वर्षानुवर्षे आमदारांच्‍या कार्याचे मोजमाप ‘सरकारी नोकर भरती’ या मुद्याच्‍या आधारे होत आलेय. ज्‍याच्‍याकडे अधिकाधिक सरकारी नोकऱ्या देण्‍याची क्षमता, तो ‘पॉवरफूल’ अशी मानसिकता समाजात रुजली, भ्रष्‍टाचाराची फळे निपजली. तरुणांना नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून निवडणुका जिंकणे हा पायंडा पडला. नोकऱ्यांचे लिलाव, लाखोंचे सौदे हे उघड गुपित बनले.

या दुष्‍टचक्राला भेदण्‍याचे आव्‍हान मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्‍वीकारले आहे. सरकारपक्षातील आमदारांचा विरोध मोडून त्‍यांनी कर्मचारी निवड आयोगामार्फतच पुढील नोकर भरती होईल, या विधानाचा पुनरुच्‍चार केलाय.

यातून सरकारला खरोखरच व्यवस्था व समाज मानसिकता बदलायची आहे की, दोषारोपांचे खापर फोडण्यासाठी आयोग ही रास्त सोय आहे, याचे उत्तर येणाऱ्या काळात समोर येईल. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’चा नारा जरूर स्‍वागतार्ह आहे.

परंतु, वचन प्रत्‍यक्षात पूर्ण होऊ शकणार का? भ्रष्‍टाचारमुक्‍तीचे शिवधनुष्‍य कसे पेलले जाते; चरायची कुरणे बंद झाल्यास त्याचे राजकीय परिणाम काय भोगावे लागतील, यावर प्रमोद सावंत यांच्‍या कारकिर्दीचा आलेख ठरणार आहे.

मुख्‍यमंत्री सावंत गेले काही महिने सतत नोकर भरतीवर चर्चा करत आहेत. गोव्‍यात ज्‍या पद्धतीने सरकारी खात्‍यांत नियुक्‍त्‍या होत आल्‍या आहेत, त्‍यावर जनतेत प्रचंड रोष आहे.

विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून 10 हजार रोजगार निर्मितीचे लक्ष्‍य ठेवण्‍यात आले होते. त्‍या अनुषंगाने सध्‍या अनेकांना नियुक्‍तीची पत्रे प्रदान करण्‍यात येत आहेत. परंतु, सरकारी प्रशासन फुगवत ठेवणे खचितच हितावह नाही.

खाजगी क्षेत्रांत सुरक्षित सेवा, चांगला मोबदला मिळणारे रोजगार निर्माण होण्‍याची नितांत गरज आहे. त्‍यासाठी दीर्घकालीन धोरण ठरवावे लागेल. कारखानदारीतून रोजगार वाढवावा लागेल.

सध्‍या 5 घरांमागे एक सरकारी नोकर आहे. राज्यात 15 लाख 50 हजारांच्या आसपास लोकसंख्या आहे. दर 25 व्यक्तींमागे एक सरकारी कर्मचारी आहे. 87 सरकारी खाती, 18 महामंडळे, 11 स्वायत्त संस्था व 19 अनुदानित संस्थांमध्ये 63 हजारांहून अधिक सरकारी नोकर आहेत. विशेष म्‍हणजे एकूण संख्‍येपैकी केवळ सात खात्यांमध्येच 66 टक्के कर्मचारी आहेत.

लोकसंख्‍येच्‍या तुलनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण अन्‍य कोणत्‍याही राज्‍यापेक्षा गोव्‍यात अधिक आहे. त्‍यातही खोगीर भरती झालेल्‍या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. असे कर्मचारी विनाउत्‍पादक ठरत आहेत.

गुणात्‍मक उंची वाढवावी, अशी त्‍यांच्‍यात जराही आच नाही. अशा कर्मचाऱ्यांनी जनतेच्‍या तोंडी अक्षरश: फेस आणला आहे. वशिल्‍याने निकटचे कार्यकर्ते प्रशासनात आणून बसवायचे आणि जनतेने भोगायचे असे वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. या प्रश्‍‍नावर उतारा म्‍हणून कर्मचारी निवड आयोग सक्रिय करण्‍यात येत आहे.

