आतापर्यंत जेमतेम तीनशे साठ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी काही फुटकळ खाणचालकांना राज्य सरकारने नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्यातले शंभर कोटी बेसावध व नवख्यांकडून वसूल झाले. पण, तोपर्यंत ही दंड भरण्याची आणि वसूल करण्याची सवय लागली, तर आपल्या तहहयात खाण साम्राज्यावर गदा येऊ शकते, हे कळलेल्या मोठ्या माशांनी छोट्यांना आवरले. परिणामी अडीचशे कोटी अडकले आहेत. खासगी चार्टर्ड अकाउंटंटनी जे केले ते तटस्थ मुल्यांकन. आपली उर्वरित लूट पचली, असे म्हणत लुटणाऱ्यांनी सरकारने मागितलेल्या रकमेची फेड तातडीने करायला हवी होती. पण, तेथेही हावरटपणाने कमाल केली आहे. राज्य सरकारने लुटीच्या नाममात्र वसुलीसाठी पाठवलेल्या नोटिसांमुळे खाणचालकांच्या नाकाला मिरच्‍या झोंबल्या असून आता त्यांनी सामूहिकपणे थेट केंद्रीय खाण मंत्रालयाकडे दाद मागितली आहे. राज्य सरकारच्या माथी करंटेपणाचा शिक्का लागू नये, म्हणून केंद्राशी सलगी असलेल्या राजकीय दलालांच्या शिफारशींवरून हे कागदी घोडे नाचवण्यात येत आहेत, हे कळायला खाण व्यवसायाताला तज्ज्ञ असण्याची आवश्यकता नाही.

खाणींतली खनिजसंपत्ती ही गोव्यातील जनतेच्या मालकीची आहे, हे थेट सर्वोच्च न्यायालयाने सांगून गोव्यात राजकीय स्वारस्य असलेल्या कोणत्याच पक्षाला ते का पटत नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा सूर आत्ता कुठे बदलला आहे. खाण महामंडळाच्या मार्फत खाणी सुरू करण्याची भाषा ते बोलायला लागले आहेत. उर्वरित सर्व पक्षांनी सोयीस्करपणे मौन पत्करलेले दिसेल. आतापर्यंत केवळ एक जिल्हा पंचायत सदस्य इतकीच राजकीय कमाई असलेला आम आदमी पक्षही खाणींच्या जनस्नेही वितरणावर बोलत नाही, खाण व्यवसाय सहा महिन्यांत सुरू करण्याची आश्वासने मात्र देतो.

त्यांची वकिली भाषा गोव्याला कळत नाही, अशातली गोष्ट नाही. असंख्य खाणींवर साठवलेल्या मालाची वाहतूक राज्याला काही वर्षे महसूल देऊ शकते व खाणपट्ट्याला रोजगारही. खाण महामंडळ किंवा अन्य सनदशीर मार्गाने प्रत्यक्ष खाणींचे हस्तांतरण होण्यापर्यंतच्या काळात खाणपट्ट्यातल्या अर्थव्यवस्थेला कार्यप्रवण ठेवण्यास हे साठे सक्षम आहेत. पण, उत्खनन करून आधीच काढलेला माल विकायचा असेल, तर सरकारला सर्व खाणी ताब्यात घ्याव्या लागतील. न्यायालयाने खाणींवरील सार्वजनिक मालकी निर्विवाद असल्याचे सांगूनही गोवा शासनाला आतापर्यंत एकही खाण ताब्यात घ्यायचे धैर्य झालेले नाही. जे भाजपा सत्तेत असताना करू पाहात नाही आणि ज्याबद्दल काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष चकार शब्दही काढत नाहीत, ते आम आदमी पक्ष करू शकेल का? त्यासाठी आवश्यक असलेले बहुमत त्या पक्षाला मिळेल का? हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. त्याचे उत्तर पक्षाने कामगारांचे नेते पुती गावकर यांना पक्षांत घेऊन परस्पर दिले आहे, असे म्हणायचे का?

पुती हे स्वतःला कामगारांचे नेते म्हणत असले, तरी खाणप्रश्नी त्यांचे दिशादर्शन खाणचालकच करायचे हे उघड गुपीत. पुती यांना मुख्यमंत्री सावंत यांच्या विरोधात सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून उभे करायची चाल कुठे शिजतेय, याचाही अंदाज गोव्याला आहे. सप्ताहाआधी गोव्यात येऊन गेलेले अरविंद केजरीवाल हे पुन्हा धावत धावत येथे केवळ पुती गावकरांचा ‘आप’प्रवेश सुफळ करण्यासाठी येतात हे बोलकेच आहे. याविषयीची संदिग्धता मिटवायची असेल तर ‘आप’ने खाण लुटीच्या समग्र वसुलीची घोषणा आताच करून टाकायला हवी. काहीही करा आणि खाणी आहे तशा जुन्याच खाणमालकांकडे सुपुर्द करा, असेच पुती गावकरांचे आजवरचे सांगणे होते. त्यांना पक्षप्रवेश देताना ‘आप’ने ते धोरणही आयात केलेय, असे समजायचे का? माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी राज्य सरकारवर केलेल्या कथित भ्रष्टाचारांच्या आरोपांनंतर केजरीवालांनी पक्षाला सत्ता मिळाल्यास भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात टाकू असे वक्तव्य केले. पण, लाखो कोटींची लूट करणाऱ्या लुटारूंकडे मात्र तेही दुर्लक्ष करतात, असे का?

निवडणुकीच्या ऐरणीवर आपली देयके ठोकून घेत त्यांना पचवायची तयारी खाणचालकांनी चालवलेली आहे. केंद्राला राजी करण्यासाठी निवडणुकीइतकी प्रभावी अन्य संधी नसेल. तशात भाजपाचे तारू भरकटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मंत्री ‘ज्वर’ चढल्याचे सांगून राष्ट्रीय कार्यकारिणीला दांडी मारताहेत, खुद्द गृहमंत्र्यांच्या कार्यक्रमांना अनुपस्थित राहाताहेत! हे संभाव्य बंडाचे ढग आहेत, हे सहजपणे कळते. त्यात नवी संकटे भाजपाला परवडणारी नाहीत. पुतींच्या रुपाने खाणचालकांच्या लॉबीने दुसरा दगडही ‘लक्ष्या’च्या दिशेने मारलेला आहे. आता केंद्र सरकारचे खाण खाते, मुकाट्याने राज्य सरकारचे कान पिळून वसुलीच्या, आधीच नाखुषीने जारी केलेल्या नोटिसांवर विरजण टाकते की नाही, हाच काय तो प्रश्न शिल्लक राहातो. जनतेच्या हक्काच्या पैशांच्या बाबतीतली ही बेपर्वाई गोव्यातले सुशिक्षित जनमानस लक्षात घेईल काय?