Goa High Court: पर्यटनाच्‍या नावाखाली किनारी भागात कायद्याचा जराही मुलाहिजा न बाळगता चालणाऱ्या बेकायदा पार्ट्या आणि त्‍यातून उद्भवणारा ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्‍‍न अत्‍यंत गंभीर आहे. दुर्दैवाने, त्‍याकडे डोळेझाक करण्‍यातच प्रशासन धन्‍यता मानत आले आहे. कर्णकर्कश संगीतरजनींमुळे ज्‍यांना प्रत्‍यक्षात कर्णयातना सहन कराव्‍या लागतात, त्‍यांच्‍या व्‍यथा बधीर सरकारी यंत्रणेला ऐकू जाणे शक्‍यच नव्‍हते.
अखेर उच्‍च न्‍यायालयाने सरकारी यंत्रणेचे कान उपटले हे बरेच झाले. रात्री 10 नंतर सार्वजनिक ठिकाणी पार्ट्या सुरू राहिल्‍यास आयोजकांवर कडक कारवाई करा; नियमांचे पालन न झाल्‍यास त्‍यास पोलिस जबाबदार राहतील, असा दिलेला आदेशवजा सज्‍जड इशारा अभिनंदनास्‍पद आहे. धान्‍य काळाबाजार प्रकरणातही गुन्‍हा शाखेने आवश्‍‍यक माहिती सादर केली नसल्‍याने खंडपीठाने खडेबोल सुनावले आहेत.
समाजमाध्‍यमांवर या परखड भूमिकेचे जोरदार स्‍वागत झाले आहे. गोव्यात सरकार अस्‍तित्वात आहे की नाही, असे जेव्‍हा-जेव्‍हा वाटत आले आहे, तेव्‍हा न्‍यायालयाने पुढे होऊन ठोस भूमिका घेतली आहे. म्‍हणूनच न्‍यायपालिका राज्‍य चालवते आहे की काय, असे कुणाला वाटल्‍यास ते वावगे ठरू नये.
न्‍यायालयाच्‍या दिशानिर्देशामुळे कळंगुट, हडफडे, कांदोळी, मोरजी, हरमल परिसरांत चालणाऱ्या ड्रग्‍ज व्‍यवहारांवरही काहीअंशी अंकुश बसू शकेल. बेकायदा संगीत रजनी, रेव्‍ह पार्ट्यांचे याच भागांत प्रामुख्‍याने आयोजन होत आले आहे. विशेष म्‍हणजे महाराष्‍ट्र, कर्नाटकात तशा जाहिरातीही करण्‍यात येतात.
ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्याकडे लक्ष वेधताना याचिकादाराचे वकील तथा काँग्रेसचे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी विविध माध्‍यमांतून प्रसारित होणाऱ्या जाहिरातींचा पुरावाच सादर केला. त्‍यातून वेळमर्यादेचे उल्‍लंघन कसे होते, ते स्‍पष्‍ट झाले. उपरोक्‍त प्रश्‍‍नावर न्‍यायालयाने अत्‍यंत विचारपूर्वक सूचना केल्‍या आहेत.
सूचित केलेले निर्बंध ‘इनडोअर क्‍लब’ना लागू नाहीत. राज्‍यातील अशा क्‍लब्‍सची भारतीय आधुनिक साहित्‍यातही वाखाणणी झाली आहे. तथापि, मोकळ्या जागी तसेच किनारी भागात कर्णकर्कश संगीताच्‍या तालावर चालणाऱ्या ‘बेधुंद’ पार्ट्या सामान्‍य माणसाच्‍या अगदी अंगाशी आल्‍या होत्‍या. स्‍थानिकांना सांभाळून घेऊन, त्‍यांना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घेतली असती तर ही वेळ आलीच नसती.
गोव्यात पूर्वी नावारूपाला आलेले असे 20 क्‍लब होते, ज्‍यांची मालकी स्‍थानिकांकडे होती. पुढे पैशांच्‍या हव्‍यासातून क्‍लब कल्‍चर प्रचंड फोफावले. अपवाद वगळता त्‍याला बीभत्‍स स्‍वरूप लाभले. ड्रग्‍ज, वेश्‍‍या व्‍यवसायही वळचणीला आले.
