Gomantak Editorial महाराष्ट्राच्या विदर्भ, मराठवाड्याला मुंबानगरीशी जोडून औद्यौगिक विकास आणि त्यातून समृद्धी यावी, या हेतूने नागपूर ते मुंबई ‘बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गा’चे स्वप्न राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी आणि जनतेने पाहिले.

मात्र उद्‌घाटनानंतर प्रत्यक्ष वापरात आलेला हा महामार्ग अपघातांच्या मालिकांनी काळजाचा थरकाप उडवत आहे. मोठी स्वप्ने जरूर पाहावीत; पण ती साकार होण्यासाठी जमिनीवर भक्कमपणे उभे राहावे लागते.

सर्व प्रकल्पांच्या कामाची एक सुविहीत रीत ठरवावी लागते आणि ती कार्यसंस्कृतीत रुजवावीही लागते. औद्योगिक सुरक्षेची मानके कसोशीने पाळावी लागतात. प्रकल्पाचे काम सुरू असताना गर्डर, क्रेन आणि बांधकामसाहित्य कोसळून वीसेक कर्मचारी मृत्युमुखी पडावेत, हे या सगळ्यांच गोष्टींविषयी असलेल्या औदासीन्याचे लक्षण आहे.

जुलैच्या सुरुवातीला या महामार्गावर खासगी बसला झालेल्या अपघातात पंचवीसवर व्यक्तींवर काळाने घाला घातला होता. त्या दुर्घटनेच्या जखमेची खपली सुकायच्या आत या महामार्गावर ठाणे जिल्ह्यातील शहापूरजवळील सरलांबे येथे गर्डर, क्रेन आणि बांधकामसाहित्य कोसळले. सरलांबे येथे उड्डाणपुलाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अहोरात्र उभारणी सुरू आहे.

त्याच्या पुलाच्या खांबांवर गर्डर बसवण्याचे काम सुरू असताना क्रेनसह गर्डर आणि इतर बांधकाम साहित्यांसह तेथे उभे असलेले कर्मचारी सुमारे शंभर फूट खाली फेकले गेले. खरे तर हा काही अशा प्रकारचा पहिला अपघात नाही.

समृद्धी महामार्गावर गर्डर बसवताना अशा अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. पण त्यातून धडा घेऊन कठोर उपाययोजना करण्याची तत्परता दाखवली गेली नाही.

पायाभूत सुविधांची उभारणी करत असताना त्याच्या निर्मितीकरता वापरलेले साहित्य, त्याची गुणवत्ता, त्यासाठी अवलंबलेले शास्त्रशुद्ध, काटेकोर निकष व त्याची कार्यवाही महत्त्वाची असते. अशा कितीतरी मापदंडांचा विचार करून कामावर गुणवत्तापूर्णतेची मोहोर उमटवली जाते. त्यातून दीर्घायुषी ठरणारे प्रकल्प आकाराला येत असतात.

या प्रक्रिया साखळीमध्ये काम करणारे मनुष्यबळच त्याला वेगळी उंची मिळवून देत असते. तथापि, अलीकडे पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीच्यावेळी किंवा त्या वापरात आल्यानंतर अल्पावधीत त्यांचा पुरता बोजवारा उडणे, असे प्रकार वारंवार घडत आहेत.

यावर्षी पावसाचा फारसा जोर नसतानाही नव्याने बांधलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे तीन तेरा वाजल्याच्या तक्रारी येत आहेत. रस्ता खचणे, पुलांची वाट लागणे यावर नागरिकांमधून नाराजीचा सूर आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातील उज्जैनच्या महाकालनगरीतील अनेक मूर्तींचे पाऊस आणि जोरदार वादळाने नुकसान झाले.

त्याच्या आसपास बिहारमध्ये किशनगंज येथे उद्‌घाटन झालेला पूल महिन्याच्या आत कोसळला. बिहारातीलच अगुवानी- सतलजगंज दरम्यानचा पूल उभारणी सुरू असताना दोनदा जमीनदोस्त झाला. शेकडो कोटी रुपयांचा खर्च पाण्यात गेला.

देशभरात रस्ते, उड्डाणपूल, विमानतळ, बंदरे, धरणे अशा पायाभूत सुविधांची लाखो कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. चकचकीत, बहुपदरी रस्ते, त्यावरून सुसाट धावणाऱ्या वाहनांनी विकासाची गती नजरेत भरते आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी रेल्वे फाटकांच्या जागी उड्डाणपुलांची उभारणी केली जात आहे.

महानगरे मेट्रो, उड्डाणपुलांनी नवे रुपडे घेत आहेत. आपल्याकडची शहरे पाश्‍चात्य नगरांशी स्पर्धा करताहेत, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी कार्यपद्धती आणि कार्यसंस्कृतीबाबत अद्याप आपल्याला मोठी मजल मारायची आहे, याचाच प्रत्यय या दुर्घटना देत आहेत.

पायाभूत सुविधांच्या उभारणीच्या गुणवत्तेबाबत, निकषांच्या पालनाबाबत आपण दक्ष आहोत का? त्याच्या उभारणीवर काटेकोरपणे देखरेख ठेवली जात आहे का? ती दीर्घायुषी होण्यासाठीचे मापदंड पाळले जात आहेत का? अशा अनेक बाबींवर करडी नजर गरजेची आहे. शहापूरजवळील दुर्घटनेने या उड्डाण पुलाची उभारणी करत असताना राबणाऱ्या हातांच्या सुरक्षिततेबाबत तडजोड तर केली नाही ना, असा प्रश्‍न आहे.

समृद्धी महामार्गावरील उड्डाणपुलांचे काम सुरू असताना गर्डर किंवा बांधकाम साहित्य कोसळण्याचे प्रकार नागपूर, सिंदखेडराजा (जि. बुलडाणा), बेलगाव तऱ्हाळे (जि. नाशिक) येथे घडले आहेत. मात्र त्या दुर्घटनांची व्याप्ती फार मोठी नव्हती.

त्यामुळे त्यांच्यावर फारशी चर्चा झाली नाही. ठाण्याजवळील दुर्घटनेने या महामार्गाची जिथे जिथे कामे सुरू आहेत, त्या त्या ठिकाणच्या कामांवरील मनुष्यबळाच्या सुरक्षिततेची कठोरपणे तपासणी करण्याची गरज तीव्रतेने समोर आली आहे. एवढेच नव्हे तर या कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या यंत्रसामग्रीची, विशेषतः अवजड साहित्य नेणाऱ्या क्रेन, कॅटरपिलर, बुलडोझर यांच्यासह इतर यंत्रांच्या दर्जाबाबत तपासणी करणे गरजेचे आहे.

ती सामग्री वापराला सुरक्षित आहे की नाही, हे पाहायला हवे. शहापूर दुर्घटनेची केवळ चौकशी करून न थांबता राज्यातील एकूणच पायाभूत कामांच्या ठिकाणांना भेटी देऊन तेथील कामकाजाची आणि सुरक्षिततेची भरारी पथकांमार्फत अचानक तपासणी केली पाहिजे.

काही गैर आढळल्यास जागेवरच कारवाई करावी. त्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळ तसेच इतर संलग्न संस्थांना आदेश दिले पाहिजेत. अशा सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हा प्रकल्पाच्या एकूण उभारणीतील अविभाज्य भाग असतो, हे तत्त्व आपल्याकडे रुजायला हवे.