प्रमोद प्रभुगावकर

Goa Government Solid Waste Policy गोव्यातील कचरा समस्या दिवसेंदिवस जटिल बनत चालली आहे. जागतिक पर्यटन क्षेत्र गणल्या जाणाऱ्या राज्याला ती परवडणारी नाही व त्यातून जागतिक स्तरावर राज्याची बदनामी होऊ शकते हे आढळून आल्यावर आता वरिष्ठ पातळीवर त्याबाबत पावले उचलण्यास प्रारंभ झाल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.

गोवा घन कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने तयार केलेले २०२२ ते २०३७ साठीचे नवे घनकचरा धोरण हा त्याचाच परिपाक असावा, असा कयास आहे. या धोरणात साळगाव, काकोडा, बायंगिणी व वेर्णा असे चार विभाग पाडून तेथे अद्ययावत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प साकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

पैकी साळगाव येथे यापूर्वीच प्रकल्प कार्यरत झालेला आहे, तर काकोडा येथे त्याच धर्तीवरील तंत्रज्ञानाचा प्रकल्प पूर्ण झालेला आहे. वेर्णा येथील प्रकल्पाचे काम सुरू आहे तर बायंगिणी येथे काम सुरू व्हावयाचे. त्या प्रकल्पाला स्थानिक विरोध करत असल्याने तेथे समस्या आहे.

या धोरणाचा प्रस्ताव महामंडळाने सरकारला सादर केला असून त्याची मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा केली जात आहे. ती मंजुरी जितक्या लवकर मिळेल त्या प्रमाणात त्याची अंमलबजावणी लवकर होईल, हे साहजिकच आहे.

तसे पाहिले तर गोव्यात २०१५मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली लागू झाली, पण सरकार असो वा अन्य बिगरसरकारी संस्था यांनी त्याकडे तेवढे गांभीर्याने पाहिले नाही व त्यामुळेच राज्यात कचरा समस्या इतकी गंभीर बनली आहे.

पणजी महापालिकेचा बायंगिणीतील रखडत असलेला प्रकल्प असो वा मडगावचा सोनसोडो असो, ही त्याची उदाहरणे आहेत. स्वतःस प्रगत म्हणविणाऱ्या मडगावात कचरा वर्गीकरण होण्यास नागरिकांकडून तसेच पालिकेच्या कामगारांकडून होणारी हेळसांड हे त्याचेच उदाहरण आहे.

पण, आता न्यायालयाचा बडगा बसू लागल्याने कोणालाच कचरा व्यवस्थापन टाळता येणारे नाही, हे हल्लीचे न्यायालयीन आदेश दाखवून देत आहेत. पंचायत सचिव व सरपंच यांना व्यक्तिगत पातळीवर दंड ठोठावण्याबरोबरच पंचायती वा नगरपालिका यांना नवीन बांधकाम परवाने देण्यास मनाई करून न्यायालयाने संबंधितांना वठणीवर आणले आहे. त्यातूनच कदाचित असेल, घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळावर म्हणजेच सरकारवर हे धोरण ठरविण्याची पाळी आलेली असेल.

या नव्या (२०२२ ते ३७) पंधरा वर्षीय धोरणानुसार राज्याचे चार कचरा व्यवस्थापन विभाग तालुक्यांचे गट करून पाडण्यात आलेले आहेत. विभाग १-साळगाव, त्यात बार्देश व पेडणे तालुके आहेत. डिचोली व सत्तरी तालुक्यांचा एक उपविभाग सुचविला आहे. विभाग २ बायंगिणी असेल व त्यात तिसवाडी व फोंडा तालुका असतील; तेथे सध्या कचरा प्रक्रिया सुविधा नाही.

विभाग तीन काकोडा असून त्यात काणकोण, सांगे व केपे हे तालुके असतील व विभाग चारमध्ये सासष्टी व मुरगाव तालुके समाविष्ट असतील. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे सध्या राज्यात साळगाव हा एकच मोठा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आहे, त्यामुळे त्यावर कचऱ्याचा ताण पडत आहे व याविरुद्ध स्थानिक रहिवासी तसेच लोकप्रतिनिधी आवाज उठवू लागले आहेत.

दुसरी बाब म्हणजे कचरा व्यवस्थापन सुविधा स्थापण्यास आवश्यक जागा मिळविण्यात ग्रामपंचायतींना अडचणी येत आहेत. त्यावर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात हे नवे धोरण आखलेले असावे, असे दिसते.

