जैव संवेदनशील गावांचा घोळ गेली काही वर्षे सुरू आहे. सरकारने अधिकृतपणे अभयारण्य वगळता इतर भागांत जैव संवेदनशील भाग असू नये, अशी भूमिका घेऊनही हा प्रश्न सुटलेला नाही.

राज्यातील ९९ गावांचा समावेश जैव संवेदनशील विभागात करणाऱ्या अधिसूचनेचा मसुदा केंद्र सरकार २०१५ पासून केंद्रीय राजपत्रात प्रसिद्ध करत आहे. या अधिसूचनेवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी ६० दिवस दिले जातात आणि अधिसूचना एक वर्ष वैध असते.

त्या अधिसूचनेची वैधता संपत आली की सरकार दुसरी अधिसूचना जारी करते. हा प्रश्न केवळ गोव्यापुरता मर्यादित असे नाही. गुजरातपासून केरळपर्यंत हा प्रश्न कायम आहे.

प्रत्येक ठिकाणी जैव संवेदनशील विभागात गावे समाविष्ट करण्यास विरोध होत आहे. केवळ आडाळी या सिंधुदुर्गातील गावाने आपला समावेश या विभागात करावा, अशी मागणी केली आहे.

या विषयाची व्युत्पत्ती प्रा. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालात आहे. या समितीने जैव संवेदनशील विभाग तीन टप्प्यांत असावे, असे सुचवले होते.

प्रत्येक भागात कोणत्या गोष्टी करता येतील व कोणत्या करता येणार नाहीत याचे सविस्तर विवेचन प्रा. गाडगीळ यांनी केले होते. सरकारलाच ज्ञात असलेल्या कारणास्तव प्रा. गाडगीळ यांचा अहवाल सरकारने स्वीकारला नाही.

मात्र, त्या अहवालाचा अभ्यास करून अंमलबजावणीची शिफारस करण्यासाठी के. कस्तुरंगन समिती नेमली. त्या समितीने या विभागाची मोडतोड केली आणि भौगोलिक सलगता लक्षात न घेता जैव संवेदनशील विभाग सुचवले.

लोक प्रत्येक गोष्टीला विरोध करतात, असा शेरा मारणे सोपे आहे. गोव्यातच यापूर्वी जैव संवेदनशील विभागात गुरांचा गोठा बांधण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने परवानगी नाकारली होती.

यावरून विकासकामांवर आणि उपजीविकेवर कुऱ्हाड या जैव संवेदनशीलतेमुळे येईल ही भीती केवळ व्यर्थ आहे, असे म्हणता येणार नाही. केंद्र सरकारने जैव संवेदनशील क्षेत्र म्हणून ठरवलेल्या ९९ गावांपैकी ५९ गावे ही अभयारण्यातच आहेत.

अभयारण्य क्षेत्रातील १० गावांचा जैव संवेदनशील क्षेत्रात समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या गावांचा समावेश करून ४० गावे वगळावीत यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी केंद्रीय मंत्र्यांसमोर धरलेल्या आग्रहामुळेच ही समिती राज्याच्या दौऱ्यावर आली आहे.

हा घोळ होण्यास आणखीन एक कारण आहे. सुरवातीला जैव संवेदनशील क्षेत्रे निश्चित करण्यासाठी तो भाग समुद्रसपाटीपासून ६०० मीटर उंचीवर असावा, शेजारील राज्यातील जैव संवेदनशील क्षेत्राला लागून असावा आणि ते वन क्षेत्र असावे, असे निकष ठरवण्यात आले होते.

आता केंद्रीय मंत्रालय आणि दौऱ्यावर आलेल्या समितीने समुद्रसपाटीपासून उंचीचा निकष मानण्यास नकार दिल्याने हा घोळ निर्माण झाला आहे.

जनतेत या क्षेत्राविषयी भीती निर्माण होण्यास आणखीन एक घटक कारणीभूत ठरला आहे. वन कायदा आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यात तरतूद नसतानाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अभयारण्याच्या सभोवताली १ किलोमीटरचा बफर झोन अधिसूचित करण्यात आला आहे.

