खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू व्हावा, ही अपेक्षा रास्त आहे; परंतु खाणींना विलंब होण्यास राज्य सरकारची लबाडीच कारणीभूत ठरत आहे. लोकांना हळूहळू वास्तवभान येत आहे.

खाणींसाठी लिलाव प्रक्रिया करताना सरकारला लोकांच्या घरादारांचा, मंदिर परिसराचा विसर कसा पडतो? चाललेला बेमुर्वतखोरपणा, धुंदीला उतारा हवा होताच. शिरगाव ग्रामस्थ व श्रीदेवी लईराई मंदिर ट्रस्टने आक्षेपांसह न्यायालयात धाव घेऊन तो कैफ उतरवला हे बरेच झाले.

सादर करण्यात आलेल्या याचिका कामकाजात दाखल करून घेतल्या जातील, असा आम्हाला विश्वास आहे; कारण त्यातील मुद्दे वर्मावर बोट ठेवणारे आहेत.

डिचोली भागात खाण लिलाव घेतलेल्या तीन कंपन्यांना तीन वेगवेगळ्या जनहित याचिकांद्वारे देण्यात आलेले आव्हान अन्यायाविरोधात संघर्षाचे पहिले पाऊल आहे.

मार्ग खडतर असला तरी न्याय मिळेपर्यंत हे पाऊल थांबता कामा नये. त्याचा परिणाम समाजाचे भले होण्यात होईल, यात शंका नसावी.

राज्याच्या उत्थानार्थ झटणाऱ्या व बेकायदा खाणकामाविरोधात नेटाने लढा देणाऱ्या ‘गोवा फाउंडेशन’ला आतापर्यंत नेहमीच लक्ष्य केले गेले; परंतु निसर्ग, नागरी ऱ्हासाविरोधात आता लोकही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू लागले आहेत, हे विशेष.

खाण कंपन्यांविरोधात ग्रामस्थांनी यापूर्वी कधी न्यायालयात धाव घेतली नव्हती. आता सरकार त्यांनाही विकासाचे वैरी ठरवणार का?

डिचोली, शिरगाव परिसरात वर्षानुवर्षे निसर्ग ओरबाडून खाणकाम केले गेले. पर्यावरणीय अपरिमित हानी होऊनही पुन्हा नव्याने तीन खाण कंपन्यांना ब्लॉक्स देऊन सरकारने बेजबाबदारपणाचा कहर केला, अशी ग्रामस्थांची बनलेली भावना साहजिक आहे.

वास्तविक, हे मन्वंतर यापूर्वीच घडायला हवे होते, जेव्हा गोवा ओरबाडला जात होता. अर्थात ‘देर आए, दुरुस्त आए’ हेही नसे थोडके. परंतु काहींना ठेचकाळून झाले तरी शहाणपण येत नाही. वारंवार फटकारे देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचा विसर पडतो.

‘डिचोली १’ ह्या वेदांताला प्राप्त झालेल्या खाणीला पर्यावरणीय दाखला मिळविण्यासाठी नियमांना बगल देऊनच प्रक्रिया रेटण्यात आली. त्याचा परिणाम असा की- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने बरेच आक्षेप नोंदवले; अधिकची माहिती मागवली व त्यामुळे पर्यावरणीय दाखल्याचा मार्ग बिकट बनला.

सरकारला खाणी लवकर हव्या आहेत यात तथ्य आहे, याचा अर्थ नियम डावलून प्रक्रिया रेटणे असा होत नाही, हे लक्षात घेतो कोण!

राज्य सरकारने पहिल्या दोन टप्प्यांत ९ खाण ब्लॉक्सचा ई-लिलाव केला आहे. आणखी ४० लीजांचा लिलाव दृष्टिपथात आहे. पैकी दोन टप्प्यांत लिलाव झालेल्या आठ खाण ब्लॉक्सना पर्यावरणीय दाखला मिळवण्यासाठी संबंधित कंपन्यांनी तयारी पूर्ण केलीही असेल.

मात्र, वेदांताने केलेले ‘गिमिक’ इतर कंपन्यांनी केल्यास पदरी निराशाच येईल. वेदांताला सध्या होणारा विलंब अनेकांसाठी धडा ठरावा. पर्यावरणीय दाखल्यासाठी तयार करण्यात येणारा पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल वस्तुनिष्ठ नसेल तर पुढील मार्ग खडतरच असेल.

मुळात कायदेशीर मार्गाला बगल देण्याचा प्रयत्न यापुढे पचणार नाही, हे लक्षात घ्यावे. कायद्याची चौकट मोडल्यास तो आत्मघात ठरेल. उच्च न्यायालयानेदेखील निसर्ग व मानवी हित नजरेआड करून खाण कंपन्यांना पुढे जाता येणार नाही, असे यापूर्वी बजावले आहे, ज्याकडे आजही डोळेझाक करण्यात येतेय.

निसर्गसाखळीचा अभ्यास; खाणपट्टा लिलावापूर्वी किती जागेत किती खनिज आहे याच्या इत्थंभूत माहितीसह खाणकाम आराखडा, खाण सुरक्षिततेविषयी हमी-परवाने, जल व वायू प्रदूषण व नियंत्रण कायद्यांतर्गत अटींची पूर्तता करायलाच हवी.

सध्या जे खाणपट्टे नक्की करण्यात आले आहेत, त्यात नागरी वस्त्या जात आहेत. शिरगाववासीयांचा आक्षेप पर्यावरण व नागरी हिताला बाधा पोहोचविणाऱ्या, दिशाभूल करणाऱ्या कंपन्या व सरकारच्या लबाडीला आहे.

खाण धोरण अद्याप निश्चित झाले नसताना खाण ब्लॉक्सचे लिलाव होतात कसे, हा त्यांचा प्रश्न लाखमोलाचा आहे. तोंड पोळूनही शहाणपण येत नसेल तर सरकारलाच खाणी नकोत, असा त्याचा अर्थ निघेल.

लोकशाहीत सरकार हे लोकनियुक्त व लोकांच्या हितांचे रक्षण करणारे असणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर उपलब्ध नैसर्गिक स्रोतांचा दीर्घ काळासाठी विनियोग करून संपूर्ण समाजाची आर्थिक उन्नती करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य.

त्यासाठी कायदे, नियम करण्याचा अधिकारही सरकारला प्राप्त होतो. पण, त्याचा अर्थ ‘हम करे सो कायदा’, असा होत नाही. सरकारनेच नियम करायचे व सरकारनेच त्याला बगल द्यायची, असे घडते तेव्हा त्यामागे लोकहिताविरुद्ध जाणाऱ्या अनेक ‘अर्थ’पूर्ण गोष्टी दडलेल्या असतात.

सरळ नियमाने होणारी प्रक्रिया आधी लांबवली जाते, त्यात पळवाटा तयार केल्या जातात, मग सरतेशेवटी नियम डावलून घाईघाईत हवे तसे निर्णय घेतले जातात. या प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्यांना विकासाचे, आर्थिक प्रगतीचे विरोधक ठरवले जाते; ते पटवून देणेही सोपे जाते.

लोक गप्प बसतात, तेवढे सरकार मुजोर होत जाते. मूर्खपणाचे घोंगडे पांघरलेली ही लबाडी आता लोकांच्याही लक्षात येऊ लागली आहे. लोकशाहीत हेच अपेक्षित आहे. लोक जागरूक होत आहेत, हेही नसे थोडके!