एकीकडे मोजक्याच नगरपालिका व पंचायतींनी काही प्रमाणात या कचराविषयक सुविधा उपलब्ध केलेल्या असल्या तरी त्या पुरेशा नाहीत, तर दुसरीकडे दिवसागणिक गोळा होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे.

एका आकडेवारीनुसार सध्या गोव्यात दर दिवशी ७६० मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. दहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१२मध्ये हेच प्रमाण ४०० मेट्रिक टन होते व ते लक्षात घेऊनच साळगाव प्रकल्प साकारला गेला होता. नंतर काकोडा व त्यानंतर वेर्णा प्रकल्पाचा प्रस्ताव पुढे आला होता.

सध्या मडगावचा कचरा साळगाव प्रकल्पात नेला जातो व त्याच्या वाहतुकीवरच मडगाव नगरपालिका रोज तीस हजार रुपये खर्च करत आहे. तेवढ्याने भागत नाही. कचरा गोळा व अन्य कचराकामावर पालिकेला वार्षिक पाच कोटी खर्च करावे लागत आहेत, असे आकडेवारी सांगते.

इतका प्रचंड खर्च करूनही शहराची कचरा समस्या काही सुटत नाही व पालिकेला न्यायालयाचे ताशेरे सहन करावे लागत आहेत. केवळ अन्य नगरपालिकाच नव्हे तर पणजी महापालिकेचेही तसेच आहे.

मग ग्रामपंचायतीची स्थिती ती काय वर्णावी! त्यांना सरकारने व न्यायालयाने सक्ती केलेली ‘एमआरएफ’सारखी सुविधाही उभारणे लोकांच्या विरोधामुळे शक्य होत नाही की, अन्य उपाय योजता येत नाहीत.

मात्र नव्या धोरणातून ते सारे शक्य होईल का, असा प्रश्न पडतो. कारण सरकारच या प्रश्नावर गंभीर नाही, अशी शंका अनेकदा येते. काकोडा येथील प्रकल्प पूर्ण झाल्यास व त्याला प्रदूषण विषयक दाखला मिळाल्यास कितीतरी काळ लोटला, पण अजून तो सुरू करण्यासाठी पावले उचलली गेलेली नाहीत.

तीच गोष्ट वेर्णा येथील प्रकल्पाची. त्या प्रकल्पातून तर काही प्रमाणात वीजनिर्मितीही होणार आहे, मग त्याला विलंब का असा प्रश्न येतो. वायंगिणी प्रकल्पाबाबत तर न्यायालयानेही हिरवा कंदील दाखवलेला आहे. मग राजधानीतील कचरा समस्येवर तोडगा काढणाऱ्या त्या प्रकल्पासाठी सरकार कोणाची प्रतीक्षा करत आहे, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.

२०१२ मध्ये स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी प्रथम सत्तेवर आल्यानंतर साळगाव प्रकल्पाबाबत जे गांभीर्य दाखवले व तो पूर्णत्वास नेला तसे गांभीर्य आता का दाखवले जात नाही, असा सवाल उपस्थित होतो. मडगावची कचरा समस्या हाताबाहेर गेली व उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यावर सरकारने तेथील कचरा साळगावात नेण्याचा निर्णय घेतला.

त्यावर रोज जो खर्च केला जात आहे. तो पाहता यापूर्वीच सोनसोडोवर २५ टीपीडीचे दोन बायोमिथेनेशन प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली असती तर एव्हाना ते कार्यरतही झाले असते व रोजचा खर्च वाचला असता. पण तशी इच्छाशक्ती कोणालाच नसावी. मडगाव पालिकेने त्या संदर्भात ठरावही घेतले होते, पण सरकारच तेथे कमी पडले.

त्यामुळे एकंदर कचरा व्यवस्थापन आघाडीवर सरकार गंभीर आहे का, असा मुद्दा उपस्थित होतो. आता तर स्वतंत्र कचरा व्यवस्थापन खाते आहे, पण, ते कार्यरत आहे की काय अशी एकंदर स्थिती आहे.

त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळाने तयार केलेले पंधरा वर्षांसाठीचे नवे धोरण खरेच कार्यवाहीत येईल की काय असा प्रश्न पडला तर नवल नाही. नव्या धोरणानुसार खरा प्रश्न आहे तो बायंगिणी प्रकल्पाचा. नवनवे भव्यदिव्य प्रकल्प साकारणाऱ्या सरकारला राजधानीसाठी महत्त्वाचा असणारा हा प्रकल्प खरे तर प्रतिष्ठेचा ठरावा!