गावे या परिस्थितीवर तोडगा निघाल्यास तो उचितच ठरेल.

बहुतांशी अनुभव असा आहे की, एखादी योजना, नियम आणले की त्यांचे अपवाद आधीच तयार करून ठेवले जातात. नियम शिथिल करणे, अपवाद या पळवाटांनाच जास्त पाय फुटतात किंवा नियमांची पायमल्ली केली जाते.

त्यामुळे नियम करण्यामागचा हेतूच नष्ट होतो. योग्य व अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी हेतूप्रमाणे कृती होणे गरजेचे आहे.

ज्या जुन्या इमारतींचे हित व शहरी जागेच्या कमतरतेवर उपाय म्हणून जुन्या सोसायट्यांना इमारत पुनर्बांधणीवेळी वाढीव ‘एफएआर’ व उंचीची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय नगरनियोजन मंडळाने घेतला आहे, त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये हे पाहणे हिताचे ठरेल.

विकासात्मक पावलांना विरोधाचे काहीच कारण नसावे. परंतु बदलांच्या आडून गोव्याची ओळख पुसण्याचा प्रयत्न होता कामा नये. त्याकडे काणाडोळा आत्मघातच ठरेल. विकास स्वयंपोषी असावा, ही आमची भूमिका आहे, त्या मार्गावरून जाणाऱ्या सरकारी निर्णयांचे स्वागतच व्हावे.