Gomantak Editorial: न्यायसंस्थेवरील लोकांचा विश्वास हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे एक मूलभूत अंग असते. भारतासारख्या महाकाय देशात तर लोकशाही राज्यव्यवस्था अस्तित्वात असतानाही न्यायसंस्था हाच या देशातील जनतेचा अखेरचा आसरा असतो.

कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायसंस्था या लोकशाहीच्या तीन स्तंभांमध्ये पुढे प्रसारमाध्यमांची जोड चौथा स्तंभ म्हणून दिली गेली. न्यायसंस्था हा स्वतंत्र आणि स्वायत्त असा स्तंभ आहे. कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ तसेच प्रसारमाध्यमे यांनाही अनेकदा कोर्टाच्या चावडीवर जाऊन उभे राहावे लागते.

त्यामुळेच लोकशाही राज्यव्यवस्थेत ही संस्था पारदर्शकच असायला हवी. मात्र, आपल्या देशात न्यायसंस्थेवर अंकुश लावण्याचा प्रयत्नही अनेकदा झाला आहे आणि कायदेमंडळ श्रेष्ठ की न्यायसंस्था असे वादही अनेकदा रंगले आहेत. संसदेच्या कायदा आणि न्याय विभागाच्या समितीने आपल्या ताज्या अहवालात पुढे आणलेले मुद्दे यांची या पार्श्वभूमीवर नोंद घ्यावी लागेल.

त्यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि कदाचित वादाला आमंत्रण देऊ शकणारा मुद्दा हा सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक संपत्तीच्या तपशीलासंदर्भातील आहे. आपल्या देशात निवडणुकांच्या वेळी उमेदवारांना आपल्या संपत्तीचे तपशील जाहीर करावे लागतात.

सनदी अधिकाऱ्यांनाही हाच नियम लागू होतो. मग, त्याच धर्तीवर या न्यायाधीशांनीही आपल्या संपत्तीचे विवरण दरवर्षी सादर करायलाच हवे, अशी शिफारस या समितीने पुन्हा केली आहे. ही शिफारस यापूर्वीही करण्यात आली होती.

पण तिला प्रतिसाद न मिळाल्याने आता संसदेने याबाबत कायदा करण्याची सूचना या समितीने केली आहे. खरे तर स्वायत्ततेला बाधा न आणता बदल कसा घडवता, येईल, हे पाहायला हवे.

भाजपचे नेते सुशीलकुमार मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या अहवालात अनेक विधायक सूचनाही आहेत आणि त्यांचा न्यायसंस्थेने गांभीर्याने विचार करायला हवा. न्यायव्यवस्थेत सुधारणांचा विषय दीर्घकाळ वेगवेगळ्या कारणांमुळे दुर्लक्षित राहिला.

न्यायप्रशासन, मनुष्यबळ, आस्थापना, इमारती या सगळ्या रचनेविषयीचे काही प्रश्न आहेत, त्याचप्रमाणे स्वायत्तता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शित्व यासंबंधीही आहेत. त्यामुळेच हा विषय लोकशाहीच्या दोन स्तंभांमधील वादात अडकू नये.

त्यापलीकडे जाऊन सुधारणांचा तपशील ठरवायला हवा. या देशातील सर्वसामान्य माणसाचा लोकशाही व न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकून राहणे, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.न्यायालयीन कामकाज ‘तारीख पे तारीख’ याच पद्धतीने चालताना सातत्याने दिसून आले आहे आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसतो.

त्यामुळे लोकांच्या मनात त्याबद्दल उद्विग्नता आहे. सध्या केवळ सर्वोच्च न्यायालयापुढेच ६९ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तर देशातील २५ उच्च न्यायालयांपुढे पडून असलेल्या खटल्यांची संख्या ५९ लाखांच्या घरात आहे. यावरून देशातील जिल्हा व सत्र न्यायालयांत किती प्रकरणे अडकून पडली असतील, याची कल्पना येऊ शकते.

ही प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी अनेक उपायांवर चर्चा सुरू आहे. समितीने एक महत्त्वाची सूचना केली आहे आणि ती म्हणजे न्यायालयाच्या सुट्यांवर काही निर्बंध घालण्याची. हा बदल झाल्यास त्याचे सर्वच थरांतून स्वागत होईल. विविध न्यायालयांचे कामकाज प्रदीर्घकाळ पूर्णपणे बंद असता कामा नये, असे समितीचे म्हणणे आहे आणि ते रास्तच.

दीर्घकालीन सुट्ट्या हा ब्रिटिश वसाहतवादाचा वारसा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या सध्या ३७ आहे. त्यात वाढ करण्याबरोबरच देशात काही ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाची पीठे सुरू करावीत, असेही समितीने सुचवले आहे.

अलीकडेच व्हिडिओद्वारा न्यायालयीन कामकाज सुरू झाले असल्यामुळे तसे काही तंत्रज्ञान वापरून गावागावांतील पक्षकारांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी थेट दिल्लीची वारी करावी लागू नये, अशी व्यवस्था होऊ शकते का, हे पाहण्याची गरज आहे.

वरिष्ठ न्यायालयांत महिला, अल्पसख्यांक तसेच मागास जाती-जमाती आणि ओबीसी यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व असण्याची गरज समितीने व्यक्त केली आहे. आपला देश हा विविध जाती समूहांचा आहे आणि न्यायप्रक्रियेत त्यांना स्थान मिळणे गरजेचे आहे, हा या शिफारशीमागील हेतू असल्याचे संसदीय समितीने स्पष्ट केले आहे.

मध्यंतरी न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवरून केंद्र सरकार; तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात झालेल्या वादाचे स्मरण यासंदर्भात होणे स्वाभाविकच. वरिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका सध्या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील अन्य न्यायाधीशांच्या एका समितीच्या शिफारशींनतर सरकार करते.

ते अधिकार सरकारला पूर्णपणे आपल्याकडे हवे आहेत, हे त्याचवेळी उघड झाले होते. या संसदीय समितीने न्यायदानाच्या प्रक्रियेस गती येण्यासाठी जादा न्यायाधीश नेमण्याची सूचना केली आहे. मात्र, सरन्यायाधीशांच्या समितीने केलेल्या 64 नावांच्या शिफारशी केंद्र सरकारने बासनात बांधून ठेवल्या आहेत, याचाही विचार समितीने करायला हवा होता.

आपल्या देशात न्याय मिळवण्यासाठी कोणालाही ज्या वेळखाऊ आणि प्रदीर्घकालीन प्रक्रियेतून जावे लागते, ती अधिक वेदना देणारी असते. त्यावर काही ठोस उपाय योजणे जरुरीचे आहे, याच दृष्टिकोनातून या अहवालाकडे केंद्रानेही बघायला हवे. अन्यथा हे बदल नुसते चर्चेच्या पातळीवरच राहतील.