प्रमोद प्रभुगावकर

Cemetery गोव्यात तसा कोणत्याही गोष्टीला विरोध हा ठरलेलाच असतो. आयआयटीसारख्या प्रकल्पाला होत असलेला आंधळा विरोध हे त्याचे एक उदाहरण आहे. त्यातही उच्चशिक्षितांनीही अशा विरोधात पुढाकार घ्यावा, ही चिंतेची बाब आहे. खरे तर गोवा हे छोटेखानी राज्य आहे. येथे सगळेजण एकमेकांना ओळखतात व त्यामुळे असा विरोध अधिक प्रकर्षाने जाणवतो.

रस्ते, बगलरस्ते वा रस्त्यांचे रुंदीकरण यांना होणारा विरोध ही वेगळी बाजू असते, पण अंत्यविधीसाठी स्मशानात आणलेले मृतदेह अडवून ठेवणे म्हणजे हद्द झाली! हल्लीच पेडणे तालुक्यात असा प्रकार घडला व त्यातून सार्वजनिक स्मशानभूमीची मागणी जोर पकडू लागली आहे. पेडणे येथे जो प्रकार घडला तो खरे तर मानवतेला मान खाली घालायला लावणारा आहे.

कारण मृत्यूनंतर हेवेदावे विसरून जायचे असतात अशी शिकवण आपली संस्कृती शिकवते, पण अनेकांना त्याचा विसर पडतो व त्यातूनच असे प्रकार घडत असावेत असे मानावे लागते. या पूर्वी काही भागांत अशा प्रकारानंतर सरकारी यंत्रणांना हस्तक्षेप करून अंत्यविधी आटोपावे लागलेले आहेत. हे प्रकार टाळण्यासाठी गावागावांत सार्वजनिक स्मशानभूमींची गरज आता खरेच जाणवू लागली आहे.

पूर्वी खरे तर शहरी भागांतच स्मशानभूमी होत्या व त्या मागील कारण तेथील जमिनीची मर्यादित उपलब्धता हेच कारण होते. तर ग्रामीण भागांत बहुतेक जण आपापल्या जमिनीतच अंत्यसंस्कार करत असत. ज्यांच्या स्वतःच्या जमिनी नव्हत्या ते सरकारी वा कोमुनिदादच्या जमिनीत तर किनारपट्टीतील लोक समुद्रकिनारी ते संस्कार करत.

मात्र याला अपवाद होता तो ख्रिस्तीबांधवांचा. कारण बहुतेक चर्चजवळ दफनभूमी होत्या व त्या लोकांचे हे संस्कार तेथे होत. पण गोव्यातील हिंदू देवस्थानकडे तशी व्यवस्था पूर्वी पासूनच नव्हती कदाचित त्यावेळची राजकीय व्यवस्था(पोर्तुगीज राजवट) हेही त्या मागील कारण असावे. कदाचित त्यावेळच्या राहणीमानात अशा संस्कारांसाठी तशा अडचणीही आलेल्या नसाव्यात.

पण गोवा मुक्तीनंतर एकंदर चित्रच बदलले. येथील संधीमुळे शेजारी व अन्य राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात येथे स्थलांतर झाले व त्यामुळे शहरी भागांबरोबरच गावांतसुद्धा लोकसंख्या वाढ झाली व साहजिकच सर्व बाबींवर त्याचा परिणाम दिसून आला. मडगाव, पणजी, फोंडा, म्हापसा , वास्को, केपे, कुडचडे यांसारख्या भागांत स्मशानभूमीची सोय झालेली आहे.

एक दोन ठिकाणी त्याची व्यवस्था जरी नगरपालिकांकडे असली तरी बहुतेक ठिकाणी स्थानिक संस्था ती व्यवस्था पाहतात. मडगावातील ‘मठग्रामस्थ हिंदू सभा’ त्यात आघाडीवर आहे. पंचायत स्तरावरही नंतरच्या काळात स्मशानभूमी उभ्या राहिलेल्या असल्या तरी तेथेही अशा सामाजिक संस्थाच ते काम पाहतात.

त्यात चांगले उदाहरण आहे ते पैंगीण येथील ‘मुक्तिधाम’चे . गेली काही वर्षे म्हणजे कोविड संकटानंतर ही स्मशानभूमी अनेकांसाठी, विशेषतः संपूर्ण काणकोण तालुक्यासाठी मदतीचा हात देणारी ठरली.