त्या क्षेत्रात राहणाऱ्यांनी निर्बंध म्हणजे काय असतात याचा अनुभव घेणे सुरू ठेवले आहे. त्यामुळेही आणखीन जैव संवेदनशील विभाग नकोची मागणी पुढे आली आहे. त्यातही अभयारण्य झाल्यानंतर विस्थापित झालेल्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत.

वनहक्क कायद्याखाली अधिकार मिळालेले नाहीत. न्यायहक्काने मिळावयाचे अधिकार न देता आहे ते सरकार काढून घेण्यास निघाले आहेत, अशी भावना त्यामुळे बळावली आहे आणि जनसंवादावेळी त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे.

जैव संवेदनशील विभागांमुळे खाण व्यवसायावर टाच येईल, हेही एक कारण या विरोधामागे आहे. या विभागांत खाणकामाला परवानगी नसते. त्यामुळे खाण भागातील जनतेला आपल्या उपजीविकेचा प्रश्न या प्रस्तावात दिसला तर नवल नाही.

या घोळावर तोडगा काढण्यासाठी डॉ. संजयकुमार शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने समिती नेमली. त्यात डॉ. एस.सी. गारकोटी, डॉ. हितेंद्र पाडालिया, डॉ. एस. केरकेट्टा, डब्ल्यू. भारतसिंह, प्रा. रमण सुकुमार आणि पी.के. गजभिये यांचा समावेश होता.

या समितीने आता राज्य सराकरने अभयारण्याच्या सीमा, बफर झोन दर्शवणाऱ्या नकाशाची मागणी केली आहे. खाणपट्टे दाखवणारा नकाशा आणि समाविष्ट करण्यात यावी अशी गावे आणि वगळण्यात येणारी गावे दाखवणारा नकाशा द्यावा, असेही राज्य सरकारला सांगितले आहे.

मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी ही मागणी केली आहे. त्यामुळे घोळ सुटण्याच्या दिशेने पावले पडतात, असे संकेत मिळाले आहे. तरी गेली आठ वर्षे प्रलंबित असलेला घोळ सहजासहजी सुटेल असे मानणे चुकीचे तर ठरणार नाही ना, असे वाटते.

समितीने रिवण, कोळंब गावांना भेट दिली. त्यानंतर त्यांना भेट देण्यासाठी खोला गाव सुचवण्यात आले. त्यावेळी समितीच्या सदस्यांनी इतर जैव संवेदनशील विभागांशी खोला भौगोलिकदृष्ट्या संलग्न नसल्याने खोलाला भेट देण्याची गरजच नव्हती, असे मत व्यक्त केले.

तरीही तेथेच जनसंवाद साधण्यात आला. वाळपई परिसरात केलेल्या पाहणीनंतर तेथेही जनसंवाद साधण्यात आला. जनसंवाद ही जनसुनावणी समजून हिरिरीने त्यांच्यासमोर लोकांनी, सरपंचांनी मुद्दे मांडले.

त्याची कितपत नोंद अंतिम कामकाजात होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. मोईसाल, रुब्रे आदी गावही अधिसूचनेत का समाविष्ट केले, हे समितीला समजलेले नाही.

या जनसंवादावेळी आणखीन एक मुद्दा पुढे आला तो म्हणजे निम्मा गाव अभयारण्यात तर निम्मा गाव त्याबाहेर असेही झालेले आहे.

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या मदतीने हा प्रश्न सोडवा, असा सल्ला देण्याची वेळ समितीवर या जनसंवादावेळी आली. एकंदरीत सरकारी कारभाराचा फटका बसलेल्या जनतेचा यंत्रणेवर विश्वास राहिलेला नसून त्याचे प्रतिबिंब जनसंवादावेळी पडले होते.

त्यावेळी उपस्थित झालेले मुद्दे हेच जैव संवेदनशीलतेचा विषय प्रलंबित ठेवण्‍यास कारणीभूत आहेत.