तथापि, हा आयोग तरी पारदर्शी कार्य करेल का? विश्‍‍वासार्हता जपेल का, हा प्रश्‍न उरतोच. भ्रष्‍टाचाराने पोखरलेल्‍या यंत्रणेचा पूर्वानुभव पाहता कर्मचारी निवड आयोगाप्रति विश्‍‍वास निर्माण होणे अगत्‍याचे असून प्रतिष्‍ठाही वाढायला हवी. त्‍यासाठी निवृत्त न्‍यायमूर्तींची नियुक्‍ती करणे श्रेयस्‍कर ठरावे.

यापूर्वी उच्‍चस्‍तरीय सरकारी पदांसाठी लोकसेवा आयोग कार्यरत करण्‍यात आला. काँग्रेसच्‍या कार्यकाळात तर आयोगाचे पुरते धिंडवडे काढण्‍यात आले. त्‍यांनी केलेल्‍या शिफारशींना अव्‍हेरत सरळ सरळ खच्‍चीकरण करण्‍यात आले.

त्‍यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेय. सध्‍या लोकसेवा आयोगाचे चांगले काम सुरू आहे. त्‍याला सरकारने पाठबळ द्यायला हवे. आयोगाच्‍या माध्यमातून अनेक पदांवर गुणवंतांच्‍या नियुक्‍त्‍या होत आहेत.

प्रशासकीय पदे भरताना विहित परीक्षा, निकषांच्‍या आधारे सरकारला नियुक्‍ती शिफारस करण्‍यात येते. परंतु, काहीवेळा सरकारकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही आणि ही बाब अत्‍यंत खेदजनक आहे.

भविष्‍यकालीन हितार्थ सरकारी नोकर भरती करताना नेमकी गरज आणि सद्यस्थिती याची पडताळणी करावीच लागेल. काही खात्‍यांत गरजेपेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत, तर काही खात्‍यांत कमतरता.

सोबत अनावश्‍‍यक व बंद करण्‍याजोगेही विभाग आहेत. त्‍यावर ‘ॲक्‍शन’ हवी. ज्‍या खात्‍यांत अधिक कर्मचारी आहेत, त्‍यांच्‍या बदल्‍या कराव्‍याच लागतील. भ्रष्‍टाचारमुक्‍तीचा नारा देताना त्‍याला व्‍यापक स्वरूप हवे.

आज सरकारी खात्‍यांतून लाच दिल्‍याशिवाय वेळेत कामे होत नाहीत. चक्‍क लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, की जो सापळा रचून संशयितांना रंगेहाथ पकडतो, त्‍यांनाही कधी अद्दल घडण्‍याजोगी शिक्षा मिळाल्‍याचे ऐकिवात नाही. अशा केसिसमध्‍येही अंतिमतः सबळ पुराव्‍याअभावी दोषमुक्‍त झाल्‍याचीच उदाहरणे सापडतात, हे दुर्दैव आहे.

लाचखोरी आधुनिक काळात माणसाचा स्थायीभाव बनत चालला आहे. घेण्याप्रमाणेच लाच देणे तेवढ्याच स्वरूपाचा गुन्हा आहे. ठाऊक असूनही देणारा देत जातो, घेणारा घेत! वरून दोघेही समाजात उजळ माथ्याने वावरत असतात.

लाच देण्याघेण्यामुळे कामे पटकन केली जातात. जबाबदारीच्या आणि महत्त्वाच्या पदांवर बसलेल्या व्यक्तींकडे प्रशासनातील अथवा विशिष्ट प्रकारचे बरेच अधिकार एकवटलेले असतात. त्यामुळे लाचखोरीला प्रोत्साहन मिळते. अलीकडच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्‍या आयोगानुसार वेतन मिळते.

सुटी, भत्ते आणि इतर सवलती मुबलक असतात. तरीही दुर्दैवाची बाब म्हणजे, लाचखोरीची त्यांची आस कमी होत नाही. मुख्‍यमंत्र्यांना नोकर भरतीमध्‍ये पारदर्शकता, प्रशासन कार्यक्षम करण्‍यासाठी प्रचंड मेहनत घ्‍यावी लागणार असून, त्‍यासाठी सरकार पक्षातील सर्व घटकांचे सहकार्यही मिळवावे लागेल.

वाटचाल कठीण असली तरी ध्‍येयपूर्तीसाठी चिकाटी दाखवल्‍यास सकारात्‍मक बदल नक्‍कीच दिसू शकतील.