किनारी भागात पर्यटन खात्‍याच्‍या नियमांचे तर पदोपदी उल्‍लंघन होत आहे. त्‍यावर ‘आम्‍ही पोलिसांवरच अवलंबून असतो’, अशा आशयाचे दस्‍तुरखुद्द पर्यटनमंत्र्यांनी हल्‍लीच केलेले विधान धक्‍कादायक आहे. पोलिसांचे अपेक्षित साह्य मिळत नाही, असे जरी गृहीत धरले तरी पर्यटन खात्‍याकडे नियम अंमलबजावणीचे अस्त्र आहेच की! त्‍याचा विसर पडून चालणार नाही.
किनारी भागात नियमाला धरून काय चालते आणि कोठे उल्‍लंघन होते याची तडफेने तपासणी करता येते. त्‍यासंदर्भात श्‍‍वेतपत्रिका जारी करावी. त्‍यामुळे पर्यटकांनाही कोठे जावे, कोठे जाऊ नये याचे अवलोकन होईल. कधीकाळी कळंगुट किनारा म्‍हणजे गोव्‍याची शान होती. तेथे लोक मन रिझविण्‍यासाठी, शांततेसाठी जात.
आता हा किनारा शॅक्‍सने पूर्णत: व्‍यापला आहे. तेथे दिवसरात्र प्रचंड गर्दी, कोलाहल असतो. स्‍थानिक नागरिक तेथे कुटुंबीयांसोबत जात नाहीत. गैरधंद्यांमुळे किनारी भागात हप्ते मिळू लागले. तेथे नियुक्‍त्‍या मिळाव्‍यात म्‍हणून पोलिस अधिकाऱ्यांत स्‍पर्धा असते. बाबू आजगावकर पर्यटनमंत्री असताना काही पोलिस अधिकाऱ्यांवर भ्रष्‍टाचाराचे आरोपही झाले होते.
सत्ताधारी घटकांचा या सर्व प्रकारात हात नसतो, असे म्‍हणणे धाडसाचे ठरेल. किनारी भागात चालणाऱ्या या साखळीचा परिपाक म्‍हणजे ध्वनिप्रदूषण. त्‍यावर कशा पद्धतीने कारवाई करण्‍यात येईल, त्‍याचा आराखडा आता जिल्‍हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर करावा लागणार आहे. न्‍यायालयाकडून सरकारी यंत्रणेला मिळालेला हा दणका आहे.
नागरी समस्‍यांकडे सरकारचे होणारे अक्षम्‍य दुर्लक्ष न्‍यायपालिकेच्‍या हस्‍तक्षेपानंतर अनेकदा ठशीवपणे समोर आले आहे. हल्‍लीच मडगावमधील सोनसोडो कचराप्रश्‍‍नी खंडपीठाने सरकारला लष्‍कर पाचारण करण्‍याचा इशारा दिला होता.
किनारी भागात ‘सीआरझेड’चे उल्‍लंघन करून बिनदिक्कतपणे उभी राहणारी बांधकामे कोठेतरी थांबणे आवश्‍‍यक होते. याबाबतीत राज्‍य सरकारकडूनच नियमभंग होत असल्‍याचे ‘कॅग’च्‍या अहवालात नमूद करण्‍यात आले आहे. उच्‍च न्‍यायालयानेच अखेर पुढाकार घेत संबंधित पंचायतींना कारवाईचा इशारा दिला आहे.
कचरा व्‍यवस्‍थापनात हलगर्जीवर ताशेरे ओढत काही पंचायतींच्‍या सदस्‍यांना आर्थिक दंडही ठोठावला. धान्‍य काळाबाजार प्रकरणी कर्तव्‍यात कसूर झाल्‍याने तपास यंत्रणेलाही चांगलेच फैलावर घेतले आहे. सामान्‍यांना अनेकदा न्‍याय संस्‍थेचाच आधार वाटतो. ध्वनिप्रदूषण रोखण्‍यासाठी सुस्‍तावलेल्‍या सरकारी यंत्रणेने आतातरी कर्तव्‍यदक्ष व्‍हावे. अन्‍यथा गोव्यात पर्यटकच असतील; स्‍थानिक नसतील, अशी वेळ येईल.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.