या स्मशानभूमीची खासियत म्हणजे स्थानिक कोमुनिदादने दान केलेल्या जागेत ती लोकांच्याच मदतीतून साकारली व आज मोठी लोकसेवा करत आहे. स्थानिक कार्यकर्ते त्याची व्यवस्था पाहत आहेत. तसे पाहायला गेले तर तेथील शेजारच्या लोलये पोळे पंचायतीनेही अशीच स्मशानभूमी उभारली होती. तेथे सर्व सुविधाही आहेत.

पण मध्यंतरी तेथे भडकलेल्या आगीत तेथील लाकूडफाटा व अन्य साहित्य खाक झाले व तेव्हापासून ती वापराविना पडून आहे. खरे तर प्रत्येक गावांत अशा स्मशानभूमींची आज गरज आहे, पण त्यासाठी पुढाकार घेतला जात नाही. कोमुनिदाद संस्थेकडे राज्यात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे.

पैंगीणच्या धर्तीवर कोमुनिदादींनी अशी जमीन स्थानिक पंचायतींकडे सुपूर्द केली तर तेथे स्मशानभूमीची सोय करता येण्यासारखी आहे. त्यावर पंचायतींची देखरेख व पंचायतींच्या मार्गदर्शनाखाली वेगळी समितीही ठेवता येईल. पण त्यासाठी गरज आहे ती इच्छाशक्तीची. तीच कुठे दिसत नाही.

वर उल्लेख केलेल्या पेडण्यातील मृतदेहाच्या परवडीचे वृत्त प्रकाशित झाल्यावर अनेकांनी विधानसभेत व विधानसभेबाहेर आवाज उठविला पण, गावागावांत अशी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी आजवर किती जणांनी आपल्या परीने प्रयत्न केले हा वादाचा मुद्दा आहे. मोठमोठ्या इव्हेंटवर कोट्यवधींची उधळपट्टी करणारे सरकारदेखील याला अपवाद नाही.

फार दूर कशाला खासदार व आमदार निधींतून कितीजणांनी अशा सुविधांचा विकास केला, असा प्रश्न केला तर त्यालादेखील नकारात्मकच उत्तर येईल.

मडगावात कब्रस्तानच्या मुद्द्याचा जो घोळ गेली अनेक वर्षे चालू आहे तो पाहिला तर अत्यंत ज्वलंत अशा अंत्यसंस्काराच्या मुद्द्यावर सगळेच उदासीन असल्याचेच स्पष्ट होते. प्रत्येक ठिकाणी धर्माचे राजकारण आणणारेही या प्रश्नावर मौनव्रतच धारण करताना दिसतात.

येथे प्रत्येकाने एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, प्रत्येक चर्चला भिडून दफनभूमी म्हणजेच सेमिंट्री असल्याने त्या लोकांचा रोष आजवर पाहावा लागलेला नाही. त्याचप्रमाणे वेळोवेळी सत्तेवर असलेल्यांनी अनेक भागांत नव्या सेमिंट्रीची तरतूद केली, पण हिंदू व मुस्लिमांबाबत तसे झाले नाही. बऱ्याच काळाने सर्वधर्मीयांसाठी स्मशानभूमी करण्याचा प्रयत्न झाला तो मडगावात सोनसोडोवर. तेथे नगरपालिकेने जमीन संपादली.

पण केवळ कब्रस्तानसाठी त्या लोकांनी पुढाकार घेतला. अजून तेथे ते झालेले नाही, ते वेगळ्या कारणांसाठी. एरवी धार्मिक सलोख्याच्या गोष्टी वारंवार ऐकायला मिळतात पण गावागावांत नसली तरी शहरात सर्वधर्मीय स्मशानभूमी करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची वेळ खरे तर आलेली आहे व त्यासाठी संबंधितांनी पुढाकार घ्यायला हवा.

त्याचप्रमाणे बदलती स्थिती पाहून ‘गाव तेथे स्मशानभूमी’ करणे हीच काळाची गरज मानून पुढाकार घ्यावा लागेल. अन्यथा परवा जे पेडण्यात झाले ते अन्यत्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

वाल्मिकी रामायणात ‘मरणान्तानि वैराणी..’, असे श्रीराम म्हणतात त्याप्रमाणे खरे तर मृत्यूनंतर सगळे वाद मिटतात. पण काहीजण तसे ते विनाकारण उकरून काढतात कोविड काळात त्याचा अधिक प्रत्यय आला.

काणकोणमध्ये तसा तो एकदा दिसून आला होता. एके ठिकाणी अशा अंत्यसंस्काराला स्थानिकांनी विरोध केल्यावर, पैंगीण स्मशानभूमीने आपली दारे खुली करून मृताच्या नातेवाइकांना दिलासा दिला होता. खरे तर सर्वांसाठी ही अनुकरणीय बाब आहे.